विश्व बैंकले नेपाललाई १७ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ (१५ करोड अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। कोभिड–१९ महामारीबाट उत्थानशील क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा अति विपन्न र जोखिममा रहेकाको संरक्षण एवं दिगो विकास हासिल गर्न बैंकले यो ऋण दिने भएको हो। यससम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा आइतबार अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गरे।
अर्थसचिव ढुंगानाले यो सहयोग कर र भन्सार प्रणाली, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, वातावरणीय नियमन र ऋण व्यवस्थापनमा लगायतका क्षेत्रमा सुधार गर्ने कार्यक्रममा खर्च गर्ने बताए। उनले बजेटरी सहायता नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा भौतिक पूर्वाधार आयोजना तथा आर्थिक पुनरुत्थानका क्षेत्रमा परिचालन हुने जानकारी दिए।
अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकका अनुसार आर्थिक वृद्धि, पुनरुत्थान तथा उत्थानशीलताका लागि विकास नीति सहयोग सम्बन्धित पहिलो चरणको सहयोगले अत्यन्त जोखिममा रहेकाको संरक्षण तथा व्यवसाय वृद्धितर्फ लक्षित सुधारलाई सघाउनेछ। यस क्षेत्रमा गरिने सुधारका कार्यक्रमले सामाजिक सुरक्षा, अन्तर–सरकारी संरचना लगायत व्यवसायहरूको पुँजीमा पहुँच आदि विषयमा समेत विशेष ध्यान दिनेछ।
यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने, बजारलाई गतिशील बनाउने र हरित पुनरुत्थानलाई सहयोग गर्ने प्रकृतिका चालु ठूला आकारका विकास आयोजनालाई गति दिन मदत गर्नेछ। सहयोग बजेटरी सहायताका रूपमा प्राप्त हुनेछ। विश्व बैंकका जर्भोसले कोभिड–१९ को महामारीका बेला तथा त्यस पछि पनि यस आयोजनाले नेपालमा दीगो वृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्ने र समावेशी, रोजगारी प्रवद्र्धक तथा पर्यावरणीय रूपमा दिगो हुने बताए।
यसैबीच, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलसँग विश्व बैंकका जर्भोसले भेट गरेका छन्। त्यस अवसरमा जर्भोसले नेपालमा कोभिड नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण र उपचारका साथसाथै आर्थिक विकासलाई पनि सँगसँगै जोड दिन आग्रह गरे। अर्थमन्त्री पौडलले कोभिडविरुद्धको लडाइँ र आर्थिक पुनस्र्थापनाका लागि नेपाल सही बाटोमा रहेको बताउँदै सो सन्देश विश्व बैंकको नेतृत्वसमक्ष पुर्याउन आग्रह गरे।
प्रकाशित: १४ असार २०७८ ०३:१४ सोमबार
