बजारमा उपभोक्तासँग चर्को मूल्य लिने, अखाद्य वस्तु बिक्री–वितरण लगायत अमर्यादित व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्ने करिब २५ सय व्यापारिक फर्ममाथि सरकारले कारबाही गरेको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा मातहतका निकायले बजार अनुगमन गरी गलत क्रियाकलाप गर्ने २४ सय ९२ फर्मलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएका हुन्। 

वैशाखसम्म गलत क्रियाकलाप गर्ने ती फर्मलाई करिब तीन करोड रूपैयाँ जरिवाना तिराएको विभागका निर्देशक शिवराज सेढाईंले बताए। ‘धेरै मूल्य लिने व्यापारीलाई दण्डित गरेका छौं,’ सेढाईंले भने, ‘अखाद्य वस्तु नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरेका छौं।’ विभाग र मातहतका निकायबाट बजार अनुगमन हुने गरेको छ।

बजारमा हुने कालोबजारी, अखाद्य वस्तुको बिक्री–वितरण नियन्त्रण गर्न विभागले अनुमगन गर्दै आएको छ। कतिपय व्यावसायिक फर्मले साइन बोर्ड नराख्ने, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र नराख्ने, नापतौल प्रमाणपत्र नलिने, नापतौल उपकरण नराख्ने, खाद्य अनुज्ञापत्र नलिने गरेको पनि भेटिएको छ। फर्मलाई सरसफाइ सुधार गर्न, भ्याट वा प्यान प्रमाणपत्र लिन निर्देशन दिने, स्पष्टीकरण पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको जनाएको छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ विपरीत गलत क्रियाकलाप गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याएको विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बताए। ‘उपत्यका लगायत मुलुकका ठूला सहरमा सघन अनुगमन भएको छ,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘कसूरको प्रकृति अनुसार दण्ड, जरिवाना गर्दै आएका छौं।’

विभागले दैनिक उपयोग्य वस्तु अन्तर्गत पानी, औषधी, मिठाइ, मासु, खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ, दूध डेरी, तरकारी, फलफूल, होटल लगायतमा अनुगमन गर्दै आएको छ। खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, पेय पदार्थ, तेल, मासु, पानी, औषधी लगायत वस्तु तथा सेवामा गुणस्तरहीन सामान बेच्ने, चर्को मूल्य लिएर कालोबजारी गर्ने गरेको भेटिएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुमात्र नभएर, शिक्षा, स्वास्थ्य, अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा पनि बेथिति नियन्त्रणमा पनि प्रयास गरेको विभागले जनाएको छ। विभागले कसूर अनुसार पाँच हजारदेखि दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गरेको छ। विभागले उपत्यकामा केन्द्रित भएर अनुगमन गर्छ भने मातहतका निकायले मुलुकका अन्य ठूला सहरमा।

विभागले गरेको अनुगमनमा नौ सय २९ फर्मलाई दुई करोड २२ लाख २८ हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ। नौ सय ६४ फर्मलाई अन्य विभिन्न प्रकारका सजाय तोकेको छ। विभागले उपत्यका मात्र नभएर मुलुकभर अनुगमनलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। मातहतका विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीमा रहेका कार्यालयले दुई सय ५९ फर्मलाई ७१ लाख २६ हजार पाँच सय जरिवाना गरेका छन्। १५ लाख ४१ हजार आठ सय १७ रूपैयाँका अखाद्य वस्तु नष्ट गरेको छ। पाँच सय ६५ फर्मलाई अन्य कारबाही गरेको छ। 

कोभिड महामारीका कारण निषेधाज्ञाको मौका छोपी कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएको छ। महामारीको बेलामा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, बढी मूल्य लिएर कालोबजारी गर्ने, मूल्य वृद्धि जस्ता अवाञ्छित गतिविधि गर्ने व्यवसायीलाई विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत निकायले संयुक्त अनुमगन गरेर कारबाही गरेका हुन्।

विभागले कालोबजारी गर्नेलाई जिल्ला प्रशासन, खाद्य सम्बन्धी कसूर गर्नेलाई खाद्य प्रविधि, कम तौल दिनेलाई गुणस्तर तथा नापतौल, गुणस्तरहीन मासु बेच्नेलाई पशु विभाग लगायत निकायको समन्वयमा कारबाही गर्छ।विभागले स्वतःस्फूर्त तथा बजारबाट आएका सूचनाका आधारमा अुनगमन गर्दै आएको छ। बजारमा कालोबजारी र मूल्यवृद्धि भएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। निषेधाज्ञाको मौका पारेर पसले तथा व्यवसायीले अनावश्यक गतिविधि गरेको पाइए सूचना गर्न पनि आह्वान गर्दै आएको छ।

भन्सार छुटका सामान सुलभ मूल्यमा बेच

यसैबीच, विभागले भन्सार छुटमा ल्याएका मेडिकल सामग्री सुलभ मूल्यमा बिक्री गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। कोभिड महामारीका बेला सरकारले मेडिकल सामान आयात गर्दा भन्सार छुट दिएको छ। मेडिकल सामानमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गरी सर्वसुलभ मूल्यमा बेच्न भनेको हो। कोभिड संक्रमित बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने औषधी तथा मेडिकल सामान सुलभ मूल्यमा बिक्री गर्न निर्देशन दिएको विभागका निर्देशक सेढाईंले बताए। कोभिडको उपचारमा प्रयोग भएको रेम्डिसिभिर औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य सार्वजनिक गरी बिक्री गर्न भनेको उनले बताए।  

सरकारले अक्सिजन सिलिन्डर, मेडिकल ग्रेड, लिक्विड अक्सिजन कन्टेनर, ट्यांक, अक्सिजन सिलिन्डर भल्भ, सिरिन्ज पम्प, अक्सिजन फ्लोमिटर, कम्प्रेसर, आइसियू मोनिटर, बेड, भेन्टिलेटर मास्क, अक्सिजन रेगुलेटर लगायत सामग्रीमा भन्सार महसुल र कर छुट दिने निर्णय गरेको छ। कर, महसुल छुटमा आयात भएका औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्य गुणस्तरमा गलत गरेको पाइए कानुनी दायरामा ल्याउने विभागले जनाएको छ।

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७८ ०१:५० शुक्रबार