सरकारी स्वामित्वको बजार भए पनि किसानले स्टल राखेर तरकारी बिक्री गर्न नपाएको गुनासो गरेपछि कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले पहिलोपटक किसानका लागि स्टलको व्यवस्था गरेको छ। समितिले १२ वटा स्टलको व्यवस्था गरेपछि किसानले तरकारी ल्याएर बुधबारदेखि बिक्री गर्न सुरु गरेका छन्।
कालीमाटीमा व्यापारीले सटर लिएर तरकारी तथा फलफूल बिक्री गर्दै आएका थिए। किसानले उत्पादन गरेको तरकारी व्यापारीले किनेर बेच्दा उत्पादकले उचित मूल्य नपाएको र उपभोक्ताले ज्यादै धेरै तिर्नुपरेको गुनासो व्यापक छ। किसानले उत्पादन गरेको तरकारी तथा फलफूललाई कालीमाटीमा आफैं बिक्री गरुन् भनेर स्टल उपलब्ध गराएको समितिका कार्यकारी निर्देशक विनोदकुमार भट्टराईले बताए। ‘किसानले उत्पादन गरेको तरकारी अब सिधै कालीमाटी ल्याएर बिक्री गर्न सक्छन्,’ भट्टराईले भने, ‘बजारको तह घटाउन किसानका लागि स्टलको व्यवस्था मिलाएका हौं।’
बिचौलियाका कारण किसानले उचित मूल्य नपाएको र उपभोक्ताले चर्को तिर्नुपरेको गुनासो छ। दुई दिनका लागि परीक्षणस्वरूप निःशुल्क स्टलको व्यवस्था गरेको भट्टराईले बताए। किसानले न्यूनतम दुई टन तरकारी ल्याउनुपर्नेछ। थोरै स्टल भएकाले पहिला आउने किसानले स्टल पाउने छन्। बेलुका ७ बजे ल्याएर तरकारी राखेको किसानले भोलिपल्ट दिउँसो ४ बजेटसम्म स्टलबाट तरकारी बिक्री गर्नुपर्छ। ‘एक किसानले एकपटकमा २१ घन्टाका लागि स्टल पाउँछ,’ उनले भने, ‘जो पहिले आउँछ उसैलाई दिन्छौं।’ समितिका अनुसार स्टलमा दुई सय टन तरकारी होल्ड गरेर बिक्री गर्दा पाँच सय रूपैयाँ तिर्नुपर्छ स्टलमा सामान राखेबापत किलोको २० पैसा तिनुपर्छ।
किसानले बारीबाट सिधै कालीमाटी ल्याएर बेच्दा बजारको तह घट्ने कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले बताए। ‘खेतबरीबाट सिधै बजारमा आउने भएकाले बिचौलिया प्रवृत्ति घट्छ,’ उनले भने। किसानले स्टलमा राखेको तरकारी मोलमोलाइ (बार्गेनिङ) गरेर बेच्न पाउँछन्। खुद्रा बिक्री गर्न भने पाउँदैनन्। ‘होलसेलमा तरकारी बिक्री गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सिधै व्यापारीसँग मोलतोल गर्न पाउने भएकाले उचित मूल्य पाउँछन्।’ कालीमाटी बजारमा करिब पाँच सय स्टल छन्।
त्यहाँका प्रायः सबै स्टल १५ वर्षका लागि व्यापारीले सम्झौता गरेर लिएका छन्। ठाउँ अनुसार प्रतिस्टल आठदेखि १४ हजार रूपैयाँ भाडा लिने गरेको बजारका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले बताए। किसानका लागि स्टलको व्यवस्था गरेपछि बिचौलिया प्रवृत्ति न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ। कालीमाटीमा ल्याएपछि बजारमा चलेको मूल्यमा किसानले आफ्नो उत्पादन गर्न बिक्री गर्न पाउँछन्।
‘किसानले मालको मोल पाउँछन्,’ भट्टराईले भने, ‘बजार मूल्य अनुसार मोलतोल गर्ने भएकाले यसबाट किसानले फाइदा लिन सक्छन्।’ कालीमाटीमा थोकका करिब पाँच सय र खुद्राका पाँच दर्जन व्यापारी छन्। दैनिक चार सय टन तरकारी तथा फलफूल त्यहाँ आउने गरेको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, चितवन, धादिङ, मकवानपुर, सर्लाही लगायत जिल्लाबाट तरकारी आउँछ। भारतबाट पनि कालीमाटीमा तरकारी आउँछ।
किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार पाउन नसकेको गुनासोबीच सरकारले उपत्यकासहित मुलुकका विभिन्न ठाउँमा तरकारी बजार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। मुलुकभर साना, ठूला गरी १७ सय ६६ वटा बजार निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेको कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ। मुलुकभर एक हजार ३८ हाटबजार, पाँच सय ५३ संकलन केन्द्र, एक सय ४८ खुद्रा बजार र २९ वटा थोक बजार निर्माण गरेको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले जनाएको छ। संघीय सरकारले १० ठाउँमा ठूला बजार निर्माण अघि बढाएको छ।
कालीमाटी र बल्खुको बजारबाट उपत्यकामा तरकारी तथा फलफूल आपूर्ति हुन्छ। यी बजार अपर्याप्त भएकाले काठमाडौं उपत्यकाको तार्केश्वर र कागेश्वरी मनोहरामा आधुनिक कृषि उपज बजार निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको छ। त्यसका लागि नौ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश तहमा पनि बजार निर्माणको काम अघि बढेको छ। मकवानपुरको हेटौंडामा प्रादेशिक कृषि थोक बजार निर्माण गर्न लागिएको छ। हेटौंडा–११, थानाभञ्ज्यङमा करिब ४१ करोड रूपैयाँको लागतमा कृषि थोक बजार निर्माण गर्न सुरु गरिएको छ। प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र उपमहानगरपालिकाको ३० प्रतिशत लगानीमा बजार निर्माण गर्न लागिएको हो। स्थानीय तहमार्फत पनि बजार निर्माणको काम भइरहेको छ।
काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका र रौतहटको कटहरिया नगरपालिकामा कृषि बजार निर्माणका लागि २–२ करोड रकम संघीय सरकारले पठाएको छ। ती स्थानीय तहमा डिपिआर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ। त्यसैगरी, कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका र मोरङको रंगेली नगरपालिकामा कृषि बजार निर्माण सुरु भएको छ।
रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका र सैनामैना नगरपालिकालाई समेटेर ४२ बिघामा निर्यातमा आधारित आधुनिक कृषि बजार निर्माण प्रारम्भिक काम सुरु भएको छ। स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण गर्न संघीय सरकारले ४८ करोड रूपैयाँ ससर्त अनुदान पठाएको छ। नवलपरासीको कावासोती, कास्कीको पोखरा, सुनसरीको धरान, सुर्खेत, अत्तरियामा बजारका लागि पूर्वाधार विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम छ।
प्रकाशित: २० चैत्र २०७७ ०२:१७ शुक्रबार
