मूल्य अभिवृद्धिकर १० प्रतिशतमा झार्न उद्योगी, व्यवसायीले माग गरेका छन्। संघीयता कार्यान्वयनसँगै चर्को कर तिर्नुपरेको भन्दै उद्योगी, व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धिकर १० प्रतिशतमा झारे थोरै भए पनि उपभोक्तालाई राहत मिल्ने तर्क गरे।
आइतबार विराटनगरमा राजस्व परामर्श समितिले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियाका सहभागीले करको दर नभई दायरा फराकिलो बनाउन बजेटमै नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरे। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आयातमुखी कर प्रणालीलाई विस्थापित गर्न निर्यातमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन हुने बजेट चाहिएको बताए।
पर्यटन क्षेत्र कोरोनाले ध्वस्त बनाएको भन्दै ढकालले सरकारले तत्काल अनुदान सहयोग घोषणा गर्नुपर्ने बताए। उनले मूल्य अभिवृद्धि करलाई १० प्रतिशतमा झार्न माग गरे। ‘विराटनगरका उद्योगी, व्यवसायीले आगामी बजेटमा पूर्वका माग समेट्न माग गरे। उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले सुनसरीको कमरडुवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने माग पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले बारम्बार राख्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे। देशकै पुरानो औद्योगिक सहर भएर पनि विराटनगरमा औद्योगिक प्रदर्शनीस्थलको मुद्दा सुनुवाइ नभएको उनले बताए। घिमिरेले व्यापार घाटा घटाउन र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। घिमिरेले उत्पादनमूलक उद्योगका लागि पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरे।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बचत गर्न प्रेरित हुने किसिमको बजेट ल्याउन माग गरे। उनले नेपालमा अधिकांश रकम उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुने गरेका कारण उपभोग्य वस्तुमा हुने खर्च कटौती गरी बचत गर्न प्रोत्साहन गरे उद्योग, व्यवसाय र विकासका लागि स्वदेशमै पुँजी जुटाउन सकिने धारणा राखे। मुन्दडाले भने, ‘बचत गर्न प्रोत्साहन गर्ने बजेट ल्याई स्वदेशमै आवश्यक पुँजी जुटाउने नीति सरकारले बजेटमा ल्याउनुपर्छ।’
अर्थ मन्त्रालयका अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बजेट कस्तो बनाउने, कर र भन्सार दरमा कस्तो प्रावधान तोक्ने, औद्योगिक वातावरण र लगानी भिœयाउन कस्तो नीति बनाउने भन्ने विषयमा सबैको सुझाव लिएर निर्णय गरिने बताए। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश १ का अध्यक्ष टिकाराज ढकालले कोरोनाका कारण बेरोजगारी समस्या थपिएको बताउँदै त्यसको हल खोज्ने बजेट आवश्यक रहेको बताए।
नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहालले देशभरबाट सरोकारवालासँग लिइएको सुझाव वैशाखको चौैथो हप्तासम्ममा सरकारलाई बुझाउने बताए। उनले करको दायरा पहिचान गर्दै दर घटाउने लक्ष्यमा समितिले आफ्नो काम अगाडि बढाएको जानकारी दिए।
प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७७ ०२:१४ मंगलबार
