नेपालको दक्षिणी मुलुक भारतसँगको कुल व्यापारमा सबैभन्दा धेरै अंश जोडिएको नाका हो वीरगन्ज । दुई मुलुकबीचको व्यापारिक गतिविधिलाई सहजिकरण गर्न वीरगन्ज नाकामा सरकारले दुई प्रमुख पूर्वाधार बनाएर संचालनमा ल्याएको छ । समयक्रमसँगै ती पूर्वाधारहरू साना, साघुँरा र सूचना प्रविधिमैत्री नभए पछि सरकारले फेरी पूर्वाधार विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।  

कुल भन्सार राजस्वको ६० प्रतिशतभन्दा बढी संकलन गरिरहेको सुक्खा बन्दरगाह र एकिकृत जाँच चौकी (आइसिपी) को स्तरोन्नतिका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । व्यापार सहजिकरणका लागि देशकै प्रमुख भन्सार पूर्वाधारहरूलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन स्तरोन्नती गरिनुलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । देशको झण्डै ७० प्रतिशत व्यापार यी  दुई संरचनाले धान्दै आएका छन् । यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधारको विस्तार आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।  

वीरगन्जको बजार क्षेत्रभन्दा पश्चिमकोे सिर्सिया र अलौंको बीचमा यी दुई संरचना रहेका छन् । पूर्वाधार थप गर्न सरकारले एउटा गाउँसहितको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी  मुआब्जा वितरण सुरु गरेको छ । करिब ४ वर्षदेखि गाउँलेको विरोधका कारण अधिग्रहण प्रक्रिया अवरुद्ध र संरचनाको विस्तारको योजना अन्यौलमा थियो ।

पूर्वाधार थप गर्न सरकारले एउटा सिंगै गाउँसहित ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी  मुआब्जा वितरण सुरु गरेको छ । अहिलेको ७ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जाका लागि खर्च हुने अनुमान छ ।

‘अहिले मुआब्जा वितरणा सुरु भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले जग्गा अधिग्रहण गर्न बजेट दिएको छ । अधिग्रहण प्रक्रियापछि संरचना बन्नेछ,’ सुक्खा बन्दरगाह र आइसिपी हेर्ने इन्टर मोडेल यातायात विकास समिति (एनआइटिडिबि)का निर्देशक हेमेन्द्र शाहीले भने, ‘भोगाधिकार प्राप्त गर्नासाथ त्यसमा संरचना निर्माण सुरु गरिनेछ ।’

सुक्खा बन्दरगाह अर्थात् इनल्याण्ड कन्टेनरडिपो (आइसिडी) को संरचना बढाउनु परेकाले थप जग्गा लिइएको हो । यस्तै आइसिपीमा पनि केही कुरा थप गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए ।

सामान आयातको तुलनामा संरचना अपुग रहेका कारण सुक्खा बन्दरगाहले केही वर्षभित्रमा अब नयाँ विस्तारित स्वरूप पाउने छ । त्यस्तै आइसिपीमा पनि संरचना परिमार्जन हुने भएको छ । नेपाललाई रेल लाइनमार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रीक व्यापारिक मार्गसँग जोड्ने मुलुकको एकमात्र संरचना सुक्खा बन्दरगाह (आइसिडी) हो । यस्तै  आइसिपी नेपाल र भारत दुवैतर्फ बनेको आधुनिक भन्सार सहितको एकिकृत संरचना हो ।

एनआइटिडिबि र भन्सारका अधिकारीहरूका अनुसार सुक्खा बन्दरगाहलाई विस्तार तथा स्तरोन्नती गर्ने र आइसिमीमा संरचना थप्ने सरकारी योजना छ । सुक्खा बन्दरगाहसँग जोड्ने अवधारणालाई मूर्त पार्न जग्गा अधिग्रहण भइरहेको छ । यस्तै आइसिपीमा आउने तेस्रो मुलुकको मालसमान पनि सुक्खा बन्दरगाह भन्सारबाट जाँच पास हुने र आइसिपीमा भारतबाट आउने कार्गोको त्यहाँ रहेको भन्सारमा जाँच पास हुने किसिमले दुवै संरचनालाई जोड्ने विषय छलफलमा रहेको सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी चुडामणि शर्मा कट्टेलले बताए । माघ ८ मा अर्थ मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरेपछि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु भएको हो । पहिलो चरणमा मन्त्रालयले एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर निकासा पठाएको कट्टेलले बताए । जग्गा अधिग्रहणमा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने आंकलन गरिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार अहिले जग्गा जमिनको मुअब्जा वितरण सुरु भएको हो । घर, रूख र अन्य सम्पतीको मुअब्जा दोस्रो चरणमा वितरण गरिने भएको छ । जिल्ला प्रसाशन कार्यालय पर्सामार्फत  मुअब्जा वितरण हुने बताइएको छ । मुअब्जाका लागि मंगलबारसम्म ७१ वटा निवेदन आएको सूचना अधिकारी कट्टेलले जनाए ।

आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ मा वीरगन्जको सिर्सियामा सुक्खा बन्दरगाह सुरु हुँदा वर्ष भरीमा कन्टेनर बोकेका मालवाहक रेल (रेक) ८५ वटा मात्रै आएका थिए । बल्क कार्गो र बैग कार्गोको आयात शुन्य थियो । १६ वर्ष यता आयातको आकार सयौं गुणाले बढेपछि संरचना बढाउन आवश्यक ठानिएको हो । अहिले मासिक रूपमा सयभन्दा बढी रेकहरू आउन थालेको सुक्खा बन्दरगाह संचालन गर्ने प्रिस्टाइन भ्याली ड्राइपोर्टका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत अतुलकुमार शर्माले बताए ।

‘अहिले करिब १ सय ५ रेकहरू आउने गरेका छन्, यसमा ५० वटा रेक कन्टेनरवाहक छन् । एक रेकमा २० फिट एकाइको ९० कन्टेनर आउने गरेको छ । त्यस्तै एउटा रेकमा एकै प्रकारका माल समान (खास गरी फलाम) लिएर आउने बिसिएन रेकको संख्या मासिक ३० जति छ, भने बोरा बन्द समान लिएर आउने बिआरएन २५ को हाराहारीमा छ,’ शर्माले भने, ‘अहिलेको संरचना कार्गोको चापको हिसाबले अपुग छ । यसको जानकारी हामीले एनआइटिडिबिलाई दिँदै आएका छौं ।’

सुक्खा बन्दरगाहमा बढ्दो आयातको आकारले सरकार संरचना विस्तारका लागि चिन्तित देखिन्छ । ‘अहिले सुक्खा बन्दरगाहको पूर्वाधार आयातित सामानका लागि अपुग हुन थालेको छ, पछिको अवस्था के होला ?’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सडक पारवहन समितिका निवर्तमान सभापति अशोक टेमानीले भने । मुजफरपुरमा अनलोड भइरहेको क्लिंकरका रेक, रक्सोलमा अहिले अनलोड भइरहेको करिब ५० रेक मालवस्तु र सडकबाट रेलतर्फ डाइभर्ट भएर आउने अनुमान गरिएको कार्गो यता आउन बाँकी नै छ । त्यो समेत यता आउन थाल्यो भने अहिलेको सुक्खा बन्दरगाहले थेग्दैन । आयातको आकार बढिरहेकोले त्यसलाई धान्ने संरचना पनि नेपालसँग हुनुपर्ने आयातकर्ताको चिन्ता देखिन्छ ।

सडकभन्दा सुरक्षित, छरितो, कम खर्चिलो हुने भएपछि तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात व्यापारका लागि रेल्वेलाई भरपर्दो मानिन्छ । सामान बढी आउन थालेपछि सुक्खा बन्दरगाहमा सिमित संरचनामा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाई हुन थालेको जानकारी यसअघि नै सुक्खा बन्दगाह सञ्चालन गर्ने कम्पनी हिमालयन टर्मिनल्सले सरकारलाई दिएको थियो । यसपछि सरकारले २०७१ मा सुक्खा बन्दरगाह विस्तारको योजना अगाडि बढाएको हो ।

‘त्यतिबेला १ सय ५ मिटर चौडा र ७ सय मिटर लामो जग्गा सुक्खा बन्दरगाहको पश्चिमतिरबाट साढे ७३ हजार वर्गमिटर अधिग्रहण गर्ने भनेर प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो,’ सुक्खा बन्दरगाहका सूचना अधिकारी कट्टेलले भने, ‘पछि आएर आइसिपी र सुक्खा बन्दरगाहबीचको सबै ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरियो ।’  

आयातकर्ता व्यवसायीहरू नेपालमा व्यापार र पारवहनका समस्या गम्भीरता पूर्वक लिने निकाय र व्यक्तिको कमी भएको बताउँछन् । सुक्खा बन्दरगाह, आइसिडीको स्तरोन्नती गर्दै नयाँ कन्टेनरडिपो थप्नुपर्ने, कन्टेनर ह्याण्डलिंग यार्ड थप्नुपर्ने, थप रेललाईनको निर्माण गर्नुपर्ने, नयाँ किसिमका अन्य कार्गोका लागि यार्ड थप्नु पर्ने जस्ता  काम एकसाथ थालेर २/३ वर्षभित्र पूरा गरे मात्र अहिलेको बढ्दो व्यापारलाई धान्न सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।  

धुलो उड्ने किसिमको क्लिंकर, कोइलाजस्ता डर्टी कार्गो अन्य किसिमको कार्गो हुने ठाउँमा ल्याउन नमिल्ने भएकोले अब नयाँ ठाउँ बनाएर त्यसको लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने माग व्यवसायीको छ । यी सबै संरचना बनेपछि आयातकर्ताको गुनासो सकिनेछ ।

विदेशबाट नेपाल आउने माल समान बढेको छ । मधेस आन्दोलनको समयमा सीमानाका साढे ४ महिना बन्द भएको बेला पनि सुक्खा बन्दरगाह भएर हुने आयात भने रोकिएन । यस कारणले पनि यसको महत्व आपूर्ती व्यवस्थाका रणनीतिक रूपमा समेत बढेको वीरगन्जका नगरप्रमुख विजय सरावगीले बताए । धेरै वटा ठूला उद्योगका सञ्चालक कच्चा पदार्थ आपूर्तीका लागि सुक्खा बन्दरगाहको भर पर्न थालेका छन् । पशुपन्छिको दाना बनाउने उद्योग पनि नेपालमा थपिने क्रममा छन् । यसका लागि एक पटकमा करिब अढाई हजार टन भित्रिने मकै र भटमासजस्ता अन्न सुक्खा बन्दरगाहमा आउने गरेका छन् ।

वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरका धेरैजसो फलाम उद्योगहरूले पनि आफ्ना कच्चा पदार्थ यहीँ भएर ल्याउने गरेका छन् । कृषिका लागि रासायनिक मलको आयात अनिवार्य नै छ । मासिक साढे ४ देखि ५ हजारसम्म विदेशबाट मालसमान बोकी यहाँ कन्टेनरहरू आउने गरेका छन् । यसरी समग्रमा आयात बढ्दा सुक्खा बन्दरगाहमा चाप बढेको हो । संरचना भने करिब पौने २ दशक पुरानो छन् । अहिलेको सुक्खा बन्दरगाह–आइसिपी विस्तार योजनाले भने व्यापार व्यवस्थापनमा संरचना अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बताइएको छ ।

सुक्खा बन्दरगाह विस्तारको प्रस्तावित योजनाका लागि हटाउन लागिएको सिर्सिया गाउँका स्थानीयवासी तत्काल मुआब्जा माग्दै लामो समयदेखि आन्दोलनमा थिए । सिंगै गाउँनै अधिग्रहणका लागि करिब ४ वर्षदेखि रोक्का छ । गाउँमा बस्ने परिवार बिच्चलीमा परेको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाउँदै आएका थिए ।  

पछिल्लो समय सरकारले गरेको नयाँ मूल्यांकन अनुसार अधिकतम ६७ लाख ७० हजारदेखि न्युनतम २४ लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ । नयाँ मूल्यांकन पनि खेतका हकमा राम्रो भएको तर, घरबारीको हकमा अपुग भएको स्थानीयको भनाइ छ । मुआब्जामा स्थानीयको गुनासो अझै कायमै छ ।

प्रकाशित: २८ माघ २०७७ ०४:३५ बुधबार