विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड १९ महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असरका कारण यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरको संशोधित लक्ष्य पनि पूरा नहुने भएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ७ प्रतिशत राखेकोमा गत वैशाखमा ४.०१ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो। कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण यो वर्षको मुख्य काम हुने अन्तिम त्रैमासमा देशभर निषेधाज्ञा लागु गर्नु परेकाले संशोधित लक्ष्य पनि पूरा नहुने देखिएको हो। कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट फैलिएपछि वैशाख १६ देखि क्रमशः मुलुकका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। यसले आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा वृद्धि लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने देखिएको हो।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शुक्रबार चालु आवको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वृद्धिको संशोधित लक्ष्य प्राप्ति गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। ‘कोभिडका कारण मुलुक निषेधाज्ञामा छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘४.०१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति गर्न चुनौतीपूर्ण देखियो।’
गत वर्षबाहेक पछिल्ला तीन वर्षमा नेपालले औषत ६ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै आएको थियो। कोरोनाकै कारण गत वर्ष आर्थिक वृद्धि १.९९ प्रतिशतले ऋणात्मक
भएको थियो। आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसके पनि अर्थतन्त्रका अन्य सूचक सकारात्मक रहेको अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बताए। विदेशी विनिमय सञ्चिती सबल रहेको, मुद्रास्फिती नियन्त्रणमा रहेको, वैदेशिक व्यापारका परिसूचक सकारात्मक रहेको, राजस्व संकलन लक्ष्य अनुरूप रहेको, रेमिटेन्स आगमनमा सुधार भएको उनले बताए।
‘रेमिटेन्स ८.६ प्रतिशतले बढेको छ,’ सचिव ढुंगानाले भने, ‘अर्थतन्त्रका अन्य सूचक सकारात्मक भएकाले ऋणात्मक अवस्थामा जाँदैनौं।’ कोभिड १९ महामारीको दोस्रो लहरले समस्या सिर्जना गरेको उनले बताए। ‘रेमिटेन्स आगमन र हाम्रो शोधानान्तर स्थिति राम्रो छ,’ उनले भने, ‘जोखिमको अवस्था आइसकेको छैन।’ सरकार राजनीतिक मुद्दामा बढी केन्द्रित भएको र कोभिडका कारण यो वर्ष कुनै पनि क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुन नसकेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। सर्वोक्षण अनुसार स्वास्थ्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा केही काम भएको छ। ५४ वटा कोभिड अस्पताल, एक सय २५ वटा कोभिड क्लिनिक, ८४ वटा कोभिड ल्याब तयार भएका छन्।
११ सय ५४ आइसियु बेड, चार सय ७५ भेन्टिलेटर, ६ सय ७४ हाइडिपेन्डेन्सी युनिट तयार भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। सबै प्रदेशमा २२ हजार एक सय २७ क्वारेन्टिन बेड, १३ हजार सात सय ७२ आइसोलेसन बेड निर्माण भएको पनि सर्वेक्षण्मा लेखिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा भने अपेक्षित काम हुन सकेको छैन। पूर्वाधार निर्माणतर्फ सडक, सिँचाइ, जलविद्युत्, पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार, कृषिलगायत सबै क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति भएको छैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च निकै निरासाजनक छ। तीनै तहमा खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार आउन सकेको छैन।
कोभिडले सबैभन्दा धेरै पर्यटन क्षेत्रमा क्षति पुगेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। विदेशी पर्यटन आगमन तथा भ्रमणमा ८०.८ प्रतिशतले कमी आएको छ। सन् २०१९ मा ११ लाख ९७ हजार एक सय ९१ पर्यटक नेपाल भित्रिएकोमा २०२० मा गिरावट आएर २ लाख ३० हजार ८५ मात्र आएका छन्। यसबाट विदेशी मुद्रा आर्जन घटेको छ।
औपचारिक च्यानलबाट रेमिटेन्स आएका कारण त्यसमा वृद्धि भएको देखिए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको छ। यसको असर आगामी दिनमा देखिनेछ। सर्वेक्षण अुनसार स्वदेशी तथा वैदेशिक रोजगारी प्राप्त गर्नेको संख्या घटेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा गत वर्ष एक लाख पाँच हजार ६ सय ३५ जनाले रोजगारी पाएकोमा यो वर्ष ३३ हजार सात सय ३३ जनाले मात्र काम पाएका छन्। सिँचाइ नहुँदा त्यसको असर कृषि उत्पादनमा परेको छ। मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब २६ प्रतिशत योगदान दिएको कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा यसको प्रभाव पर्ने देखिएको छ।
कृषिसँग सम्बन्धित उत्पादन सामग्री, मलखाद, बीउबीजन, विषादी, कृषि औजार, दाना, औषधि, खोपको आपूर्तिमा असहजता भएकाले उत्पादन, मूल्य र आपूर्ति शृंखला नै प्रभावित भएको छ।
अहिलेसम्म ९३ प्रतिशत सर्वसाधारण विद्युत्को पहुँचमा पुगेका छन्। एक वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय ग्रिडमा कुल जडित विद्युत् उत्पादन गत वर्षको तुलनामा ४.१ प्रतिशतले मात्र बढेको छ।
कोभिडका कारण लामो समयसम्म उद्योगधन्दा बन्द हुँदा औद्योगिक चक्र प्रभावित भई संकुचन आएको छ। खुद्रा व्यापार, स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था तुलनात्मक रुपमा राम्रो भए पनि शैक्षिक क्षेत्रको अवस्था दयनीय छ। विद्यालय जाने उमेरका करिब ८७ लाख विद्यालय जान सकेका छैनन्।
सर्वेक्षणअनुसार मुलुकभर रणनीतिक र स्थानीय गरी १५ हजार नौ सय ७४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। आठ हजार पाँच सय ८२ किलोमिटर ग्राबेल र आठ हजार नौ सय ७२ किलोमिटर कच्ची गरी ३३ हजार पाँच सय २८ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। ९१.५ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानीको सुविधा पुगेको छ।
फागुनसम्मको वैदेशिक लगानी गत वर्षभन्दा बढेको छ। यो वर्ष १८.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ खर्ब १२ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ। प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय खर्चयोग्य आम्दानी (प्रचलित मूल्यमा) ४.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ सय ८६ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ।
गत वर्षको तुलनामा मुद्रास्फीति करिब आधा कम हुने दाबी गरिएको छ। गत वर्षको फागुनसम्म ६.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेकोेमा यो वर्षको सोही अवधिमा ३.५ प्रतिशतमा सीमित छ।
कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायमा सहुलियत दरमा पुनर्कर्जा दिने सरकारको नीतिअनुसार यो वर्ष करिब ४८ हजार आठ सय ३१ ऋणीलाई एक खर्ब ४२ अर्ब १७ करोड पुनर्कर्जा स्वीकृत गरेको सर्वेक्षणमा छ।
मानव विकास सूचकांकमा सुधार आएको मन्त्रालयको दाबी छ। अघिल्लो वर्ष ०.५७९ को तुलनामा सुधार भई ०.६०२ पुगेको उल्लेख छ। कोभिडले समस्या पारे पनि अर्थतन्त्रको आकार भने बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय वार्षिक कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (उत्पादन मूल्य) मा मुलुकको जिडिपी ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ।
संस्थानको नाफा घट्यो
कोरोनाका कारण सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको नाफा गत वर्ष घटेको छ। अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको संस्थानहरूको आव २०७६/७७ को तथ्यांकअनुसार संस्थानहरूको नाफामा अघिल्लो वर्ष २०७५/७६ भन्दा १.२१ प्रतिशतले कमी आएको छ। अघिल्लो वर्ष संस्थानहरूको नाफा १२.३६ प्रतिशतले बढेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संस्थानहरूले कुल ४८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका छन्। यसबाट कुल १४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ लाभांश भुक्तानी गरिएको छ। यस्तै, आव २०७५/७६ मा संस्थानहरूले ४८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका थिए।
मुलुकमा ४ दर्जन हाराहारीमा संस्थान भए पनि सरकारले पाँचवटा संस्थानबाट मात्र यो लाभांश पाएको हो। कुल लाभांशमध्ये ४३.८२ प्रतिशत हिस्सा एउटै संस्थान नेपाल टेलिकमको छ। यस्तै, नाफामा ३६.५६ प्रतिशत हिस्सा नेपाल आयल निगमले ओगटेको छ। गत वर्ष घाटामा जाने संस्थानको संख्या फेरि बढेको छ। २४ संस्थानले नाफा गरेका छन् भने २ संस्थानको कारोबार शून्य छ। १८ संस्थान घाटामा छन्। अघिल्लो वर्ष सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये २६ वटा नाफामा थिए। ५ संस्थानको कारोबार शून्य थियो भने १३ संस्थान नोक्सानमा थिए।
आज बजेट
सरकारले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय–व्यय विवरण (बजेट) ल्याउँदै छ।
संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि अहिले संसद् विघटन भएका कारण सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन लागेको हो। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा केही चुनाव लक्षित कार्यक्रम राखेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा पौडेलले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएका छन्।
मध्यावधि निर्वाचन खर्च, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि, कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद, कोरोना संक्रमितको उपचार, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पूर्वाधार निर्माणलगायत यस वर्ष एक खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा अतिरिक्त बजेट आवश्यक परेकाले सरकारलाई स्रोतमा चाप परेको छ। अतिरिक्त खर्च गर्नुपरेका कारण आयोजनाहरूलाई बजेट धेरै दिन सकिएको छैन। अर्थ स्रोतका अनुसार सबैतिर मिलाउँदा बजेटको आकार १५ देखि १६ खर्ब रुपैयाँ बीचमा रहनेछ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७८ ००:३६ शनिबार
