चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढीमा निर्माण भइरहेको एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) को करिब ५० प्रतिशत काम सकिएको छ। निर्माण सुरु भएको दुई वर्षमा उक्त प्रगति भएको हो।
निर्माणको ठेक्का पाएको श्यामसुन्दर रबिना जेभीले दिएको जानकारी अनुसार आइसिपी भवन निर्माणको साथै सशस्त्र प्रहरी बल भवनको फाउन्डेसनको काम पनि भइरहेको छ। यसको करिब ३० प्रतिशत काम सकिएको छ। आइसिपी भवनको आरसिसी सकिएर पहिलो तलाको कोलम उठाउने तयारी भइरहेको प्रोजेक्ट म्यानेजर योगेन्द्र तुम्बाहाम्फेले बताए। ‘सुपर स्ट्रक्चरको काम करिब ५० प्रतिशत सकिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले कामलाई गति दिएका छौं।’
२०७५ पुसदेखि निर्माण सुरु भए पनि कामले गति लिन सकेको थिएन। अहिले आइसिपी निर्माणले गति लिएको प्रोजेक्ट म्यानेजर तुम्बाहाम्फेले बताए। साइटमा अहिले २२ जना कामदार छन्। थप १५ जना आउने चरणमा रहेको उनको भनाइ छ।
कानुनी प्रक्रिया, ट्रान्सफर्मरको व्यवस्थापनमा ढिलाइ, निर्माण सामग्रीको अभाव, कामदारको अभाव, नाकामा डाइभर्सन पुल निर्माण लगायत कारण निर्माण कार्य सुस्त भएको थियो। आइसिपी निर्माणको काम ठेकेदार कम्पनी श्यामसुन्दर रबिना जेभी कन्सट्रक्सनले गरिरहेको छ।
निर्माण प्रक्रिया सुरु भएपछि आफूले ठेक्का पाउनुपर्ने माग गर्दै एमबी चक्रेश्वरी शिवशक्ति जेभीले २०७३ पुस १९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो। अदालतमा परेको रिट निवेदन २०७५ जेठ २४ मा खारेज भएको थियो।
तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेपछि निर्माणको काम सुरु भएको थियो। सम्झौता अनुसार २०७७ असार २५ गतेभित्र भवन निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो। भवन निर्माणका लागि करिब ६२ करोड खर्च हुनेछ। विभागका अनुसार ६१ करोड ९८ लाख ६८ हजार ७५ रूपयाँ खर्च हुनेछ।
भवन पाँच तलाको हुनेछ। यसमा भन्सार, अध्यागमन, क्वारेन्टिन र सुरक्षा निकाय रहनेछन्। भवन निर्माणपश्चात जाँचपास गर्न तथा अवैध क्रियाकलाप रोक्नका लागि सहज हुने छ। २०७१ सालदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको रसुवागढी नाकामा दैनिक दुई सय ५० भन्दा बढी सवारी साधन आवतजावत गर्ने गरेका थिए। अहिले कोभिड–१९ का कारण चिनियाँ सीमित गाडीले रसुवासम्म सामग्री ल्याएर झार्ने काम गरिरहेका छन्।
चीनले अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा घोषणा गरेसँगै सीमामा व्यापारी, व्यावसायी र सवारीको चाप बढ्दै गएको थियो। रसुवागढी नाकाबाट चीनको केरुङ पुग्न २४ किलोमिटर पार गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: २२ माघ २०७७ ०६:३३ बिहीबार
