भूमि व्यवस्थापन विभागले गत मंगलबारदेखि जग्गा धितो राखी ऋण लिन खुला गरेको छ। नयाँ कित्ताकाटमा गरिएको कडाइ भने कायमै छ। विभागले मंगलबार देशभरका मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरेर जग्गा वर्गीकरण नगरेरै पनि जग्गा धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सकिने जनाएको छ।  

परिपत्रमार्फत जग्गा रोक्का (दृष्टिबन्धक पास) गर्न वर्गीकरण गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ननगराउन निर्देशन गरिएको छ। ‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार जग्गा वर्गीकरण नगरीकन ऋण लिन सकिने भए पनि नयाँ कित्ताकाटमा लगाइएको रोक कायमै छ। सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्दै मंगलबारदेखि जग्गा वर्गीकरण नगरे पनि जग्गा धितो राखेर ऋण लिन तथा जग्गा रोक्का राख्न खुला गरिएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले भने।

मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले सर्वोच्चको आदेशअनुसार भूमि व्यवस्थापन विभागले यही जेठ २७ गते परिपत्र गरेको १२ बुँदे निर्देशनको ७ नम्बर बुँदालाई मात्रै छोएको व्याख्या गरेका छन्। ७ नम्बर बुँदामा ‘वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित हुने जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्र लिखत पारित गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ। मन्त्रालयका अनुसार सर्वोच्चको आदेशले जग्गा वर्गीकरण नगरी नयाँ कित्ताकाट गर्न नसकिने भनी विभागले गरेको परिपत्रमा भने केही उल्लेख छैन।

गत जेठ २७ गते विभागले देशभरका सबै मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरी जग्गा वर्गीकरण नगरी नयाँ कित्ताकाट नगर्न तथा जग्गा रोक्का नगर्न निर्देशन गरेको थियो। सर्वाेच्चको आदेशपछि जग्गा धितो राखेर ऋण लिन खुला भए पनि कित्ताकाटमा कडाइ कायमै छ। विभागका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘मानांै कसैसँग एक बिघा जग्गा छ, उसले त्यसको आधा मात्र जग्गा धितो राख्न चाह्यो भने पाउँदैन। किनभने त्यसका लागि कित्ताकाट गर्न जग्गा वर्गीकरण गरेको हुनुपर्छ।’  

ससीम कित्ता (साँधसीमा छुट्टिएको) को हकमा जग्गा वर्गीकरण नगरेरै पनि अशंबन्डा, नामसारी तथा खरिदबिक्री गर्न सकिने भूमि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक पिताम्बर घिमिरेले बताए। उनले भने, ‘तर कित्ताकाट गर्नुपर्ने हकमा भने जग्गा बिक्री गर्न अथवा नामसारी गर्न सकिँदैन।’

विभागको निर्देशनपछि देशभर जग्गाको कारोबार आधाभन्दा धेरै घटेको छ। विभागले परिपत्र पठाउनुअघि देशभर एक दिनमा झन्डै ९ हजार कित्तासम्मको कारोबार हुने गरेको थियो। तर परिपत्रपछि जग्गाको कारोबार २ हजार ४ सय कित्तासम्म झरेको छ।  

विभागका अनुसार परिपत्र गर्नुअघि जेठ २३ मा देशभरका मालपोत कार्यालयहरूमा ६ हजार ३ सय ९३, २४ गते ७ हजार ३ सय ७, जेठ २५ गते ७ हजार ४ सय १९, २६ गते ६ हजार ८ सय ९९, २७ गते ५ हजार ९ सय ९३ कित्ताको कारोबार भएको थियो। परिपत्रपछि असार ३ गते २ हजार ४ सय ४, २ गते ४ हजार ८०, १ गते ४ हजार २ सय ६१ र जेठ ३१ गते ४ हजार ९ सय २७ वटा कित्ताको कारोबार भएको विभागको रेकर्डमा देखिन्छ। जग्गाको कारोबार घटेपछि सोही अनुपातमा राजस्व पनि घटेको विभागको भनाइ छ।  

विभागले गरेको परिपत्रअनुसार आवासीय प्रयोजनका लागि अब नयाँ कित्ताकाट न्यूनतम १ सय ३० वर्ग मिटर क्षेत्रफल ओगटेको जग्गा हुनुपर्नेछ। यो भनेको चार आनाभन्दा थोरै बढी हो। चार आना हुन १ सय २७ वर्ग मिटर हुनुपर्छ।

यसैगरी आवासीय प्रयोजनका लागि नयाँ कित्ताकाट गर्दा ५ सय वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुणा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कृषियोग्य जमिनमा कित्ताकाट गर्न काठमाडौं उपत्यकामा न्यूनतम ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेसमा न्यूनतम ६ सय ७५ र काठमाडौं, भित्री मधेस र तराईबाहेकका जिल्लामा न्यूनतम १ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफल ओगटेको हुनुपर्ने व्यवस्था भूउपयोग नियमावलीमा गरिएको छ।  

तर कित्ताको आकार वा क्षेत्रफल अमिल्दो भई सिमानाको अर्कोतिरबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलानका लागि कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ। नियमावलीमा जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वर्गीकरणको विवरण लालपुजामै देखिने गरी उल्लेख गर्नुपर्नेछ।  

जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी अब स्थानीय सरकारको हुनेछ। भूक्षमता र भूउपयोगका आधारमा जग्गाको उपभोग गर्ने उद्देश्यबाट भूउपयोग नियमावली ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नियमावलीमा जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एउटा प्रयोजनमा वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनबाट उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। कृषि प्रयोजनका लागि उल्लेख गरिएको जग्गा आवासीय तथा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ।

नियमावलीमा जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदीनाला, ताल सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र तथा नेपाल सरकारको आवश्यकताअनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र गरी १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: १० असार २०७९ ०१:२६ शुक्रबार