मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि कैयौं स्थानीय तहले राम्रा काम गरेका छन्। राम्रो नियत राखेर काम गर्ने स्थानीय तहमा धमाधम पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेका छन्।
केही स्थानीय तहले भने विद्यमान नियम, कानुनको धज्जी उडाउँदै विकास खर्च जथाभावी गरिरहेको पाइएको छ। यसरी जथाभावी विकास बजेट दुरूपयोग गर्नेमा दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका जोडिन पुगेको छ।
उक्त नगरपालिकाले जथाभावी खर्च गरिरहेको विकास बजेट दुरूपयोग हुनबाट रोक्न स्थानीयबासीले उठाएको आवाजलाई बेवास्ता गरेपछि सर्वसाधारण राजधानीमा रहेका सञ्चार माध्यमका कार्यालय धाउन थालेका छन्।
नगरपालिकाले कर्णाली विन्द्रासैनी लिफ्टिङ वाटर सप्लाई आयोजनाको नाममा आह्वान गरेको बोलपत्रमा कम कबोल गर्नेलाई सोही काम नदिएपछि नगरपालिकाविरुद्ध गुनासो गरिएको नागरिक दैनिकको केन्द्रीय कार्यालय पुगेका स्थानीयले बताए।
नगरपालिकाले कानुनविपरीत गरेको ठेक्का प्रक्रिया सच्याउन स्थानीय स्तरमा गरिएको विरोधलाई बेवास्ता गरेपछि मिडियामा आएका हौं,’ उनले भने, ‘विकासको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन भनेर मिडियाको सहारा खोजेका छौं।’
५६ लाख महँगोमा ठेक्का
उक्त नगरपालिकाले कर्णाली विन्द्रासैनी लिफ्टिङ वाटर सप्लाई आयोजनामा करिब ५६ लाख रूपैयाँ बढी कबोल गर्नेलाई ठेक्का सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएपछि विरोध भएको हो। सार्वजनिक खरिद ऐनमा बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गरेकामध्ये सबभन्दा न्यून रकममा काम गर्ने कम्पनीलाई काम दिनुपर्ने उल्लेख छ। तर नगरपालिकाले बढी कबोल गरेका ठेकेदारलाई उक्त आयोजनाको काम दिने गरी आशयपत्र जारी गरेको छ।
सो आयोजनाको काम गर्न सातवटा कम्पनीले टेन्डर हालेका थिए। कूल बजेट एक करोड ४२ लाख ५० हजार रूपैयाँको क्रमागत उक्त आयोजनामा सबभन्दा कम मस्त जेबिडी एन्ड इन्जनियरिङले ८५ लाख ७२ हजार रूपैयाँ कबोल गरेको थियो। नगरपालिकाले भने एक करोड ४१ लख ८० हजार रूपैयाँ कबोल गर्ने सफल निर्माण सेवालाई आयोजना निर्माणको काम दिने गरी आशयपत्र सार्वजनिक गरेको छ। सफलबाहेक अन्य चारवटा ठेकेदार कम्पनीले एक करोड ४१ लाख ८० हजार रूपैयाँभन्दा कम कबोल गरेका छन्।
एउटा ठेकेदार कम्पनी नन्जिला एन्ड आकांक्षा कन्सट्रक्सनले मात्र सबभन्दा बढी एक करोड ४३ लाख ५५ हजार रूपैयाँ बिडिङ गरेको छ। उक्त आयोजना निर्माणका लागि एक करोड ६ लाख रूपैयाँ प्रस्ताव पेस गरेको बताउने नवीकरणीय ऊर्जा प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक नविनकुमार शाहीले मिलेमतो र सेटिङ गरी बढी कबोल गर्ने ठेकेदारलाई नगरपालिकाले ठेक्का दिन खोजेको दाबी गरे। कम लागतमा काम हुन्छ भने बचेको रकम अन्य विकास निर्माणका काममा उपयोग गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘देशका अन्य नियम, कानुनको बेवास्ता गरी सेटिङ र मिलेमतोमा ठेक्का दिन पाइँदैन।’ उनले नगरपालिकाले जारी गरेको आशयपत्रविरुद्ध विभिन्न निकायको ध्यानाकर्षण गराएको बताए। उक्त वाटर सप्लाई आयोजना क्रमागत हो।
अघिल्लो वर्ष सुरु गरिएको उक्त आयोजनामा त्यतिखेर पनि सफल निर्माण सेवाले नै काम गरेको थियो। आयोजना सम्पन्न गर्न अझै केही वर्ष लाग्ने बताइएको छ। शाहीले पटकपटक एउटै ठेकेदारलाई काम दिएर अनियमितता गर्न खोजेको दाबी गरे। नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख तिलक बिकले सातवटा ठेकेदार कम्पनीले बोलकबोलमा प्रतिस्पर्धा गरे पनि एउटाको बाहेक अन्यले आवश्यक कागजपत्र पुर्याउन नसकेको दाबी गरे। तर विज्ञहरू भने बोलकबोलमा प्रतिस्पर्धा गरिसकेपछि अन्तिममा आएर कागजपत्र पुगेन भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन्।
कागजपत्र नपुगेको भए प्रतिस्पर्धाको बेला नै त्यस्ता कम्पनीलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। अन्तिम समयमा आएर बढी कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने कार्य भ्रष्टाचार मानिने विज्ञको भनाइ छ। नगरपालिकाकी उपमेयर तारा शाहीले कम बिडिङ गर्ने ठेकेदारले काम पाउनुपर्नेमा बढी कबोल गर्नेलाई दिइएको सुन्दा अचम्म लागेको बताइन्। ‘ठेक्का प्रक्रिया लगायतका ठूला काम गर्ने बेला उपमेयरलाई जानकारी पनि दिइँदैन,’ उनले भनिन्, ‘कानुनसम्मत काम गरेको भए विरोध हुँदैनथ्यो। ’नगरपालिकाका मेयर सूर्यबहादुर शाहीले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नै ठेक्काको काम अघि बढाइएको दाबी गरे।
प्रकाशित: ४ माघ २०७७ ०२:४७ आइतबार
