प्रतिनिधिसभाको संसदीय समितिले व्यापारीको स्वार्थ अनुकूलमा उपभोक्तालाई भार पर्ने गरी पानीको मूल्य बढाउन निर्देशन दिएको छ। कानुन निर्माण तथा नीतिगत निर्देशन दिने जिम्मेवारी पाएको संसदीय समितिले उद्योगीलाई फाइदा हुने गरी पानीको मूल्य बढाउन निर्देशन दिएको हो।

संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले खुला बजारमा हस्तक्षेप गर्दै अहिले बजारमा बिक्री भइरहेको मूल्यभन्दा बढी मूल्य तोकेर कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई निर्देशन दिएको छ।

खुला बजारमा अहिले पिउने पानी प्रतिजार ३० देखि ४५ रूपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। संसदीय समितिले काठमाडौंमा प्रतिजार अधिकतम एमआरपी मूल्य ४७ रूपैयाँ तोकेर कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य विभागलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको निर्देशन विभागले कार्यान्वयन गरेर मूल्य तोके उपभोक्ताले प्रतिजार पानीमा थप १७ रूपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ। काठमाडौं उपत्यकामा पानीको प्रतिजार लागत मूल्य १८ रूपैयाँ छ। लागतभन्दा २९ रूपैयाँ बढी मूल्य तोकिएको छ। उपत्यकाबाहिर अधिकतम खुद्रा मूल्य प्रतिजार ६० रूपैयाँ तोकिएको छ। समितिको निर्देशनलाई विभागले कार्यान्वयन गरेर मूल्य तोके यही बहानामा मूल्य बढाउने व्यापारीको योजना छ।

पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा संसदीय समितिले मूल्य तोकेर निर्देशन दिन नमिल्ने बताउँछन्। खुला बजारमा वस्तुको मूल्य बजारले निर्धारण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ‘संसदीय समितिले नीतिगत निर्देशन दिने हो,’ ओझाले भने, ‘मूल्य निर्धारण प्राविधिक विषय भएकाले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर मूल्य निर्धारण गर्न मिल्दैन।’

एकाधिकार भएका वस्तुमा मात्र राज्यका निकायले मूल्य निर्धारण गरे पनि बजारमा प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने ओझा बताउँछन्। कालोबजारी र कार्टेलिङ भए मूल्य नियन्त्रण गर्ने दायित्व राज्यका निकायको भएको उनले बताए। ‘मूल्यमा कार्टेलिङ भयो भने नियन्त्रण गर्न समितिले निर्देशन दिने हो,’ ओझाले भने, ‘मूल्य तोकेर निर्देशन दिन मिल्दैन।’ प्रतिस्पर्धा ऐन लागू गर्नुपर्ने ओझा बताउँछन्। ‘प्रतिस्पर्धा तथा बजार प्रवद्र्धन ऐनमा कमजोरी भए सच्चाउनुपर्छ,’ उनले भने।

संसदीय समितिले मूल्य बढाएर उपभोक्तामाथि खेलाँची गरेको आरोप लागेको छ। प्रतिस्पर्धी बजारमा उपभोक्ताले कम मूल्यमा पानी उपभोग गरिरहेको अवस्थामा संसदीय समितिले बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्य तोकेर निर्धारण गरेपछि व्यापारीलाई मूल्य बढाउने बाटो खुल्छ। खुला बजारमा सरकारी निकायले नै मूल्य बढाइदिएपछि बजारमा कार्टेलिङ हुने सम्भावना हुन्छ।

पानीको मूल्य बढाउन नेपाल बोटलर्स वाटर एसोसिएसनले लबिङ गर्दै आएको थियो। एसोसिएसनका पदाधिकारीले विभागमार्फत मूल्य बढाउने मिसन सफल नभएपछि संसदीय समितिमार्फत मूल्य निर्धारण गराउन लबिङ गरेका थिए। संसदीय समितिमा सेटिङमा काम गरेको एक उद्योगीले बताए। ‘मूल्य बढाउन विभागमार्फत गरिएको प्रयास असफल भएपछि संसदीय समितिमार्फत निर्देशन दिन सफल भएका छौं,’ ती उद्योगीले भने, ‘समितिले दिएको निर्देशन विभागले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’ पहिलाको भन्दा केही मूल्य घटे पनि समितिले दिएको निर्देशनअनुसार मूल्य वृद्धि भए फाइदा हुने ती व्यापारीले बताए।

गत वर्ष विभागले बनाएको एक कार्यदलले व्यापारीको स्वार्थअनुसार मिलेमतोमा बढाएर पानीको मूल्य निर्धारण गरेको थियो। मूल्य बढाउने निर्णयको चौतर्फी विरोध भएपछि विभागले तोकेको मूल्य फिर्ता लिएको थियो। पोहोर विभागका निर्देशक सागर मिश्रको संयोजकत्वमा गठित समितिले जारको अधिकतम खुद्रा मूल्य ५० रूपैयाँ तोकेको थियो। संसदीय समितिले विभागद्वारा गठित कार्यदलले तोकेभन्दा तीन रूपैयाँ घटाएर प्रतिजार अधिकतम खुद्रा मूल्य ४७ रूपैयाँ तोकेर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको दाबी गरेको छ।

समितिले बोतलको अधिकतम खुद्रा मूल्य १६ रूपैयाँ तोकेको छ। प्रतिबोतल पिउने पानीको लागत मूल्य ९ रूपैयाँ १३ पैसा रहेको छ। संसदीय समितिले बोतलको खुद्रा मूल्य कार्टुनको एक सय ५० रूपैयाँ तोकेको छ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले आफ्नो निर्देशनको बचाउ गरे। विभागले धेरै मूल्य तोकेकाले बजार अनुगमन उपसमिति गठन गरेर मूल्य घटाएर मूल्य निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको उनले बताए। व्यापारीको स्वार्थअनुसार मूल्य निर्धारण गर्न निर्देशन दिनुभयो नि भन्ने जिज्ञासामा सभापति श्रीवास्तले भने, ‘मन्त्रालय, विभाग, उपभोक्तालाई छलफलमा बोलाएर निर्देशन दिएका हौं। कसैको स्वार्थमा काम गरेका छैनौं।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रकाश रसाइलीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर त्यसले दिएको सिफारिसका आधारमा मूल्य निर्धारण गरेको उनले बताए। समितिमा प्रतिनिधिसभा सदस्य अमृतादेवी अग्रहरी, दिल कुमारी र मायादेवी न्यौपाने सदस्य छन्।

विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नेत्र सुवेदीका पालामा गठित कार्यदलले उपभोक्तालाई भार पर्ने र व्यापारीलाई पोस्ने गरी ‘सेटिङ’ मा मूल्य बढाएको थियो। मूल्य निर्धारण गर्न स्वार्थ बाझिने गरी पानी उत्पादक कम्पनीको छाता संस्था नेपाल बोटलर्स वाटर एसोसिएसनका प्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराएको थियो। व्यापारीलाई नै मूल्य निर्धारण समितिमा राखेर मूल्य बढाउने काम उपभोक्तामाथिको अपराध भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आरोप छ। संसदीय समितिले त्यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर केही मूल्य घटाएर मूल्य निर्धारण गर्न निर्देशन दिए पनि व्यापारीको स्वार्थ पूरा भएको छ।

अहिले पनि बजारमा बिक्री भएको पानीको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। गुणस्तर कायम गर्न निर्देशन दिनुपर्नेमा संसदीय समितिले उपभोक्तालाई मूल्य वृद्धिको उपहार दिनेगरी निर्देशन दिएको छ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले पानीको गुणस्तरको विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा संसदीय समिति क्षेत्राधिकारबाहिर गएको बताए। ‘अहिले जारमा गुणस्तरहीन पानी बिक्री भइरहेको छ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्नेमा मूल्यलाई प्राथमिकता दिइयो।’ खुला बजारमा न्यून मूल्यमा जारको पानी बिक्री भइरहेको अवस्थामा एमआरपी मूल्य धेरै तोक्दा व्यापारीले बढी मूल्य लिने तिमिल्सिना बताउँछन्। ‘प्रतिस्पर्धी बजारमा मूल्य बजारले निर्धारण गर्नुपर्छ,’ उनले भने। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले तयार गरेको प्रशोधित पानीको मापदण्ड पनि कार्यान्वयन नभएको उनले बताए।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले संसदीय समितिबाट निर्देशन आए पनि गुणस्तर कायम नहुँदासम्म मूल्य निर्धारण गर्न कठिन हुने बताए। ‘गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ पौडेलले भने। समितिले पानी उद्योगको स्थलगत निरीक्षण तथा पानीको जार, बोटलको मूल्य निर्धारणसम्बन्धमा अध्ययन गरेर मूल्य तोकेको जनाएको थियो।

उपत्यकामा मिनिरल र जारको पानी उत्पादन गर्ने करिब एक सय ८० उद्योग छन्। ती उद्योगले दैनिक डेढ लाखभन्दा बढी जार पानी बिक्री गर्छन्। त्यसैगरी १५ देखि २० हजार कार्टुन मिनिरल वाटर बिक्री गर्छन्। राजधानीमा बिक्री हुने पानी ललितपुरको गोदावरी, मातातीर्थ, चाल्नाखेल, गोंगबु, जोरपाटी, भक्तपुरको झौखेलमा सञ्चालन गरेका उद्योगबाट ल्याइन्छ। पानीको गुणस्तर कमजोर भएको पानी उत्पादकले स्वीकार गर्दै आएका छन्। अहिले बजारमा मापदण्ड पूरा नभएका कुच्चिएका जार बिक्री भइरहेका छन्। पानीको मूल्य, उत्पादन मिति, व्याच नम्बर, जारको मुखमा प्लास्टिकले र्‍यापिङ गरेको हुनुपर्ने भए पनि मापदण्ड पूरा नगरी बिक्री हुँदै आएको भेटिन्छ।

प्रकाशित: १० चैत्र २०७७ ००:४१ मंगलबार