प्रतिकूल सरकारी नीति, प्रक्रियागत अड्चन र दण्डमुखी कानूनी व्यवस्थाका कारण औद्योगिक वातावरण भएन भन्ने उद्योगीहरुको गुनासो हटाउन प्रदेश २ मा नयाँ कानून लागु गर्न लागिएको छ।प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गदीले ‘प्रदेश उद्योग व्यवस्थापन नियमावली, २०७८’ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथि शनिबार वीरगन्जमा निजी क्षेका सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्दै यस्तो बताए।

प्रदेश उद्योग व्यवस्थापन नियमावली, २०७७ ल्याइसकेको प्रदेश सरकारले त्यसलाई कार्यान्यवन गर्नका लागि नियमावली ल्याउन लागेको हो। ‘प्रदेश सरकारले नियमावलीपछि अब ऐन ल्याउन लागेको छ, प्रदेशको विकासको लागि उद्योगलाई हामीले अहम क्षेत्र मानेका छौं, यस कारणले यो नियमावली तर्जुमा गर्दा यसमा उद्योगी व्यवसायीहरुको पक्षलाई महत्व दिँदै हामी छलफलका लागि आइपुगेका हौं,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘तपाईंहरु आफ्नो महत्वपूर्ण सुझावहरु उपलब्ध गराउनुस्, सरकारले समेट्ने छ, सम्बन्धित ऐनमा पनि यदि कुनै कुरामा सुधार आवश्यक देख्नुहुन्छ भने हामीलाई भन्नुस्, त्यसलाई समेत परिमार्जन गर्न तयार छौं।’

प्रदेशको समृद्धिको लागि उद्योगहरुको विकास हुने गरी कानून प्रदेश २ मा कानून लागू गर्न लागिएको उनले जानकारी गराए। प्रदेश २ सरकार संविधानसम्मत हिँड्न प्रतिबद्ध रहेकोले अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्न समय लागको उनले सुनाए। संघीयतालाई नपचाउने तत्वहरुका कारण पनि आफुहरुले अग्रगामी कार्यहरु गर्नमा कठिनाई महशुस गरेको उनको भनाई थियो। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संघीयतालाई दिगो हुन नदिने पक्षमा देखएिको र अहिलेको सरकार तुलनात्मक रुपमा अनुकुल भएको भन्दै प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ऐन कानून कार्यन्यवन सहज कार्यान्वयन हुने उनको भनाइ थियो।  

प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री रामनरेश रायले प्रदेश २ को समृद्धिका लागि उद्योग, पर्यटन र कृषिलाई मुख्य आधारको रुपमा प्रदेश २ सरकारले आत्मसात गरेकोले यसलाई मुर्त रुप दिन अनुकुल कानून निर्माण आफुहरुको ध्येय रहेको बताए। प्रदेशका खानेपानी तथा उर्जामन्त्री ओमप्रकाश शर्माले प्रदेश सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुको सरोकारलाई महत्व दिएको बताए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले संघीय सरकारले पछिल्लो समयमा संसोधन गरेका उद्योग व्यापार सम्बन्धी ऐन कानूनहरुमा कसुरहरु भएमा जरिवानासँगै जेल सजायँको पनि प्रावधानहरु राखेर उद्योगहरुलाई तर्साएको आरोप लगाए। उनले प्रदेश सरकारले आफ्नो नियमावलीमा यस्ता प्रवधानहरु पर्न नपार्दिन सुझाव दिए। वरिष्ठ उद्योगी जगदीश अग्रवालले उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्ने, दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि होइन बरु दर्ता गरेपछि संचालनअघि मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाण पेश गर्ने प्रावधान राख्न हुने र वातावरणीय प्रभाव मुल्याकंनजस्ता समस्यामुखी प्रक्रियाहरु नराख्न सुझाव दिए।

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७८ १४:१३ शनिबार