भित्र्याउने बेला वर्षा धानबालीमा क्षति पुर्याएपछि यो वर्ष पोहोरको तुलनामा करिब साढे १३ अर्ब रूपैयाँ कमको धान उत्पादन भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार धान उत्पादन पोहोरको तुलनामा चार लाख ९१ हजार ८५ टनले घटेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य क्विन्टलको २ हजार ७ सय ५२ रूपैयाँ तोकेको थियो। सरकारले तोकेको मूल्य अनुसार हिसाब गर्दा चार लाख ९१ हजार ८५ टनको मूल्य १३ अर्ब ५१ करोड ४६ लाख रूपैयाँ हुन्छ।
चालु आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ५१ लाख ३० हजार ६ सय २५ मेट्रिक टन मात्र धान उत्पादन भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए। गत वर्ष ५६ लाख २१ सात सय १० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। यो वर्ष पोहोरभन्दा ८.७४ प्रतिशत कम उत्पादन भएको छ।
यो वर्ष १४ लाख ७७ हजार ३ सय ७८ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको थियो। पोहोरको तुलनामा धान रोपाइँको क्षेत्रफल बढे पनि बेमौसमी वर्षाको कारण धान उत्पादनमा गिरावट आएको हो।
सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा उत्पादन घटेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिममा ४ लाख ४१ हजार नौ सय १३ टन उत्पादन भएको छ। यो पोहोरभन्दा ३१.४९ प्रतिशत कम हो। पोहोर सुदूरमा ६ लाख ४४ हटजार नौ सय ५१ टन धान उत्पादन भएको थियो।
त्यसैगरी, लुम्बिनीमा नौ लाख ९९ हजार तीन सय ९९ टन, कर्णालीमा एक लाख २५ हजार एक सय ४६ टन, प्रदेश १ मा १२ लाख ६३ हजार ७ सय १४ टन, वाग्मतीमा पाँच लाख ९ हजार ५ सय ९० टन र गण्डकीमा चार लाख ६ हजार तीन सय ३६ टन उत्पादन भएको छ।
लुम्बिनीमा १८.३८ प्रतिशत, कर्णालीमा पनि ८.७६ प्रतिशत, प्रदेश २ मा उत्पादन ३.२४ प्रतिशत, प्रदेश १ मा ०.९३ प्रतिशत, वाग्मतीमा ०.३५ प्रतिशतले उत्पादन घटेको छ। गण्डकीमा भने २.३३ प्रतिशतले उत्पादन बढेको छ।
कृषि प्रधान देश भए पनि बर्सेनि खाद्यान्नको आयात बढिरको अवस्थामा यो वर्ष उत्पादन घटेपछि चामल आयात अझै बढ्ने भएको छ। गत वर्ष ७९ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको थियो। मुलुकमा सरदर मासिक ६ अर्ब रूपैयाँको खाद्यान्न आयात हुँदै आएको छ।
प्राकृतिक प्रकोपले दुष्प्रभाव नपर्दा पनि धानको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुन सकेको छैन। सिँचाइ, मल र बीउ अभाव, गुणस्तरीय बीउ प्रतिस्थापन दर न्यून, माटोमा प्रांगारिक पदार्थ न्यून भई उर्वराशक्ति कमजोर हुनु र सन्तुलित मलखादको अभावले उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसकेको सराेकारवाला बताउँछन्।
नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि यहाँका उपभोक्ताले भारत, चीन, अमेरिका, थाइल्यान्ड, इटाली, जापान, कोरिया, बंगलादेश लगायत मुलुकबाट आयात गरिएको चामल प्रयोग गरिरहेका छन्।
कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न बर्सेनि अर्बौं रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि परिणाम देखिएको छैन। अहिले पनि किसानले ४७ वर्ष पुरानो धानको बीउ प्रयोग गरेका छन्। करिब ८५ प्रतिशत किसानले पुरानो धान प्रयोग गरिरहेका छन्। उन्नत जातको धानको बीउ प्रयोगमा ल्याएर १५/२० प्रतिशत उत्पादन बढ्ने भए पनि किसानले उन्नत जातको बीउ पाउन सकेका छैनन्। धान लगाउने बेला रासायनिक मल नपाएर किसान भौंतारिरहेका छन्। सरकारी निकायको व्यवस्थापन नै फितलो भएको किसान अगुवा बताउँछन्। बीउ, मल, सिँचाइ व्यवस्था गर्न नसकेको नेपाल कृषक समूह महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारी बताउँछन्।
कुनै बेला चामल निर्यात गर्ने नेपालमा धानको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसक्दा बर्सेनि धान, चामल आयात बढिरहेको छ। उपभोक्ताले अन्य खाद्यान्न प्रयोग नगरी मसिनो चामल प्रयोग गर्ने प्रचलन बढेकाले चामल आयात बढेको कृषिका अधिकारी बताउँछन्। सरकारले उत्पादन वृद्धि गर्न आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायिकीकरण गर्ने बताउँदै आए पनि २० प्रतिशत किसानले मात्र यन्त्र प्रयोग गरेको कारण पनि उत्पादन बढ्न सकेको छैन।
सरकारले धान उत्पादन बढाउन केही वर्षदेखि मसिना तथा बासनादार धान उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, बृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत विभिन्न जिल्लामा धानका पकेट, जोन, सुपरजोन बनाइएको छ। कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले उन्नत जातका हर्दिनाथ–१, हर्दिनाथ–३ लगायतका धान सिफारिस गरेको छ।
पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा अकासे पानीका भरमा धान रोप्नुपर्ने बाध्यता छ। करिब ३२ प्रतिशत जमिनमा मात्र बाह्रै महिना सिँचाइ हुने गरेको छ। खेतीयोग्य करिब २५ प्रतिशत जमिन बाँझो छ। मुलुकभर खेती गरिने कुल क्षेत्रफलको ४८.३ प्रतिशत जमिनमा धान खेती हुन्छ। क्षेत्रफल र उत्पादनमा तराई क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ।
प्रकाशित: १९ पुस २०७८ १०:५९ सोमबार
