अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोभिड महामारीको नयाँ भेरियन्टले चिन्ता देखिएको भन्दै अब लकडाउनको बाटो रोजे अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने बताएका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा चुनौती देखापरेको तर, यसले ठूलो समस्या सिर्जना गराइनसकेको दाबी गरे।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को सोमबार भएको दोस्रो वार्षिकोत्सवमा बोल्दै शर्माले अर्थतन्त्रमा अहिले केही चाप र दबाब देखिए पनि खराब अवस्थामा नपुगेको स्पष्ट पारे। बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको समस्या सरकारको पहलकदमीकै कारण अब समाधान हुने दिशामा रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो। उनले आगामी माघदेखि तरलता अभावको समस्या क्रमशः कम हुँदै जाने बताए।

‘कोभिड महामारीको कारण दुई वर्षसम्म अर्थतन्त्र निसास्सिएर बसेको थियो, केही सहज भएपछि उद्योगी, व्यवसायीले उत्साहित भएर लगानी गरे, नयाँ व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्तिले पनि लगानी बढाए। यसैकारण कर्जाको माग उच्च भयो, आयात पनि बढ्यो, यसैकारण तरलता अभावको अवस्था आएको हो,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न चालिएका कदमका कारण आगामी माघदेखि समस्या समाधान हुनेछ।’

उनले नेपालको अर्थतन्त्रमा बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको योगदान १८ देखि २० प्रतिशत हाराहारी रहेको भन्दै यो क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार तत्पर रहेको बताए। अर्थमन्त्री शर्माले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिए। उनले संकटको बेलामा एकले अर्काेलाई सहयोग गर्ने संस्कृतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै यस्तो बेलामा कसैलाई पनि बढी नाफा नखोज्न सुझाव दिए।

अर्थमन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले प्रयास गरिरहेको भन्दै संरचनागत समस्या यथावत रहेको जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रयास जारी राखेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले बेमौसमी वर्षाको कारण धानबाली र पूर्वाधार संरचनामा क्षति पुगेका कारण लक्ष्यमा धक्का लागेको बताए। उनले औपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स आउने परिस्थिति बनाउन सरकारले पहल गरिरहेको बताए।

रेमिटेन्स बढी आउनुपर्ने मुलुकमा नेपालका बैंकहरूले शाखा खोल्ने हो भने त्यसको सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको उनले जानकारी दिए। दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल जस्ता देशमा नेपाली बैंकका शाखा नभएकाले अपेक्षा गरिए जति रेमिटेन्स औपचारिक माध्यमबाट आउन नसकेको उनले बताए। मन्त्री शर्माले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अहिले तिर्नुपरेको ३० प्रतिशत करलाई कम गर्ने विषयमा अब नीति निर्माण गर्ने समयमा आफूले विचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले नेपालमा अपेक्षाकृत रेमिटेन्स औपचारिक माध्यमबाट नआएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन नीतिगत सुविधा दिनुपर्ने धारणा राखे। ‘अहिले नेपालमा वार्षिक २० खर्ब रूपैयाँ हाराहारी रेमिटेन्स आउनुपर्ने हो, तर १० खर्ब रूपैयाँ हाराहारीमा मात्रै आइरहेको छ,’ गोल्यानले भने, ‘यसको खोजबिन हुनुपर्छ।’

उनले रेमिटेन्सलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउन कम्पनीहरूले जारी गर्ने साधारण सेयर (आइपिओ) मा १० प्रतिशत दिने व्यवस्था गर्र्न सुझाव दिए। आयातमा अझै कडाइ गरेर स्वदेशी उद्योग, प्रतिष्ठानलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने अध्यक्ष गोल्यानको धारणा छ। उनले अहिले पनि राज्यले संरक्षण गरेका उद्योग, व्यवसायले राम्रो गरिरहेको भन्दै स्वदेशी उद्योगलाई कम्तीमा पनि २० प्रतिशत मार्जिन सुरक्षित हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरे आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुने धारणा राखे।

यस्तै स्वदेशी कृषि उत्पादनलाई संरक्षण गर्न आयातित कृषि उपजलाई भन्सार बिन्दुमा १५ प्रतिशत कोभिड कर लगाउन अध्यक्ष गोल्यानले सुझाव दिए।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गरेको संस्थापक सेयरधनीको ठूलो परिमाणको पुँजी लक भएर बसेकोले त्यसलाई बाफियाको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले पब्लिक बनाउँदै लैजाने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ३० प्रतिशत कर लगाउनु न्याय नभएको भन्दै अध्यक्ष गोल्यानले यस्तो कर घटाउन माग गरे।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिलेको मुख्य चुनौती तरलता अभाव र ऋणात्मक बिओपी रहेको बताए। तरलता अभावको समस्या तत्काल समाधान भएन भने पेट्रोलियम पदार्थ, औषधी जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको आयात गर्न पनि समस्या हुने गोल्छाको भनाइ छ। नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का उपाध्यक्ष रोहित गुप्ताले कर्जाको माग बढेका कारण तरलता समस्या सिर्जना भएको धारणा राखे। उनले सिएनआईले अघि सारेको मेक इन नेपाल अवधारणामा प्रत्येक वर्ष १ हजार नयाँ उद्योग थपिने अपेक्षा गरिएको बताए।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्र अहिले गम्भीर अवस्थामा देखिएको भन्दै सही बाटोमा ल्याउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राखे। सिबिफिनका उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाहले बैंकहरूले बढी नाफा खाए भन्ने हल्ला मात्रै फैलने गरेको भन्दै यथार्थ त्यस्तो नभएको बताए। उनले केही बैंकले ६ प्रतिशत मात्रै लाभांश दिएको र १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने बैंकको संख्या औंलामा गन्न सकिने बताए।

प्रकाशित: २७ पुस २०७८ ०१:१२ मंगलबार