मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) अन्तर्गतको प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा नौ जिल्लामा दुई लाख रुख कटान गर्नुपर्ने भएको छ। हालसालै सार्वजनिक भएको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार एमसिसीको ३१३.९ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा दुई लाख दुई हजार १८ वटा रुख कटान गर्नुपर्ने देखाएको छ। यो आयोजना निर्माण गर्दा एक लाख ७३ हजार एक सय ८३ वटा रुख वन क्षेत्रका कटान गरिनेछ। त्यसैगरी कृषि भूमिमा रहेका २८ हजार आठ सय ३५ रुख कटान गर्नुपर्ने देखिन्छ।
वन मन्त्रालायले स्वीकृत गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा दुई लाख दुई हजार १८ वटा रुख कटान गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यी रुखमध्ये काठमाडौं जिल्लामा एक हजार दुई सय ७८, सिन्धुपाल्चोकमा तीन हजार ६ सय ९६, नुवाकोटमा ४७ हजार नौ सय आठवटा रुख कटान गर्नुपर्ने हुन्छ। यो आयोजना बनाउँदा धादिङमा २९ हजार पाँच सय ६१, मकवानपुरमा ३५ हजार ६ सय १५ र चितवन जिल्लामा दुई हजार एक सय ७४ रुख कटान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम) जिल्लामा १७ हजार नौ सय ८९, तनहुँमा ४५ हजार एक सय १५, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा ६ हजार ३५ रुख कटान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रस्तावित प्रसारण लाइन एक सय १२ वटा सामुदायिक वन र आठवटा कबुलियती वन क्षेत्र भएर निर्माण हुनेछ। यो आयोजनाले २० हजार ६ सय १७ सामुदायिक वन उपभोक्ता र ८५ कबुलियती वन उपभोक्ता घरधुरीलाई प्रभाव पार्नेछ।
प्रस्तावित प्रसारण लाइन निर्माणले पक्षीहरूमा करेन्ट लाग्ने र टावर प्रसारण लाइनमा ठोक्किएर गिद्ध, चिल, मलेवा र सारस जस्ता ठूला पक्षी जोखिमा पर्ने प्रतिवेदनमा देखाइएको छ। यो प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा एक सय ८७ घर विस्थापित हुनेछन्। यीमध्ये ३७ घरधुरी रातमाटे सबस्टेसनमा र बाँकी एक सय ५० घरधुरी भोगाधिकार क्षेत्रको ३१३. ९ किलोमिटरको क्षेत्रफलबाट विस्थापित हुनेछन्।
प्रस्तावित आयोजना ४०० सय केभीको डबल सर्किट ३१३.९ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइनको हो। यो प्रसारण लाइन आयोजनामा काठमाडौंको लप्सेफेदी र नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसन, मकवानपुर, धादिङ, तनहुँ, पाल्पा, चितवन, नवलपरासी हुँदै भारतको महेशपुरसम्म पुग्नेछ। यो प्रसारण लाइन आयोजना उच्च भोल्टेज अर्थात ४०० केभी बिजुली लैजानको लागि निर्माण गर्न लागिएको हो। प्रसारण लाइनको लागि ४६ मिटर चौडा भोगाधिकार (राइटवे) भित्र आठ सय ५६ वटा टावर निर्माण गरिनेछ। यो प्रसारण लाइन अन्तर्गतका टावरको उचाइ मात्रै ४३ देखि ९२.५ मिटर अग्लो हुनेछ। प्रत्येक टावरमा भूमिगत तार समेत रहनेछ।
यो प्रसारण लाइन अन्तर्गत तीनवटा उच्च भोल्टेजको करेन्ट कम भोल्टेजमा रूपान्तरण गर्ने तथा प्रसारणका लागि कम भोल्टेजको करेन्ट उच्च भोल्टेजमा रूपान्तरण गर्न सबस्टेसन प्रयोग गरिनेछ। नवलपरासीको (बर्दघाट सुस्तापश्चिम) दमौली र रातमाटेमा गरी तीनवटा नयाँ जिआइएस सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ।
त्यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जग्गा अधिग्रहण गर्ने र हेटौंडा र लप्सेफेदीमा निर्माण गर्ने सबस्टेसन यो प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। प्रस्तावित प्रसारण लाइनको भोगाधिकार (राइटवे) वन क्षेत्रमा ७७७.५ हेक्टर पर्दछ। जसमध्ये सामुदायिक वनतर्फ ३३०.४ हेक्टर, कबुलियती ४.४ हेक्टर र सरकारी तथा अन्य ४४२.७ हेक्टर पर्दछ। प्रस्तावित आयोजनाको साढे तीन वर्षको अवधिमा करिब सात हजार तीन सय पूर्णकालीन रोजगारी सिर्जना हुनेछ।
रोजगारीको करिब ६० प्रतिशत नेपाली र अन्य कामदारले पाउनेछन्। प्रतिवेदन अनुसार रातमाटे सबस्टेसन, त्यसको पहुँचमार्ग, दमौली सबस्टेसनका लागि पहुँचमार्ग र प्रसारण टावरका लागि कुल १२४ हेक्टर जग्गा प्राप्त गर्नुपर्नेछ। वन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको प्रतिवेदनमा सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक र भौतिक, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणको लागि कुल १३ अर्ब ७२ करोड खर्च गरिने उल्लेख छ। त्यसैगरी, एमसिए साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत थप ४३ करोड ४५ लाख रूपैयाँ प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासीको लागि खर्च गरिनेछ।
प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७८ ०४:०१ बिहीबार
