सरकारले स्वदेशी निर्माण व्यवसायीले तीन अर्ब रूपैयाँ लागतको ठेक्का लिन मिल्ने गरी सार्वजनिक खरिद ११औं संशोधन नियमावली २०७८ जारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले गत फागुन २६ गते नियमावलीको ११औं संशोधन पारित गरे पनि एक साता ढिलो गरी बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो।
सरकारले स्वदेशी निर्माण कम्पनीले यसअघि १ अर्बसम्मको मात्रै ठेक्का लिन पाउने प्रावधानलाई संशोधन गर्दै ३ अर्ब रूपैयाँसम्मको ठेक्का स्वदेशी कम्पनीले लिन पाउने प्रावधान समावेश गरेको छ। नियमावलीको ११औं संशोधनमा १० अर्ब रूपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रमा सहभागी हुन चाहने विदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्वदेशी फर्म, संस्था वा कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम गरी सहभागिता हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। योसँगै विदेशी कम्पनीले नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने प्रावधान थप गरिएको हो। स्वदेशी बोलपत्रदातालाई प्रथामिकता दिने गरी तयार पारिएको छ। यो नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै तत्कालै लागु हुनेछ।
एउटा ठेकेदार, पाँच ठेक्का मात्रै
संशोधित नियमावलीमा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यो उपनियम प्रारम्भ भएपछि निर्माण कार्यका लागि आह्वान हुने खुला बोलपत्र प्रक्रियामा निर्माण व्यवसायीले एकल वा संयुक्त उपक्रमको रूपमा बढीमा पाँच वटा बोलपत्रको प्रक्रियामा मात्रै भाग लिन पाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
यो उपनियम प्रारम्भ हुनुअघि बोलपत्र आह्वान भएको वा खरिद सम्झौता भएको विषयमा गणना गरिने छैन। यो उपनियम प्रारम्भ भएपछि आह्वान भएको बोलपत्र प्रक्रियामा भाग लिँदा निर्माण व्यवसायीले पाँचवटा भन्दा बढी बोलपत्र प्रक्रियामा भाग नलिएको भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ।
नियमावलीमा त्यसरी स्वघोषणा गरिएको विषयलाई सार्वजनिक निकायले बोलपत्र मूल्यांकन गर्दा नियम १४९ को उपनियम ६ क बमोजिमको अभिलेखसँग भिडाउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। (४घ) मा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रमा बढीमा २५ प्रतिशतसम्मको साझेदारीमा संयुक्त उपक्रममा सहभागी हुने निर्माण व्यवसायीले एकल वा संयुक्त उपक्रमको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पाँच वटाभन्दा बढी बोलपत्रको प्रक्रियामा समेत भाग लिनसक्ने प्रावधान राखिएको छ तर त्यस्तो निर्माण व्यवसायीले यो उपनियम प्रारम्भ भएपछि आह्वान हुने एकै प्रकृतिको कामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका तीनवटा वा सोभन्दा बढी बोलपत्रको प्रक्रियामा भाग लिई खरिद सम्झौता गरेको भएमा सोसमेत पाँचवटा भन्दा बढी बोलपत्रको प्रक्रियामा भाग लिन सक्नेछैन।
नयाँ संशोधित नियमावलीको (४ङ) मा यस बोलपत्रदाताले आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता, आफूसँग चालु अवस्थामा रहेको खरिद सम्झौताको संख्या, बोलपत्रसम्बन्धी अन्य विवरण तथा कागजात सम्बन्धमा स्वयं घोषणा गरी बोलपत्रसम्बन्धी कागजातका साथ विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान राखिएको छ।
संशोधित नियमावलीमा पेस भएको विवरण झुटो ठहरिएमा निजले पेस गरेको बोलपत्रलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाई ऐनको दफा ६३ बमोजिम कालोसूचीमा राख्न लेखी पठाउनुपर्नेछ। र प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने प्रावधान समेत समावेश गरिएको छ।
उपभोक्ता समितिले पाँच करोड रूपैयाँसम्मको ठेक्का लिन पाउने
मूल निमावलीको नियम ९७ कमा पाँच करोड रूपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य लाभग्राही समुदायबीच प्रतिस्पर्धा गराई निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि एक करोड रूपैयाँसम्मको काम उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न पाउने व्यवस्था थियो तर उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायमा कम्तीमा पनि ५० जना सदस्य भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसमा स्थानीय समूह वा समुदाय वा प्रचलित कानुनद्वारा स्थापना भएको श्रम सहकारीलाई समेत बुझिन्छ।
निर्माण कार्यको कम्तीमा ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको, सम्झौताबमोजिमको कार्य सन्तोषजनक रूपमा भई चालु अवस्थामा रहेको र निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुने गरी सुनिश्चित भएको खरिद सम्झौताको हकमा नियम १२३ बमोजिम राखिएको रिटेन्सन मनीबापत बैंक जमानत पेस गरी रिटेन्सन मनी फिर्ता माग गरेमा त्यस्तो रिटेन्सन मनी फिर्ता दिन सकिनेछ। यसरी रिटेन्सन मनी फिर्ताका लागि पेस गरिने बैंक जमानतको म्याद त्रुटि सच्चाउने अवधिभन्दा कम्तीमा एक महिना बढी अवधिको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रकाशित: ४ चैत्र २०७८ ०२:०१ शुक्रबार