लुम्बिनी प्रदेशमा सहकारी सम्बन्धि नियामक निकाय गठन नहुँदा बेथिति बढेको छ । प्रदेश सरकार स्थापनाको तीनवर्षमा पनि लुम्बिनी प्रदेशमा सहकारी विकास निर्देशनालय गठन हुन सकेन छैन ।
निर्देशनालय गठन नहुँदा वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन, अनुगमन हुन सकेको छैन । जसका कारण सरकारीमा बेथिति बढेको छ । कतिपय सहकारीहरुले विनियम एकातिर, काम अर्कोतिर गरिरहेको उजुरी परेका छन । प्रशासनिक र भ्रमण खर्चका नाममा निक्षेप दुरुपयोग भएको, बिभिन्न कोष व्यवस्थित र पारदर्शि नगरेको, करोडौं रुपैयाँ उठाएर संचालक सम्पर्कविहीन भएको र कर्जा प्रवाहमा पारदर्शिता नभएको गुनासा र उजुरी परेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सहकारी शाखाका कर्मचारीहरु बताउँछन ।
केहीदिन अघि मात्रै भैरहवामा रहेको त्रैयम बकम जडीबुटी सहकारीले निक्षेपकर्ताको दुई करोड रुपैयाँ रकम ठगेर अध्यक्ष र व्यवस्थापक फरार भएको उजुरी परेको छ । बाँकेको वित्तिय सहकारी संस्थाको निक्षेप अपचलन सम्बन्धि उजुरी परेका छन् । मन्त्रालयको सहकारी शाखा प्रमुख ज्ञानहरी पन्थीले आवश्यक जनशक्ति नहुँदा परेका उजुरी उपर तत्कालै अनुगमन निरीक्षण गरी कारबाही प्रक्रियामा लैजान नसकिएको बताए ।
‘काम गरिरहेका छौं तर तत्कालै एक्सनमा जान जनशक्ति र संरचना अभावले समस्या पारेको छ,’ अधिकृत पन्थीले भने । सिंगो प्रदेशका लागि मन्त्रालयको सहकारी शाखामा एकजना अफिसर, एकजना तथ्यांक सहायक र एकजना नायब सुब्बा मात्रै छन । जनशक्ति नहुँदा फिल्डमा अनुगमन निरीक्षणको काम गर्न नसकिएको सहकारी शाखाका प्रमुख पन्थीले बताए । ‘कर्मचारी थोरै छौं, अफिसकै कामले लोड पुगेको छ, फिल्डमा जान पाएका छैनौ,ं’ पन्थीले भने । अनुगमन निरीक्षण नहुँदा बदमासी गर्नेहरुलाइ प्रोत्साहन मिल्ने र बेथिति बढ्ने उनले बताए ।
सहकारी विकास निर्देशनालय गठन भइ कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा सहकारी ऐन नियम, बिनीयम लागु गर्न, अनुगमन, नियमनका काम चुस्त बनाउन नसकिएको अधिकृत पन्थीले बताए । यस्तो अवस्था लम्बिए केही सहकारीहरु ट्रयाक बाहिर जानसक्ने र सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पर्न सक्ने खतरा रहेको कर्मचारीहरु नै बताउँछन् । नियमन गर्ने संगठन संरचना र कर्मचारी नहुँदा चाहेर पनि बेथिति रोक्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
सहकारी विकास निर्देशनालय गठनका लागि एकवर्ष अघि नै सम्बन्धित मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाइ प्रस्ताव पठाएको हो । तर मन्त्रीपरिषदले अहिलेसम्म सहकारी विकास निर्देशनालय गठनलाइ प्राथमिकता दिएको छैन । सहकारी शाखाका प्रमुख पन्थीले कोभिड–१९ र स्थायी राजधानीको बिषयले यसलाइ प्रत्यक्ष असर गरेको बताए । प्रदेश–५ सहकारी ऐन बनेर तयार भएको छ । प्रदेशमा यही ऐनलाइ टेकेर सहकारी निर्देशनालय (दर्ता अधिकारीको कार्यालय) गठन हुनेछ । साविकको लुम्बिनी अञ्चलका ६ जिल्लालाइ हेर्ने गरी रुपन्देहीमा निर्देशनालय राखिने, स्थायी राजधानी दाङ हुने भएकाले मन्त्रालयले साविकको राप्ती अञ्चलका जिल्ला हेर्ने र बाँकेमा रहेको सहकारी प्रशिक्षालयलाइ अधिकार दिएर बाँके र बर्दिया जिल्ला हेर्ने गरी संरचना स्थापना गर्ने प्रस्ताव तयार भइरहेको मन्त्रालयको सहकारी शाखा प्रमुख पन्थीले जानकारी दिए ।
प्रदेश योजना आयोगले दुई वर्षअघि संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ४ हजार बढी सहकारी छन् । ती मध्ये ६ सय सहकारी प्रदेशस्तरका सहकारी हुन । प्रदेशमा कुल सहकारी शेयर सदस्य संख्या ९ लाख ६७ हजार २२३ छ । यो प्रदेशमा कुल ६० अर्ब १० करोड रुपैयाँ सहकारीको शेयर लगानी, २ खर्ब ६४ अर्ब २० करोड बचत र ३ खर्ब ६९ अर्ब कर्जा प्रवाह रहेको प्रदेश योजना आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७७ १०:१९ शुक्रबार
