संघीयस्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भरमा काम गर्दा असहज भएको भन्दै गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले भिन्दै प्रादेशिक बैंक आवश्यक रहेको बताएका छन्। प्रदेशको भूगोल र अवस्था अनुसारको बैंक तथा वित्तीय संस्था आवश्यक भएको उनले बताए।
‘प्रदेशको आफ्नो बैंक नहुँदा प्रादेशिक लगानीका काममा कठिनाई भएको छ,’ मन्त्री बरालले भने, ‘प्रदेशको भूगोल सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बुझ्न सकेनन्। अहिलेका वित्तीय संस्थाले प्रदेशको अवस्था अनुसार प्राथमिकता दिएनन।’
प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजश्व संकलनमा निजी क्षेत्रको भूमिका बिषयमा मंगलबार भएको छलफलमा बरालले व्यवसायिक जीवन रक्षाकोष प्रभावकारी बनाउन आवश्यक परेमा ऐन संशोधन गर्ने बताए। ‘केही न केही नतिजा दिने गरी निजी क्षेत्रले दिएको सुझावलाई मनन गर्ने हो,’ उनले भने।
अहिले जीवन रक्षा कोषको रकम नपाएको व्यवसायीले गुनासो गरिरहेका छन्। पहुँच पुग्ने व्यवासायीले मात्र जीवन रक्षा कोषको रकम हात पारेको व्यवसायीले बताए। दोश्रो चौमासिकको अन्तिम समयसम्म जीवन रक्षा कोषको कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने सम्भावना नभएमा रकमान्तर गर्न प्रदेश सरकार बाध्य हुने मन्त्री बरालले बताए।
छलफलमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि कम भएको बताए। कर्जा प्रवाह निकै कम भएको उनले बताए। लगानी बढाउनु पर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, आम्दानी बढाउनु पर्ने मुल्मीको भनाई थियो। प्रदेश सरकार संघीय सरकारको दास नभएको उनले बताए।
अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्य गरी धेरै आर्थिक क्रियाकलाप हुने स्थानमा संघीय सरकारसँग काम माग गर्नुपर्ने उनले बताए। नेपालको पर्यटनको राजधानी भनिएपनि गण्डकी प्रदेश अरुको तुलनामा कमजोर रहेको मुल्मीको भनाई छ। राज्यको स्वरुप परिवर्तन गरी संघीय सरकारलाई दबाब दिन सक्नुपर्ने पूर्व अध्यक्ष मुल्मीले बताए। ‘भएको श्रोत परिचालन गर्न सक्नुपर्छ,’ मुल्मीले भने, ‘संघीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नु पर्छ।’ एकल अंकमा व्याजमा लगानीको वातावरण गर्न पहल गर्नुपर्ने मुल्मीको सुझाव छ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले यस चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य अनुरुपको अभियानमा निजी क्षेत्रसँगको कार्यक्रम गर्न थालिएको बताए।
छलफलमा पोखरा पर्यटन परिषद (पिटिसी) का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्राईले कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि धेरै व्यवसयायीहरु पलायन हुने अबस्थामा पुगेकोले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सरकारले आफ्नो माताहातमा राख्नुपर्ने सुझाए। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रदेश मातहत नहुँदा सहज नभएको पनि गुनासो पोखे। फेवाताल वरिपरी फुटट्रयाक बनाउनु पर्ने, पर्यटकलाई आकर्षण पनि पूर्वाधार आवश्यक रहेको उनले बताए।
टे«किङ एजेन्सीज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय संघका अध्यक्ष सुशीलराज पौडेलले राजश्व, पर्यटन शुल्क, हिमालआरोहण, पर्यटकीय गतिविधिका राजश्व प्रदेश सरकार माताहात ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए। पर्यटन बोर्डका पूर्व सदस्य टिकाराम सापकोटाले नीति तथा कार्यक्रमले प्राथामिकता दिएको पर्यटन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दा न्यून बजेट दिइने गरेको गु्नासो सुनाए। कोरोनाले गर्दा ३० प्रतिशत व्यवसायी पलायन भएको र ८० प्रतिशत मजदुर नै विस्थापित भएको उनले बताए।
नेपाल पर्वतारोहण संघ गण्डकीका अध्यक्ष शेषकान्त शर्माले दक्ष जनशक्ति अभावले गर्दा पर्यटकीय गतिविधि संचालनमा ठुलो चुनौतीको सामना गर्नु पर्ने बताए। पश्चिमाञ्चल होटल संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले प्रदेशले ल्याएको राहत प्याकेज अन्र्तगत व्यवसायी जीवन रक्षा कोष पहुँच हुनेले मात्र पाउने गरेको गुनासो सुनाए। ‘जसको पहुँच छ उनीहरुले मात्र कोषको रकम लिन पाएका छन। अरु व्यवसायीले हात पार्न सकेनन,’ सुवेदीले भने।
नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल (नाट्टा) गण्डकीका अध्यक्ष सञ्जकान्त सिग्देलले पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालन गर्दा त्यसबाट प्रदेश सरकारले पर्यटन शुल्क लिनसक्ने गरि पूर्वाधार निर्माण गर्न सुझाएका थिए।
प्रकाशित: १४ मंसिर २०७८ १२:५५ मंगलबार
