सुकुम्बासी, अव्यवस्थित र भूमिहीनलाई जमिन व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पाएको ‘जिल्ला भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान समिति’ उदयपुरमा कर्मचारी अभावले काम अघि बढाउन समस्या भएको छ। आवश्यक जनशक्ति नभएपछि समितिले कामलाई तीव्रता दिन समस्या भएको हो।
अव्यवस्थित जमिन व्यवस्थापन गर्दै धनीपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गर्नेसम्म अधिकार पाएको समिति सरकारले गत माघ पहिलो साता गठन गरेर अन्तिम सातादेखि देशव्यापी क्रियाशील गराएको थियो। तर समिति गठनको झण्डै तीन महिना पुग्न लाग्दासम्म दरबन्दी तोके पनि कर्मचारी नपठाएपछि सोचेजस्तो काम अघि बढाउन गाह्रो भएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान समिति उदयपुरका अध्यक्ष गोपाल खत्रीले बताए।
खत्रीले ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश ०७६’ अनुसार गठन भएको समितिले कार्यभार सम्हालेर जिल्लाभरीको अव्यवस्थित जमिन व्यवस्थापन गर्ने कार्य थालेको तीन महिना पुग्न लागेको छ। तर अहिलेसम्म सरकारले एकजना पनि कर्मचारी पठाएको छैन। कर्मचारी अभावमा समिति पदाधिकारी स्वयं खटेर काम गरिरहेको अध्यक्ष खत्रीले बताए। समितिलाई स्थानीयतहसँग समन्वय गरेर अव्यवस्थित जमिनको नापजाँच, सत्यापन र दर्ता पक्रिया गर्ने अधिकार दिइएको छ।
किसानले वर्षौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको, तर आधिकारिक निस्सा नपाएको जमिनको व्यवस्थापन गर्न समितिले स्थानीय तहमार्फत काम थाले पनि त्यसलाई गति दिन कर्मचारी अभावकै कारण नसकिएको समितिको गुनासो छ। त्यस्तो जग्गाको नापजाँच, हो होइन भन्ने प्रस्ट्याउन सत्यापन र यकिन गरेर दर्ता गर्दै किसानलाई लालपुर्जा दिन केन्द्रीय आयोगलाई सिफारिस गने अधिकार समितिलाई छ। जिल्लाका त्रियुगा, बेलका, चौदण्डीगढी र कटारी नगरपालिकामा झण्डै ७५ प्रतिशत हाराहारी जमिन अव्यवस्थित रहेको र गाउँपालिकातर्फ पनि समस्या थुप्रै रहेको समितिको प्रारम्भिक अनुमान छ।
समितिका लागि १० जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिए पनि नखटाएका कारण छिटो छरितो तरिकाले काम गर्न समस्या भएको समितिका विज्ञ सदस्य दुर्गानन्द चौधरीले बताए। उनका अनुसार ‘भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१’ ले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारभित्र रही काम गर्न समितिमा सातौं तहका १ जना मालपोत अधिकृतको दरबन्दी कायम छ। छैठौं तहका एक नापी अधिकृतसहित दुईजना सर्भेक्षक र दुईजना अमिनको दरबन्दी पनि कायम गरिएको छ। त्यस्तै, प्रशासनतर्फ एकजना नायब सुब्बा, एकजना लेखापाल तथा कार्यालय सहयोगी र चालक एक–एकजनाको दरबन्दी कायम गरिएको समितिमा अहिलेसम्म कोही नआएको चौधरीले बताए।
मन्त्रालयले अहिलेसम्म कर्मचारी नपठाएपछि काम गर्न गाह्रो भएको भन्दै तत्काल कर्मचारी पठाउन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मन्त्रालय र केन्द्रीय आयोगलाई पत्राचार गरिएको उनले बताए। दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पठाएको भए काम दु्रत गतिमा अघि बढाउन सहज हुने समितिले जनाएको छ।
भूमि व्यवस्थापन समितिले कर्मचारी नभए पनि पदाधिकारी स्वयं परिचालन गरी प्रारम्भिक चरणको काम अघि बढाइसकेको छ। त्यसका लागि ८ वटै स्थानीयतहमा प्रमुख अध्यक्ष रहनेगरी ‘भूमिसम्बन्धी सहजीकरण समिति’ गठन भइसकेको छ भने वडामा वडाध्यक्ष संयोजकत्वको सहजीकरण समिति गठन गरी क्रियाशील गराइएको छ।
जिल्ला भूमि व्यवस्थापन समितिमा सरकारले नियुक्त गरेका अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य र महिला सदस्यसहित तीनजना पदाधिकारी छन्। त्यस्तै, सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरू पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ। डिभिजन वन अधिकृत, नापी शाखा प्रमुख र मालपोत अधिकृत सदस्य रहने समितिको सदस्यसचिवको जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई तोकिएको छ।
प्रकाशित: २६ वैशाख २०७८ ०३:२५ आइतबार
