सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी)को मुद्दा फेरि संसदमा उठाएका छन्। राजनीतिक खिचातानीले केही सयम अवरुद्ध एमसिसीको मुद्दा संसदमा उठेको हो। सत्तारुढ दलका सांसद खगराज अधिकारीले सोमबार संघीय संसदमा बोल्दै एमसिसीलाई तुरुन्तै संसदको बिजनेस बनाउन माग गरे। ‘एससिसी कति वर्षसम्म लड्काउने सभामुख महोदय !’ सांसद अधिकारीले सोमबारको संसदमा सम्बोधन गर्दै भने, ‘एमसिसीलाई तुरुन्तै संसदको बहसको विषय गराइयोस्। यो संसदको बिजनेस बनाइयोस् भन्ने जोडदार माग राख्दछु।’  

माओवादी केन्द्रकी सांसद पम्फा भुसालले सरकारले एमसिसी टेबुल नगर्ने अनि विपक्षीले विपक्षीले पास गर्न दिएनन् भने गलत प्रचारबाजी गरेको दाबी गरिन्। ‘सरकारले एमसिसी टेबुल नगर्ने, तर पास हुन दिएनन् भनेर मात्रै आरोप लगाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘एससिसी यहाँ पेस गर्नुपर्छ। यहाँ पास गर्नुपर्छ। संसदको आफ्नो प्रक्रिया छ सभामुख महोदय। सरकारले प्रस्ताव ल्याउनुपर्‍यो। सरकारले एससिसीलाई टेबुल गर्नुपर्‍यो। अनि कार्यविधि संसदमा अगाडि बढ्नेछ।’

गत एमसिसी असार १६ गतेभित्र संसदीय अनुमोदन हुनुपर्ने पूर्वसर्त थियो। तर उक्त समयसीमामा संसदले एमसिसी पारित गर्न सकेन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसिसीको विधेयक निर्णायार्थ पेस नगरेको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार काठमाडौंमा आयोजित जनवर्गीय संगठनको कार्यकर्ता भेलामा सम्बोधन गर्दै एमसिसी संसदले निर्णय गर्नुपर्ने विषय भएको, सरकारले निर्णयको लागि प्रस्तुत गरेको तर सभामुखले निर्णयको लागि पेस नगरेको आरोप लगाए।  

एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनभित्रै एमसिसी पारित हुने आशा व्यक्त गरे। ‘सम्भवतः हिउँदे अधिवेशनभित्रै संसदले पारित गर्ला भन्ने विश्वास गरेका छौं,’ उनले भने, ‘एमसिसीले अन्तत कालसम्म पर्खिएला भन्ने छैन, त्यसैले जति सक्दो छिटो परित गर्नुपर्ने हुन्छ।’  

कम्प्याक्ट आयोजना कार्यान्वयन गर्न अमेरिकाको एमसिसीले ५० करोड र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर गरी ६३ करोड डलर खर्च गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसनले आयोजना कार्यान्वयनका लागि ६ वटा पूर्वसर्त राखेको छ। हालसम्म चारवटा सर्त पूरा भएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालले जनाएको छ।  

एमसिए नेपालका अनुसार अब दुई सर्त बाँकी छन्। एउटाी एमसिसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदन बाँकी छ। नेपालको बुटबलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको लागि भारत सरकारको सहमतिमा योजना तर्जुमा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण एवं रुख कटान सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगतिसहितका सबै आयोजनाको निर्माण क्षेत्रमा पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्नेछ। 

प्रकाशित: ३१ चैत्र २०७७ ०४:२६ मंगलबार