विदेशी लगानीको हिमालय एयरलाइन्सलाई भूमिस्थ प्रबन्ध (सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ) गर्न दिने निर्णय फिर्ता लिन पर्यटनमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नटेरेको नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी संघले दाबी गरेको छ। प्राधिकरणले उल्टै भित्रभित्रै हिमालयलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ दिने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको दाबी गरेकोे छ।
हालसम्म थाई एयरवेज र एयर इन्डियाबाहेक सबै स्वदेशी र विदेशी वायुसेवाको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ निगमले गर्दै आएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले उक्त निर्णय रोक्न ठाडो निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणबाट हिमालयलाई आधिकारिक पत्र नगएको संघको भनाइ छ। संघका महासचिव नेत्रराज रावतले निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट आर्जन गर्ने वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ कमाउने मौका हिमालयलाई दिने गरी ‘हवाई माफियाहरु लागेको’ बताएका छन्।
निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट प्राप्त रकमबाट वार्षिक ६० देखि ७० करोड रुपैयाँ रोयल्टीको रुपमा प्राधिकरणलाई र सरकारलाई भ्याट बुझाउँदै आएको उनको भनाइ छ। उक्त रकममा आँखा लगाउँदै हवाई माफियाले २०७२ देखि नै निगम डुबाउन चलखेल गरेको रावतको दाबी छ। उनले राजनीतिक नियुक्तिमा निगम प्रवेश गरेका सञ्चालक समिति सदस्यको समेत यसमा भूमिका रहेको दाबी गरे।
‘एक वर्षअघिसम्म प्राधिकरणको सदस्यमा निगमको अध्यक्ष पनि हुने व्यवस्था थियो। आर्थिक चलखेलकै लागि अहिले त्यो व्यवस्था हटाइएको छ,’ रावतले भने।
एयर इन्डिया र थाईले जिटुजी सम्झौतामार्फत २०५५ साल अघिदेखि नै आफैंले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्दैै आए पनि तिनले अझै कतिपय उपकरण र बस निगमकै प्रयोग गरिरहेको उनको दाबी छ।
निगमको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवामा अहिले हिमालयलाई छिराउने र पछि २०२१ को फेब्रुअरीमा कमर्सियल ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ नै दिन खोजेको उनको भनाइ छ।
हिमालयलाई दिएको जिम्मेवारीबाट निगम र प्राधिकरणको आम्दानीको हिस्सासमेत विदेशी कम्पनीलाई जाने उनले बताए। पाँच वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आइएसएजिओ प्रमाणपत्र पाएको निगमसँग रहेको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा प्रयोग हुने उपकरणलाई समेत स्थान अभाव भइरहेको बेला अर्काे कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिलाउन हवाई माफियाले दबाब दिएको निगम कर्मचारीको भनाइ छ।
उद्धार उडानमा समेत निगमलाई भन्दा हिमालयलाई काखी च्यापेको उनको भनाइ छ। निगमले एक सय ५४ र हिमालयले एक सय ६३ उडानको जिम्मेवारी पाएको उनले बताए। हिमालयले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने १० करोड ६४ लाख रुपैयाँ पार्किङ शुल्कसमेत नतिरेको स्रोतको दाबी छ।
संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा अरुलाई दिँदा सरकारको ठूलो लगानी, रोजगारीको अवसर र सरकारले पाउने राजस्व गुम्ने एवं कार्यरत कर्मचारीको जागिर गुम्ने भएकोले निजी विमान कम्पनीलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ दिनु आम कर्मचारी र देशहित विपरीत हुने उल्लेख छ।
निगमले सरकारको जमानीमा सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषसँग लिएको ऋणको साँवाब्याज तिर्नुपर्ने बेला आम्दानीको ठूलो स्रोत ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ निजी कम्पनीलाई दिन नहुने संघको भनाइ छ।
प्रकाशित: १३ आश्विन २०७७ ०१:०२ मंगलबार
