वैदेशिक रोजगारीमा लागु भएको ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ को व्यवस्थाबाट सरकार र विदेश जाने दुवै पक्षले फाइदा उठाउन नसकेपछि विकल्प खोज्न बहस सुरु भएको छ।
सरकारले नियम लागु गरे पनि म्यानपावर कम्पनीहरूले त्यसअनुसार फ्री भिसा टिकटको व्यवस्था गर्न नसक्दा कामका लागि विदेश जाने युवालाई पहिलेजस्तै हजारौं रुपैयाँ तिर्नुको विकल्प छैन। अर्कोतिर विदेश जानेबाट लाखौंं रुपैयाँ लिएर पनि म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रुपैयाँभन्दा धेरै आम्दानी देखाउन सकेका छैनन्।
यसले वार्षिक करोडौं कमाउने व्यवसायीबाट पनि सरकारले कर असुली गर्न सकेको छैन। फ्री भिसा टिकटको नियमले दुवै पक्ष फाइदामा नदेखिएपछि सरकारले विकल्पमा बहस सुरु गरेको हो।
२०७२ साल असारमा तत्कालीन सरकारले खाडी मुलुकका ६ र मलेसिया जाने युवालाई सम्बन्धित रोजगार कम्पनीले फ्री भिसा एवं टिकट दिनुपर्ने नियम लागु गरेको थियो।
यससँगै स्वदेशी म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउने भनिएको थियो। तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले गरेको यो निर्णय सुरुमै विवादित बनेको थियो।
सरसर्ती हेर्दा यो नियम रोजगारीमा जाने युवाको हितमा देखिए पनि भित्री खेल केही म्यानपावर कम्पनीको व्यापारिक स्वार्थमा केन्द्रित थियो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले हालै पत्रकारसँग कुरा गर्दै फ्री भिसा टिकटको निर्णयले राज्य र श्रमिक दुवै ठगिएको र यसको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका थिए। ‘मैले केही दिनअघि कतारी अधिकारीहरूलाई फ्री भिसा टिकटका साथै सेवा शुल्कबारे पनि जानकारी पठाउन भनेको छु,’मन्त्री श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘नदिनेको हकमा के गर्ने भन्नेबारे सरोकारवाला निकायसँग छलफल आवश्यक छ।’
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार प्रतिश्रमिक १० हजार रुपैयाँमात्र लिन पाउने नियमका कारण एक सय श्रमिक पठाउँदा कम्तीमा पाँच करोड उठाउने व्यवसायीले १० लाख रूपैयाँमात्र शुल्क उठाएको देखाउने गरेका छन्।
यसले एकातिर व्यवसायीको पैसा कालो धनका रुपमा परिणत भएको हुँदा उनीहरूलाई जोगिन गाह्रो भएको छ भने अर्कोतिर राज्यले राजस्व गुमाएको छ।
फ्री भिसा टिकटको व्यवस्था लोकप्रिय नारा जस्तै भएकाले यसलाई तत्कालै हटाउन भने सजिलो छैन। यही कारण अहिले श्रम मन्त्रालयले विकल्पमा बहस चाहिरहेको हो। श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू यो निर्णयका कारण विदेश जाने युवाले फाइदा लिन नसकेको र राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व पनि गुमाइरहेकाले सबैको सल्लाह र सहमतिमा पुनरवलोकन गर्न जरूरी रहेको बताउँछन्।
ती अधिकारीले मलेसियासहित खाडी मुलुकमा श्रमिक पठाउँदा म्यानपावर कम्पनीले बढीमा १० हजार रूपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्थाबारे मन्त्रालयमा आन्तरिक समीक्षा भइरहेको बताए। अर्कोतिर पछिल्लो समय रोजगारीमा जाने कामदारको राहदानी बनाउनेदेखि स्वास्थ्य परीक्षणको खर्चसमेत रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ। यही बेला फ्री भिसा र टिकटको विकल्पमा बहस चलाउनसमेत कठिन भइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष अशोक रानाले व्यवसायीले रोजगारीमा जानेसँग धेरै रकम उठाइरहेकाले सरकारले घोषणा गरेको योे निर्णय प्रभावहीन देखिएको बताए। उनले सरकारी तबरबाट हुने अनुगमन फितलो हुँदा पनि श्रमिकले लाभ लिन नपाएको बताए।
सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयलाई पुनरवलोकन गर्न खोजेको भए त्यसअघि नै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी ठोस योजना ल्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
मानवअधिकारका लागि जनमञ्चका सल्लाहकार तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेल भने नेपालले फ्री भिसा टिकटको निर्णयबाट अघि बढेर मलेसिया र संयुक्त अरब इमिरेटससँग शून्य लागतमा श्रमिक पठाउने सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै फ्री भिसा टिकटको निर्णय पुनरवलोकन गर्ने हो भने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेर्होर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वउपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्तना फ्री भिसा टिकटको निर्णयको साटो कामदारले प्राप्त गर्ने एक महिनाको पारिश्रमिक व्यवसायीले पाउने व्यवस्था गरे अहिलेको समस्या समाधान हुने बताउँछन्। ‘जुन रोजगारदाताले सेवा, शुल्क दिन्छन्,त्यस्ता कम्पनीमा बाहेक अन्यमा पठाउँदा एक महिनाबराबरको पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था हुने हो भने वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मद्दत पुग्छ,’ उनले भने।
प्रकाशित: २३ मंसिर २०७८ ००:१३ बिहीबार
