मुलुकको हवाई उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) निमित्तको भरमा चलिरहेको छ। महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले उमेरहदका कारण पुस २४ गते अवकाश लिएपछि सरकारले प्राधिकरणको निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी प्रेमनाथ ठाकुरलाई दिएको छ।
अहिले महानिर्देशक बन्ने दौडमा हंसराज पाण्डे, प्रेमनाथ ठाकुर, देवचन्द्रलाल कर्ण, भोलाप्रसाद गुरागाई, प्रतापबाबु तिवारी लागि परेका छन् तर तालुकदार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले महानिर्देशक नियुक्त गर्न सकेको छैन।
यता तीन महिनाअघि प्राधिकरणको महानिर्देशक बनेर अवकाश भएका क्षेत्रीले सर्वाेच्व अदालतको अन्तरिम आदेशले अर्काे फैसला नगरुन्जेल महानिर्देशककै जिम्मेवारीमा रहन निर्देशन पाएका छन्।
सरकारले अर्को निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि उपमहानिर्देशक ठाकुरलाई नै निमित्तको जिम्मेवारी दिएको हो। क्षेत्रीले अदालतको अल्पकालीन आदेश पाएर मन्त्रालयबाट नियुक्तिको पत्र कुरिरहेका छन्।
अदालतको आदेशको पालना नभएको भन्दै उनी अवहेलना मुद्दा लिएर अघि बढ्ने तयारीमा छन्। अदालतले पुस ३० गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाए पनि कोरोनाका कारण अदालतको कामकारबाही प्रभावित हुँदा त्यसको असर हवाई सुरक्षादेखि अन्य नियमनमा समेत पर्दै आएको छ।
प्राधिकरणको ऐनअनुसार चार वर्षे कार्यकालका लागि सर्वाेच्चमा निवेदन दिएका क्षेत्रीले पूरै कार्यकाल पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। महानिर्देशक पद चार वर्ष हुने प्रावधानअनुसार आफूले पूरा कार्यकाल पाउनुपर्ने उनको दाबी रहेको छ।
नियामक निकायलाई लामो समय निमित्तको भरमा राख्दा हवाई सुरक्षामा खतरा बढ्दै जाने भएकाले प्राधिकरणलाई हाँक्नसक्ने सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्तिमा राख्नुपर्ने भए पनि पैसाको राजनीति देखिएको समेत चर्चा सुरु भएको छ।
युरोपेली युनियनको कालोसूचीमा रहेको प्राधिकरण कोरोनाका कारण अहिले धराशयी बनेको छ। यस्तो बेलामा सक्षम नेतृत्व छनोट गर्न सके मात्र यो क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ। तर, नियुक्तिमा ठूलै धनराशिको चलखेल भइरहेकाले जुनियरलाई प्राथमिकता दिन खोजेको र नियुक्तिमा पैसाको राजनीति घुसेको स्रोतको दाबी छ।
अहिले एकातर्फ नेपालका वायुसेवालाई युरोपेली युनियन (इयु) अन्तर्गतको युरोपेली आयोगले सुरक्षा सूची (कालोसूची) मा राखेपछि नेपाली वायु सेवाको उडान अनुमति (एओसी) मा निकै कठिन भएको छ भने अर्काेतर्फ नियामक निकायले नयाँ वायुसेवालाई एओसी दिन निकै झन्झटिलो व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, संसद्मा विचाराधीन रहेको प्राधिकरण विभाजन गर्ने प्रयोजनका निम्ति बनेको दुई विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु नेतृत्वसामु चुनौती देखिन्छ।
सन् २०१३ देखि नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई इयुले कालोसूचीमा राख्दै आएको छ। इयुको कालोसूचीबाट हटाउन र सन् २०२२ मा हुने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को अडिटलाई ह्यान्डल गर्नसक्ने क्षमता भएको महानिर्देशक प्राधिकरणले खोजिरहेको छ।
प्राधिकरणलाई सशक्त, सक्षम र सबल बनाई प्रभावकारी र पारदर्शी रूपमा हवाई सेवाको नियमन गर्न सक्ने र प्राधिकरणभित्रै जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि गरी उड्डयन सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय चासोसमेत सम्बोधन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई महानिर्देशक नियुक्त गर्नुपर्ने पूर्वमहानिर्देशकहरूको धारणा छ।
अहिले महानिर्देशकको दौडमा क्षेत्रीपछि तिवारीले आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन्। तिवारी महानिर्देशक बनेमा पूरै कार्यकाल नेतृत्वमा रहने जनाइएको छ। यता फागुन १६ गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश हुन लागेका भोलाप्रसाद गुरागाई पनि महाप्रबन्धकमा दाबी गर्दै आएका छन्। स्रोतका अनुसार प्रदीप अधिकारी पनि पदका लागि लबिङ गर्दै आएका छन्।
प्रकाशित: १२ माघ २०७८ ०३:४३ बुधबार
