उपभोक्ताबीच लोकप्रिय बनेको राइड सेयरिङ (मोटरसाइकल र ट्याक्सी) सेवा राज्यको नियमन तथा नियन्त्रणबाहिर पुगेको छ। नयाँ प्रविधि एप्समार्फत चल्ने यो सेवा २०७४ सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो। अहिले यस्तो सेवा दिन टुटल, पठाओलगायत आधा दर्जनभन्दा धेरै कम्पनी सञ्चालनमा छन्। तर यी कम्पनीलाई अनुगमन गर्ने संयन्त्र राज्यले बनाउन सकेको छैन। नियमनकारी निकायको अभावमा यी सबै कम्पनी आफूखुसी चलेका छन्। यी कम्पनी आफंैले भाडा तय गर्दै आएका छन्। मुलुकमा सञ्चालनमा आएका अरू सबै सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर भने सरकारले तोक्दै आएको छ।

निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गरेर आय आर्जन गर्दै आएका यी कम्पनी सरकारी निकायमा दर्ता भने छन्। यिनले सरकारले तोकेको कर पनि तिर्छन्। यसबाहेक यिनीहरूको गतिविधिमा सरकारी नियन्त्रण छैन। जुनसुकै कम्पनीका लागि सरकारले नियमनकारी संस्था तोकेको छ तर चार वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुगमन गर्ने संयन्त्र र कानुन बनाउन संघीय र प्रदेश सरकार असफल देखिएका छन्। यसैको फाइदा यी कम्पनीले उठाइरहेका छन्।

राइडिङ सेयरिङमार्फत सञ्चालनमा आएका सवारीसाधनको भाडादर निर्धारण, सुरक्षा, बिमालगायतका विषयमा नियमन तथा अनुगमन नहुँदा सर्वसाधारण ठगिँदै आएका छन्। यस्ता सबैजसो कम्पनीले मनोमानी ढंगले भाडादर तोकेर सेवाग्राहीबाट पैसा असुल्दै आइरहेका छन्। त्यतिमात्रै होइन, पिकआवरको समयमा पठाओले आफूले निर्धारण गरेको शुल्कमा थप ४० प्रतिशत सर्ज चार्जका रूपमा असुल्दै आएको छ।

ट्राफिक इन्जिनियर आशिष गजुरेल राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनी पनि अन्य सार्वजनिक सवारीसाधन जस्तै यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘राइड सेयरिङ कम्पनीका गाडी, बाइक सार्वजनिक यातायातजस्तै चल्ने तर तिनले सार्वजनिक यातायातको नियम नमान्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले राइड सेयरिङलाई निश्चित निकायमा दर्ता गराएर निश्चित भाडादर तोकेर सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ।’ इन्जिनियर गजुरेलले राइड सेयरिङ सेवा प्रदायकले मनलाग्दी भाडा तय गर्दा यात्रु ठगिँदै आएको बताए।

‘अहिले राइड सेयरिङका नाममा यात्रुलाई ठग्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै मौलाएको छ। सरकारले समयमै कानुनी दायरामा ल्याएर नियन्त्रण नगर्ने हो भने ठूलो विकृति आउने सम्भावना देखिएको छ,’ उनले भने, ‘राज्यले राइड सेयरिङका लागि आवश्यक कानुन र आवश्यक भाडा दर तय गरेर नियन्त्रण गर्नैपर्छ।’ तर सवारीसाधन अनुगमन तथा निरीक्षणको जिम्मा पाएको यातायात व्यवस्था विभाग र वाग्मती प्रदेशको मौनता कायमै छ। वाग्मती प्रदेश सरकारले १८ माघ २०७५ मा प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐन जारी गरेको थियो।  

राइडिङ सेयरिङमार्फत सञ्चालनमा आएका सवारीसाधनको भाडादर निर्धारण, सुरक्षा, बिमालगायतका विषयमा नियमन तथा अनुगमन नहुँदा सर्वसाधारण ठगिँदै आएका छन्। चार वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुगमन संयन्त्र र कानुन बनाउन संघीय र प्रदेश सरकार असफल देखिएका छन्। यसैको फाइदा यी कम्पनीले उठाइरहेका छन्।

ऐन जारी गरेको तीन वर्ष पुग्न लागिसक्यो। ऐनलाई समेटेर नियमावली तथा कार्यविधि भने अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। ऐनको दफा १३ मा राइडिङ सेयरिङलाई पनि मान्यता दिएको देखिन्छ। तर ऐनअनुसार राइडिङ सेयरिङ मातहत सञ्चालन हुँदै आइरहेका पठाओ, टुटललगायतका कम्पनीलाई अझैसम्म पनि कानुनी दायरामा ल्याएको देखिन्न। सरकारी निकायको बेवास्ताकै कारण यस्ता कम्पनीले मनलाग्दी गर्दै आइरहेका छन्। ऐनको दफा १३ को उपदफा ४ मा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चार पांग्रे तथा दुई पांग्रे सवारीसाधनले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्री बिमा गरी यात्री ओसारपसार गर्न सक्ने उल्लेख छ।

वाग्मती प्रदेश यातायात, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका शाखा अधिकृत प्रकाश अधिकारीले पठाओ, टुटललगायतका राइड सेयरिङमा आधारित सवारीसाधन कुन निकायमा दर्ता भएर सञ्चालन भएका हुन् भन्ने अन्योल भएकाले पनि नियमन तथा अनुगमन गर्न समस्या भइरहेको बताए। ‘कहाँ दर्ता भएर सञ्चालन भएका हुन्, कसले स्वीकृति दिएको हो भन्ने जानकारी मन्त्रालयलाई छैन’, उनले भने, ‘मन्त्रालयले बनाउन लागेको नियमावलीमा राइड सेयरिङमा सञ्चालित सवारीसाधनलाई व्यवस्थित गर्नेगरी प्रावधान राख्छ।’ उनले राइड सेयरिङ कम्पनीलाई कानुनी दायराभित्रै ल्याएर नियमन गर्ने तयारी भइरहेको बताए। ‘नियमावलीको मस्यौदा भइसकेको छ। अहिले त यातायातसम्बन्धी डेडिकेटेड मन्त्रालय पनि आएकाले नियमावली दुई महिनाभित्रै ल्याउने तयारी छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ व्यवसायलाई कानुनी दायरामा बाँध्नेगरी नियमावली ल्याउँछ।’

वाग्मती प्रदेश सरकारले टुटल, पठाओजस्ता राइड सेयरिङमा आधारित सेवाप्रदायक कम्पनीलाई यातायात व्यवस्था विभाग तथा यातायात कार्यालय मातहत दर्ता भएर सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको छ। तर अहिलेसम्म यी कम्पनी विभागमा दर्ता भएका छैनन्। सवारीसाधनहरूको नियमन तथा अनुगमन गर्ने निकाय यातायात व्यवस्था विभाग हो। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे पठाओ, टुटललगायत राइड सेयरिङमा आधारित सवारीसाधन विभागमा दर्ताबिनै सञ्चालन भएकाले पनि अनुगमन तथा नियमन गर्न नसकिएको बताउँछन्।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार पठाओ, टुटललगायतका सवारीसाधन दर्ता भएर वैध ढंगले सञ्चालन भएका होइनन्,’ उनले भने, ‘यो वैधभन्दा पनि जनताले रुचाएर सञ्चालन भएका सेवा भएकाले पनि कानुनी दायरामा ल्याउन असहज भएको हो।’ घिमिरेले संविधानले यातायात व्यवस्था विभागको क्षेत्राधिकारभित्र अन्तरप्रदेश हेर्ने मात्रै जिम्मेवारी तोकेकाले पनि राइड सेयरिङ प्रविधिमा आधारित सेवालाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्न नसकिएको बताए।

‘राइड सेयरिङ प्रविधिमा आधारित सेवालाई व्यवस्थित गर्ने दायित्व प्रदेश सरकार मातहत पर्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय यो सेवा मौलाउँदा काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्था पनि अस्तव्यस्त बन्न गएको छ।’ सरकारले राजधानी जस्तो सहरमा दुई पांग्रेभन्दा पनि चार पांग्रे सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति अख्तियार गर्नुपर्ने उनले बताए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक महिनाअघि विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा ‘पे बाइक’ को अध्ययन गन एक समिति गठन गरेको छ। पठाओ प्रालिकी मार्केटिङ म्यानेजर सुरक्षा हमालले पठाओअन्तर्गत सञ्चालित सवारीसाधनले लिने भाडादरको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताइन्। उनका अनुसार अहिले दैनिक ३५ देखि ४० हजार ग्राहकले पठाओको सेवा लिँदै आएका छन्।

प्रकाशित: २१ पुस २०७८ ०१:३६ बुधबार