अर्थविदहरूले सबल अर्थतन्त्रका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी घरजग्गा कारोबारमा निरन्तर बढिरहेको पाइएको छ।  

घरजग्गा कारोबारले सीमित व्यक्तिलाई रोजगारीसम्म दिन सक्ने भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कुनै योगदान नपुर्‍याउने भन्दै लगानीको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठ्दै आएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले कुल ३६ खर्ब ४१ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ कर्जा लगानी गर्दा घरजग्गामा दुई खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ लगानी पुगेको छ।  

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यस्तो कर्जा एक खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँ थियो। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा रियल इस्टेट कर्जा ९.६० र आवासीय व्यक्तिगत घर कर्जा ११.८६ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।  

सबै वाणिज्य, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले सोही अवधिसम्म ४० खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी गरेकोमा दुई खर्ब ८४ अर्ब रूपैयाँ आवासीय व्यक्तिगत घर कर्जा र एक खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ रियल इस्टेटमा गएको छ। बेंकहरूले घरजग्गा खरिद गर्न रियल इस्टेट कर्जा दिन्छन्। राष्ट्र बैंकले आवासीय घर निर्माणको लागि डेढ करोड रूपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। बैंकहरूले सोही प्रावधान अनुसार आवासीय व्यक्तिगत घर कर्जाको रूपमा प्रवाह गर्ने गर्छन्।  

सवारी साधनमा डेढ खर्ब बढी

यस्तै, सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक खर्ब ६४ करोड रूपैयाँ सवारीसाधन अर्थात हायर पर्चेज कर्जामा लगानी गरेका छन्। जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब साढे पाँच प्रतिशतले कम हो। अघिल्लो वर्ष सवारी साधन खरिदका लागि एक अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो।  

यतिखेर कोरोना महामारीका कारण सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा घटेको अनुमान छ। एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कोरोना महामारीबाहेक अन्य कुनै कारणले कर्जा लगानीको प्रवृत्तिमा परिवर्तन नभएको बताए। ‘हामी पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नै लगानी होस् भन्ने चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘तर हामीले चाहेर मात्र हुँदो रहेनछ। कर्जाको माग नै घरजग्गा, सेयर तथा सवारी साधन खरिदका लागि बढी आउने गर्छ।’  

सरकारले नै उत्पादनमूलक क्षेत्रका लगानी गर्न विशेष नीति सार्नुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नबढ्दा सानातिना वस्तु पनि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। केही वर्षयता वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले राम्रो रेमिटेन्स पठाउने गरे पनि त्यो केबल गुजारामै सकिने गरेको छ।  

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ११ महिनासम्म विदेशमा रहेका नेपालीले आठ खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स पठाएका छन्। यो गत वर्षको भन्दा पाँच अर्ब रूपैयाँले कम हो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तिम महिना असारको विवरण संकलन हुन बाँकी रहे पनि गत वर्षको तुलनामा रेमिटेन्स वृद्धि हुने देखिएको छ।  

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू हुन्डीको कारोबार रोकिएका कारण रेमिटेन्स आप्रवाहमा वृद्धि भएको बताउँछन्। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवायुवतीले आठ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स पठाएका थिए। यद्यपि कोरोना महामारीपछि वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्समा गिरावट आउने धेरैको अनुमान थियो। तर अहिले त्यस्तो अनुमान गलत साबित भइरहेको छ।

विज्ञहरू वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्सलाई बर्खाको खहरे खोलासँग तुलना गर्दै अहिले प्राप्त भइरहेको रेमिटेन्सलाई उत्पादमूलक क्षेत्रमा लगानी नगरे भविष्यमा पछुताउने अवस्था आउन सक्ने बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने उमेर समूह सधैं अहिलेको जस्तो युवा पुस्ता नहुने भएकाले सरकारले यस्तो अवस्थाबारे समयमै ध्यान दिन आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारले भने अहिलेसम्म रेमिटेन्स सदुपयोग सम्बन्धी गतिलो नीति लिन सकेको छैन।

प्रकाशित: ११ श्रावण २०७८ ०२:१७ सोमबार