नेपाल र भारतबीच रेलसेवा सम्झौता संशोधन भएपछि व्यापार लागत घट्ने भन्दै निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ। रेलवे सम्झौता संशोधनले समग्रमा व्यापार लागत घटाउनुको साथै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समेत महत्वपूर्ण सघाउ पुग्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ। शुक्रबार नेपाल र भारतबीचको रेलसेवा सम्झौतामा संशोधन भएको थियो।
संशोधनसँगै अब सबै रेलसेवा प्रदायकले नेपालबाट भारतको समुद्री बन्दरगाहसम्म दुईतर्फी ढुवानी गर्न पाउने भएका छन्। सम्झौता संशोधनबाट दुवै देशबीचको व्यापार तथा पारवहन सम्बन्ध थप नयाँ उचाइमा पुग्ने महासंघले जनाएको छ।
महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएको जनाएको छ। संशोधित सम्झौताअनुसार नेपाललक्षित पारबहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले वीरगन्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता÷हल्दियासम्म रेलसेवा दिन व्यवस्था छ। नेपालको वीरगन्जसम्म रेलसेवा उपलव्ध भएकोमा विराटनगर, भैरहवा र इनरूवामा रेल सम्बद्ध पूर्वाधार तयार भएपश्चात रेल सेवा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।
नेपाल भारत सीमानाका अन्य पारबहन बिन्दु तथा द्विपक्षीय व्यापार नाकाहरूमा सहमतिका आधारमा रेलसेवा विस्तार हुँदै जाने सुविधाले नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सहज हुनुका साथै दुईपक्षीय व्यापार तथा पारबहनको सहजीकरणमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने महासंघले जनाएको छ।
संशोधित सम्झौताबाट भारतका निजी रेलसेवा प्रदायकले नेपालका लागि रेलबाट हुने ढुवानी सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। भारतमा रेलसेवा उपलब्ध गराइरहेका सबै अनुमति प्राप्त कार्गो ट्रेन अपरेटरहरूले नेपालकोे पारबहनका लागि हुने ढुवानीका लागि सेवा दिन सक्ने भएकाले रेलबाट हुने कार्गो ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा बढ्न गई लागत घट्ने महासंघको विश्वास छ। संशोधित सम्झौता अनुसार यसअघि रेलको ढुवानी भाडा कोलकतामै तिर्नुपर्ने व्यवस्थामा संशोधन भई नेपाली बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेल भाडा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
डुइङ बिजनेस २०२० अनुसार नेपालमा आयात निर्यातका क्रममा करिव १० वटा सम्बन्धित कागजातहरू पेस गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी, निर्यातका क्रममा बोर्डर प्रक्रिया पुरा गर्न ११ घन्टा र डकुमेन्ट प्रक्रिया पूरा गर्न करिब ४३ घन्टा लाग्छ। नेपाल र भारतबीचको रेल सम्झौता संशोधनबाट नेपालको आयात–निर्यातको लागत तथा समय घटाउन र कागजी प्रक्रियामा पनि सरलता आउने छ। नेपालले वीरगन्जमा एकीकृत चेकपोस्ट खडा गरेपछि आयात–निर्यातमा समय तथा लागत दुवै घटाउने भएको छ।
नेपाल र भारतबीचको रेलसेवा सम्झौतामा भएको संशोधनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निकै ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा महासंघको छ। संशोधित सम्झौताको अक्षरशः पालनाका लागि महासंघ दुवै देशका सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको छ।
नेपाल भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधनमा दुवै देशका अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौतापत्रमा नेपालको तर्फबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराई र भारतका तर्फबाट भारतीय रेल्वे बोर्डका एडिसनल मेम्बर सुशान्तकुमार मिश्रको हस्ताक्षर गरेका हुन्। २०७५ वैशाखमा नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठकको निर्णय अनुसार दुई देशबीचका वाणिज्य, पारबहन र रेलसेवा सम्झौतामा बृहत् पुनरावलोकन सहित नवीकरण गर्ने निर्णय भएको थियो।
प्रकाशित: २७ असार २०७८ ०२:४२ आइतबार
