.gif)
.gif)
नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष ध्रुव थापा हुन्। केही महिनाअघिको महाधिवेशनबाट थापा नाडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। फोर्स मोटर्सको नेपालको आधिकारिक विक्रेता तथा हिमालय अर्गनाइजेसनका अध्यक्षसमेत रहेका थापा पोखराका स्थापित अटो व्यवसायी हुन्। करिब तीन दशकदेखि उनी अटोमोबाइल व्यवसायमा संलग्न छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणले सबै क्षेत्र थलिएसँगै अटोमोबाइल क्षेत्र पनि खस्किएको छ। कोरोनाकै कारण खस्किएको अटोमोबाइल क्षेत्र उकासिने प्रयासमा छ। यही सन्दर्भमा अध्यक्ष थापासँग नागरिककर्मी सन्तोष पोखरेल र सन्देश श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सारः
अटोमोबाइल व्यवसायको यति बेलाको अवस्था कस्तो छ?
कोरोना संक्रमणले गर्दा अटोमोबाइलको बजार प्रभावित भएको छ। यो बजार विस्तारै सुुधारको प्रयासमा थियो। कोरोनाको तेस्रो लहर आउनुभन्दा अघि निकै सुधारको क्रममा थियो। तर, तेस्रो लहर सुरु भएपछि पुनः प्रभावित हुन पुुग्यो। सरकारी नीति, निर्देशनात्मक आदेश र बैंकमा तरलता अभावका कारण अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा छ।
कोरोनाका कारण तुलनात्मक रूपमा बजार कुन आकारमा खस्कियो?
पछिल्लो तीन महिनाको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि निकै खस्केको छ। दसैंमा स्वाभाविक रूपमा व्यवसाय भएको थियो, जुन नियमित प्रक्रिया हो। त्यसपछि खस्केको हो। दसैंपछि १५/२० प्रतिशतसम्म व्यापारमा कमी आयो। तर, त्यो भन्दा कमी अबका दिनमा आउनेछ किनभने अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीले एलसी खोल्न सक्ने अवस्था छैन। गाडी मगाउने अवस्था छैन।
त्यस्तो समस्या कसरी आयो?
दुई वर्षअघिसम्म हरेक वर्ष गाडीको बिक्री बढेको थियो। त्यसपछि व्यवसाय घट्न थालेको हो। कोरोनाअघिको अवस्थाको तुलनामा अहिले निकै घटेको छ। कोरोनाको तेस्रो लहर आउनुअघि निकै नै राम्रो भएको थियो। तर, अहिले कोरोनाभन्दा पनि बैंकको समस्या र सरकारको नीतिको असर परेको हो, त्यो देखिन थालेको छ। बैंकको नयाँ नीति माघदेखि सुरु भएको हो। यसको प्रभाव बल्ल देखिन थालेको छ। त्यही कारणले हामीले गाडी मगाउन सकेका छैनौं।
अहिले एलसी खोल्दा ५० देखि एक सय प्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा अर्बाैं रूपैयाँ डिपोजिट गरेर एलसी खोल्नुपर्ने बाध्यता छ। यो रकम पहिला पाँच प्रतिशत मात्र राखे हुन्थ्यो। अरू रकम बैंकले ग्यारेन्टी दिन्थ्योे र गाडी आएपछि हामीले ३/४ महिनामा मात्र बुुझाए हुन्थ्यो। तर, अहिले गाडीको आधा मूल्य पहिल्यै पठाउनुुपर्ने अवस्था भयो।
त्यसपछि मात्र गाडी आउँछ। त्यसले गर्दा बाहिर महँगो ब्याजदरमा ऋण खोजेर बैंकमा राख्नुपर्र्ने हुन्छ। त्यसको भार व्यवसायीलाई मात्र नभई उपभोक्तालाई पनि पर्छ। त्यसको असर आगामी दिनमा पर्ने पक्का छ। अबको डेढ–दुुई महिनामा गाडीको मूल्य बढ्छ। एलसीको मार्जिनको असर अब देखिने हो। गाडीको मूल्य बढ्नासाथ सबै क्षेत्रमा यसको असर पर्नेछ। सबैखाले गाडीको मूल्य बढ्दा असर पर्छ।
मौद्रिक नीतिको असर अटोमोबाइल क्षेत्रमा कत्तिको परेको छ?
मौद्रिक नीतिमा के गर्ने भनेर स्पष्ट छैन। अटोमोबाइल क्षेत्रमा के गर्ने भन्ने नै छैन। तर पछिल्लो दुुई महिनादेखिको एलसी मार्जिनमा कडाइ गरिँदा बढी समस्या हो। बैंकले पहिलेदेखि नै असर पारेको थियो। हामीले नाडाको तर्फबाट सरकालाई सुुझाव दिँदै बरु एलसी मार्जिन राख्दा बाहिर ऋण खोजेर भए पनि राख्छौं भनेका छौं। तर, एलसीको मार्जिनको डिपोजिट रकम महिनौंसम्म बैंकमा राख्नुपर्दा ब्याज पाउनुपर्छ भनेका छौं। अहिले भारतबाटै आउने गाडी आउन दुई महिना लाग्छ। तेस्रो मुलुकबाट गाडी आउन चार महिनासम्म लाग्छ। तर, हामीले राखेको रकमको बैंकले ब्याज दिनुपर्छ।
हामीसँग बैंकले ब्याज लिन्छ तर हामीले सित्तैमा राख्नुपर्ने भन्ने होइन। अहिले हामीले ब्याज पाउँदैनौं। यदि हामीलाई पनि ब्याज दिने हो भने खासै समस्या हुँदैन। किनभने हामीले पनि बाहिरबाट ब्याजमा ल्याएका हुन्छौं र बैंकबाट पनि ब्याज पाउँदा सहज हुन्थ्यो तर त्यो छैन।
बैंकले अर्बाैं रूपैयाँ सित्तैमा राख्ने गरेको छ। बैंक पनि व्यवसाय हो। बैंकले कहिल्यै घाटा खान नहुने भन्ने होइन। बैंकले ब्याज दिने हो भने असर कम हुन्छ। ब्याजको हिसाबले हामीले घाटा खाएका छौं। बैंकलाई मात्र पोस्नुपर्ने भन्ने छैन। विनाब्याज लामो समयसम्म ठुलो रकम बैंकमा राख्नुपर्ने अवस्थाले हामीलाई समस्या पारेको छ।
कोरोनाको मार, मौद्रिक नीति, बैंकको ब्याजदरको अप्ठ्यारोलगायतले अबको व्यवसाय कस्तो अवस्थातिर जाला?
दक्षिण एसियाली देशमध्ये श्रीलंकाको आर्थिक अवस्था नाजुक भयो। नेपालको आर्थिक बाटो पनि सहज छैन। यही अप्ठ्यारो देखेर हामीले सरकारलाई उत्तिसारो दबाब दिएका छैनौं। हाम्रो माग एलसीको डिपोजिट रकमको ब्याज पाउनुपर्छ भन्ने हो। अरू केही अप्ठ्यारोलाई सहेका छौं। तर, नीतिनिर्माताले पनि अर्थतन्त्र कता गएको छ र कुन बाटोमा गएको छ भनेर हेर्नुपर्छ। राजनीतिबाहेक अर्थनीतिमा पनि चिन्ता गर्नुपर्छ।
व्यवसायीलाई पलायन गराउन यस्ता समस्याले कत्तिको साथ दिन्छ?
व्यवसायीले कतिन्जेलसम्म धान्ने भन्ने मात्र हो। यस्तै समस्या अबका २/४ महिना लम्बिने हो भने व्यवसायी पलायन हुन्छन् भने व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। गाडीमा बैंकले लगानी गर्छन्। व्यवसायीले गाडी बैंकका नाममा नामसारी गरेलगत्तै छोटो समयमा बैंकले पैसा दिनुपर्ने हो तर हामीलाई बैंकले चार महिनासम्म ढिलाइ गरिदिन्छ। ग्राहकसँग भने तत्काल ब्याज लिन थाल्छ। यसले व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पार्छ। यो अवस्था अहिलेसम्म पुगेको थिएन। बैंकको यो अवस्था लामो समय चलेको छ। यो अवस्था धेरै लम्बियो भने व्यवसाय थेग्न सकिँदैन।
त्यसमा व्यवसायीले किन आवाज उठाउन सक्दैनन्?
यो कुरा बारम्बार भनिरहेका छौं। यसबारेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि बोलिरहेको छ। यो अवस्थाबारे सरकारलाई सुुझाएका छौं। अटोमोबाइलको तर्फबाट हामीले सुधारका लागि सुुझाव दिएका छौं। अहिले वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव भएपछि हामी केही समय पर्खिन तयार छौं। तर, एलसी मार्जिन तत्काल हटाउन जरुरी छ।
यसले बैंकलाई मात्र पोस्ने काम गरेको छ। व्यवसायलाई सिधै असर गरेको छ। बाहिरबाट महँगोमा ऋण लिएर महिनौं बैंकमा राख्नुपर्ने समस्या छ। त्यसले अप्ठ्यारो परेको छ। हामीले अहिलेको घाटा उपभोक्तासँग असुल्न सकिन्छ भनेर मात्र हुँदैन। त्यसलाई सुधार्न तत्काल जरुरी छ। सरकारले विकास खर्च गर्न पनि सकेको छैन। विकास खर्चको आकार सरकारले बढाउने हो भने पैसा बजारमा आउँथ्यो। तर, त्यसमा पनि सरकारी कमजोरी छ।
कोरोनाको मारमा रहेको निजी क्षेत्रलाई जुुन रूपमा सरकारी सहयोग हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको हो?
अटोमोबाइल व्यवसायलाई अनुत्पादक र विलासी बस्तु बेच्ने ठानिएको छ। तर, अटोमोबाइल बिना उत्पादनशील क्षेत्रमा सघाउने भने पनि सम्भव हुँदैन। यसलाई बेवास्ता गर्ने हो भने सबैतिर असर गर्छ। यो आधारभूत आवश्यकता हो तर विलासिताको बस्तु ठानिएको छ। दुुईपांग्रे र चारपांग्रे तथा ठुला आकारका बस, ट्रक अति आवश्यक छ।
अति आवश्यक सवारीको भन्सार छुटमा व्यवस्था गर्नुपर्छ। संसारमा सबैभन्दा महँगो गाडी चढ्ने नेपालमा हो। भारत र चीनका उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यभन्दा पाँचगुणा बढी मूल्य नेपालमा तिर्नुपर्छ। सामान्य उपभोक्ताले किन्न सक्ने बनाइदिनुपर्छ। अटो मोबाइल क्षेत्र राजस्व लिने ठाउँ मात्र बनेको छ। यसलाई सहयोग गर्नुुपर्छ भन्ने छैन।
नेपालको अटोमोबाइलको बजारको आकार कति हो?
हामी वार्षिक २ खर्ब रूपैयाँ राजस्व बुुझाउँछौं। अटोमोबाइललाई बेवास्ता गर्ने हो भने राजस्व नपाएर सरकारले कर्मचारीलाई तलब पनि खुवाउन सक्दैन। नेपालमा वर्षमा अटोमोबाइल क्षेत्रमा मात्र करिब ६ खर्ब रूपैयाँको कारोबार हुने अनुमान छ।
अहिलेको समाजमा सवारीसाधन विलासी नै हो कि आवश्यकता हो?
यो त अहिले बेसिक निड्स (आधारभूत आवश्यकता) भइसक्यो। प्रत्येक घरमा एउटा साधन भएन भने (दुई पांग्रे नै भनौं न) यो बिना त जीवनको कल्पना नै गर्न नसक्ने अवस्था भइसक्यो। त्यसैले एकदम आवश्यकमा परिसक्यो।
सरकारले के गर्यो भने व्यवसाय सहजै चल्ने बनाउन सकिन्छ?
हामीलाई सबैभन्दा पहिला चाहिएको भनेको ऐन, नियम र कानुन हो। त्यो बन्नुपर्यो। यो ऐन, नियम र कानुन नहुँदा सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै फेरिँदा समस्या पर्ने हो। सरकार मात्रै होइन, एउटै पार्टीको तर व्यक्ति फेरिनेबित्तिकै नीति परिवर्तन भइहाल्छ। आफूअनुकूल ऐननियम फेरिन थाल्छ। यहाँ त कर्मचारीले ऐननियमलाई घुमाइदिएर अर्कै निर्देशिका बनाएर फरक नियम बनाइदिन्छन्।
जस्तै पछिल्लो पटक सरकारले ल्याएको एम्बुलेन्स नीति हेरे पुग्छ। ‘क’ र ‘ख’ वर्गको एम्बुलेन्सलाई मात्र भन्सार छुट दिने र त्यसमा पनि फोरह्विल भएकालाई मात्रै यो सुविधा दिने भन्यो। पोखरा–काठमाडौं गुड्ने एम्बुलेन्स, तराईमा गुड्ने एम्बुलेन्समा फोर ह्विल आवश्यक पर्दैन। तर यो अनिवार्य गरिएपछि यसले आर्थिक भार त थप्यो। अनावश्यक खर्च पनि बढाउँछ। यो कुनै एउटा प्रोडक्टलाई बढावा दिने नियतले आएको हो भनेर सजिलै भन्न सकिन्छ। यसरी क्षणिक स्वार्थअनुकूल ऐन, नियम, निर्देशिका परिवर्तन गर्नुभएन।
यो व्यवसाय कोरोनाअघिको अवस्थामा फर्काउन के गर्नुपर्छ?
त्यसका लागि सरकारले व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। राजनीतिक स्थिरतासँगै स्थिर नीति पनि बन्नुपर्यो, बनाउनु पर्यो। न कि एउटा मन्त्री, सचिव वा कुनै कर्मचारी परिवर्तन हुनेबित्तिकै नीति, ऐन, कानुन र निर्देशिका परिवर्तन हुने हुनुभएन।
एउटा योजनाबद्ध ढंगबाट आर्थिक नीति बनोस् र त्यो नीतिले हामी लगानीकर्तालाई पनि प्रोत्साहित गरोस्, विदेशी लगानी पनि भित्रियोस् भन्ने हो। त्यसैले नीति नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो जस्तो लाग्छ। राजनीतिक स्थिरता आउनेबित्तिकै व्यवसाय पुरानो अवस्थामा फर्किहाल्छ। सरकारले केही गर्नैपर्दैन। त्यसैले राजनीतिक स्थिरता पहिलो सर्त हो।
अटोमोबाइल क्षेत्रले सरकारबाट सहुुलियतको कस्तो अपेक्षा गरेको छ?
अवश्य पनि अपेक्षा त हुने नै भयो। दिनुपर्ने त हो नि वास्तवमा तर सरकारले नदिने क्याटागोरीमा राखेको छ अटोमोबाइल क्षेत्रलाई। हामीलाई नदिए पनि भाडाका सवारीसाधन चलाउनेलाई त दिनैपर्ने हो। उनीहरूको अवस्था बिजोग छ।
नीति बने पनि कार्यान्वयन नहुनुलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ?
हाम्रोमा समस्या नै यही हो, नीति बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने। जसले चोरी–तस्करी गर्छ त्यसलाई त्यो नीतिले छुँदैछुँदैन, जसले स्वच्छ तरिकाले व्यवसाय गर्छ उसैलाई यसले अप्ठ्यारोमा पार्छ। अर्कोतर्फ सहुलियत दिने नीति पनि कार्यान्वयन भएको छैन। जसले व्यवसाय नभए पनि कागजी प्रक्रिया पुर्याए उनीहरूले सहुलियत कर्जा पाए, जसले कागजी प्रक्रिया पुर्याउन सकेनन्, उनीहरू साँच्चीकै पीडित भए पनि सहुलियत कर्जा नपाउने स्थिति छ।
पूर्वाधारको हिसाबले हामी कहाँ छौं? यसको विकासमा सरकारको सक्रियता कस्तो पाउनु भएको छ?
कुनै पनि देशको विकासको मापक भनेको त्यो देशको बाटो र त्यहाँ गुडने गाडी कस्ता छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। हामी पनि विदेश घुम्न जाँदा त्यहाँको बाटो र सवारीसाधन हेरेरै त्यो देशको विकास कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्छाैं। त्यसपछि मात्रै विकासका अन्य पूर्वाधार हेर्छाेँ। त्यसैले बाटो र सवारी साधनको महत्व कति छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। हाम्रोमा पनि सरकारले त्यही अनुसार सोचेर विकासको पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हो। तर हाम्रोमा त्यस्तो छैन।
हाम्रोमा के भयो भने राजस्व त्यही क्षेत्रबाट उठाइन्छ तर जेबाट राजस्व उठाइन्छ त्यसैमा खर्च गरिएको छैन। सबैभन्दा दुःखलाग्दो कुरा नै यही हो। हामीले त १६ वर्षअगाडि नै सरकारलाई सडक सुधारको नाममा राजस्व उठाउने र त्यो सम्पूर्ण पैसा छुट्टै खातामा राखोस् अनि त्यही पैसाले सडक मर्मतसम्भार गरोस् भनेर सुझाव दिएका थियौं। सरकारले त्यो सडक सुधार दस्तुर भनेर संकलन पनि ग¥यो तर त्यो पैसा सडक मर्मत सम्भारका लागि भने खर्च गरेन।
नेपालीको क्रयशक्ति चाहिँ कुन अवस्थामा देख्नुहुन्छ?
कोभिड–१९ संक्रमण अगाडिसम्म त नेपालीको क्रयशक्ति राम्रो थियो। हामीले सोचेअनुरूप नै राजनीतिक स्थिरता पनि भएको हो कि भन्ने महसुस पनि हुन थालेको थियो। सरकार पनि स्थिर रूपमै अगाडि बढेको थियो। नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय बढेकाले क्रयशक्ति पनि बढेको थियो। तर देशमा अस्थिरता आयो। यो नै नेपालीको लागि ठूलो दुर्भाग्य बनेर आयो।
जुनसुकै देशमा पनि राजनीतिक अस्थिरता भएपछि तस्करी मौलाउने तर स्वच्छ व्यवसाय कहिल्यै पनि उँभो लागेको देखिँदैन। नेपालमा पनि त्यस्तै अवस्था आयो। कोभिडको असर त छँदै थियो, त्यसपछि राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा अवस्था डामाडोल भयो। कतिपयको व्यवसाय नै बन्द भयो। कतिपय सुस्त चल्यो। कतिखेर के हुन्छ भन्ने थाहा भएन। जोखिम बढेपछि कसैले लगानी गर्दैन। यस्तो अवस्थाले केही गरौं, लगानी थपौं भन्नेहरू पनि पछि सर्न बाध्य भए।
अहिले त क्रयशक्तिमा पनि ह्रास आइसकेको छ। यो नेपालको मात्र होइन, विश्वभरीकै मानिसको क्रयशक्ति घटेको अवस्था छ। नेपालमा भने कोभिडको कारणसँगै राजनीतिक अस्थिरता, नीति निर्माण छिनछिनमा परिवर्तन भएको छ। यसले हामी व्यवसायीलाई मात्र नभएर जनतालाई पनि गाह्रो भइरहेको छ।
धेरै वर्षअगाडि बनेका पुराना र साँघुरा बाटोले यतिधेरै सवारीसाधन थेग्ने अवस्था छ?
यो समयसँगै परिवर्तन हुँदै जाने कुरा हो। जहाँ जे को माग हुन्छ त्यो सप्लाई हुँदै जान्छ। सवारी साधन थपिँदै जान्छन् अनि भोलि आवश्यकता अनुसार त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सडक, पुललगायत पूर्वाधार पनि बन्दै जान्छन्। पोखरामा पनि जनसंख्या बढ्दै जाँदा सवारीसाधनको संख्या थपिँदै गएको छ।
त्यो अनुसार सडक पूर्वाधार पनि थपिँदै छन् यो क्रम आवश्यकताअनुसार निरन्तर जारी रहन्छ। विकासको गति त पोखराको कम छ। पोखरा मात्र होइन, समग्र नेपालकै विकासको गति सुस्त छ। अहिले जे हुनु थियो त्यो भइरहेको मात्र हो, यो त राणाशासन भइरहेको भए पनि हुने थियो। कोही भएर यति भएको हो भन्ने अवस्था छैन।
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७८ ०४:०४ शनिबार
