बजेटमा करका दर परिवर्तन गर्नेदेखि निर्माण प्रक्रियामा अवैध व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर विवादित भएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिएसँगै उनको कदमबाट राज्यलाई पर्न सक्ने अर्बौं रुपैयाँ घाटा र सीमित व्यापारिक घरानालाई पुग्ने लाभप्रति अब छानबिन केन्द्रित गर्न जरुरी छ।
अधिकार सम्पन्न संसदीय छानबिन समितिले बजेट निर्माणमा बिचौलिया प्रयोग भए/नभएको हेरेर मात्र पुग्दैन, करका दरमा गरिएको परिवर्तनले मुलुक र व्यापारिक घरानालाई परेको घाटा/नाफाबारे पनि अध्ययन गर्दै सोहीअनुसार ‘करेक्सन’को सुझाव दिनुपर्छ। गल्ती गरेका अर्थमन्त्रीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेर मात्रै समिति पन्छिनुहुँदैन, उनको कदमबाट पर्न गएको सम्भावित क्षतिको विषयसमेत सम्बोधन गरेको अवस्थामा मात्रै यो प्रकरणले तार्किक निष्कर्ष पाउनेछ।
‘सिसिटिभी फुटेज हेरेर शर्मालाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने काम मात्र समितिले गर्नुहुँदैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘उनले चलाएको करका दरबाट राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ राजस्व घाटा लाग्दैछ। समितिले यसलाई पनि हेर्नुपर्छ र त्यसैअनुसार सुझाव दिनुपर्छ।’ ती अधिकारीका अनुसार समितिले बजेटमा चलाएको करका दरले राज्यलाई कति घाटा लागेको छ भन्ने हेर्नुका साथै कुनकुन व्यापारिक घरानालाई कति फाइदा गर्दैछ भन्ने विषयमा समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ।
आगामी वर्षको बजेट पारित भए पनि कानुनले वर्षका बीचमा राजस्वका दर हेरफेर गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई अधिकार दिएको छ।
आर्थिक ऐनको दफा १८ ले मन्त्रिपरिषद्लाई करका दर परिवर्तन गर्न सुविधा दिएकाले यो प्रकरणमा कैफियत देखिए त्यसलाई सुधार्न सकिने ती अधिकारीले जानकारी दिए।
‘अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिँदैमा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ असर गर्ने विषयलाई समितिले नजरअन्दाज गर्नु मुलुकको हितमा हुनेछैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘विगतमा कैयौंपटक वर्षका बीचमा मन्त्रिपरिषद्ले करका दर परिवर्तन गरेको छ।’ ती अधिकारीका अनुसार केही ठुला व्यापारिक घरानाले लामो समयदेखि नीतिगत रूपमा खेलेर फाइदा लिँदै आएका छन्। गत वर्ष मात्र ६ वटा फलामे डन्डी उद्योगले यस्तै चलखेल गरेका थिए। अहिले समितिले करका दरमा समेत अनुसन्धान गरी पुरानै अवस्थामा फर्काउने काम गर्न सके आगामी दिनमा अरू व्यवसायीले यस्तो घिनलाग्दो चलखेल गर्न सक्नेछैनन्।
एक वर्षमा आधा दर्जन विवाद
शर्मा अर्थमन्त्री भएको करिब एक वर्षमा आधा दर्जनभन्दा बढी विवादमा मुछिएका छन्। प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा शमाले ६ वटा मात्र स्टिल उद्योगलाई फाइदा पुग्नेगरी राजस्वका दर परिवर्तन गरेका थिए। त्यसको तीव्र विरोध भएको थियो। तर शर्माले करका दरमा गरिएको परिवर्तनबाट मुलुकमा आन्तरिक उत्पादन र ऊर्जा खपत बढने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, लगानी थपिने र सरकारको राजस्व बढ्ने भन्दै धारणा अगाडि सारेर विरोधलाई साम्य पार्न सफल भएका थिए।
‘गत वर्ष करका दरमा गरिएको परिवर्तनलाई राष्ट्रवादी लेप दिएर शर्माले उन्मुक्ति पाएका थिए,’ अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘अहिले पनि दुईचार दिन विरोध न हुने हो भन्दै फेरि करका दरमा चलखेल गरेका हुन्।’ यस्तै शर्माले चालु बजेटमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा गरिने लगानीको स्रोत नखोजिने भनी ल्याएको प्रावधानको पनि विरोध भएको थियो।
दुई बजेटका बीचमा अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नै स्वार्थमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई चलाउने काम गरे। अधिकारीलाई विभिन्न आरोप लगाएर छानबिन समिति गठन गर्नुमा समेत अर्थमन्त्री शर्माको हात थियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि शर्माले आफूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट करको दर चलाएको देखिन्छ। केही दिनअघि राष्ट्रियसभामा उनले करका दर परिवर्तन अर्थमन्त्रीको एकाधिकार हो भनेका थिए। यसबाट पनि उनमा कति दम्भ छ भन्ने देखिएको थियो।
शर्माले यो वर्ष एमएस वायर, वनस्पति घिउ, तेल, स्यानेटरी प्याड, पाम र पामोलिन तेललगायत उद्योगलाई असर पुग्नेगरी करका दर हेरफेर गरेका थिए। यिनै करका दर चलाउन बिचौलियाको प्रयोग गरेपछि उनी विवादमा तानिएका हुन्। बजेटमा उनले स्वदेशी स्यानेटरी प्याड उद्योगलाई कच्चा पदार्थ आयातसहित अहिले तिरिरहेका सबै भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क यथावत् राख्ने तर तयारी प्याड आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा भने ९० प्रतिशतसम्म छुट दिएका छन्। शर्माले तयारी प्याड आयात गर्ने व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा यस्तो चलखेल गरेका थिए। यसले स्वदेशी उद्योग बन्द हुन पुगेका छन्।
यस्तै शर्माले बजेटमा प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरी उक्त आयल प्रयोग गर्ने उद्योगलाई सिधै आयात गर्न दिने नीति ल्याएका छन्। यो नीति केही चाउचाउ र बिस्कुट उद्योगलाई फाइदा पुग्नेगरी ल्याइएको थियो। अर्कोतिर यही नीतिले अहिले सञ्चालनमा रहेका वनस्पति घिउ, तेल उद्योगलाई समस्या पर्ने व्यवसायीको दाबी छ।
शर्माले एमएस वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महसुल ५ बाट बढाएर १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रतिटन २ हजार ५ सयबाट बढाएर ४ हजार ५ सय रुपैयाँ बनाएका छन्। यो केही प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पु¥याउन गरिएको परिवर्तन हो। यो परिवर्तनले स्वदेशी वायर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण नबन्ने व्यवसायीको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालय रित्तै
अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा बिचौलियाको प्रवेश गराएको विषय उत्कर्षमा पुगेपछि अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी दुईतीन दिनका लागि विदामा बसेका छन्। उनीसहित एकाधबाहेक सबै महाशाखा प्रमुखहरू बुधबार मन्त्रालय गएनन्। विवादका कारण कोही पनि मन्त्रालय नगएपछि अर्थसचिव मरासिनीले निमित्त दिन कोही फेला नपारेको विषयलाई लिएर मन्त्रालयमा दिनभर चर्चा चलेको थियो।
अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक रुपमा गत जेठ १४ गते राति साढे ११ बजेतिर आफू मन्त्रालयबाट पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासतर्फ लागेको र १५ गते बिहान ६ बजे मात्र फर्केको बताउँदै आएका छन्। उनले घुमाउरो किसिमले त्यसबीचमा कोही आएको भए त्यसको जिम्मेवार सचिव र सहसचिवहरू हुने भनेपछि मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीको साथ अन्तिम समयमा पाउन सकेनन्। ‘तर’ मार्ने आफूले, हामीलाई बलिको बोको बनाउन खोज्ने? यस्तालाई कसले साथ दिन्छ,’ महाशाखाको जिम्मेवारीमा बसेका एक सहसचिवले भने।
प्रकाशित: २३ असार २०७९ ०१:३० बिहीबार
