जनसंख्या र कारोबारको तुलनामा आवश्यकताभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहेको महसुस गरिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर प्रक्रियालाई जोड दिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले मर्जरका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सेयरधनीको विवरण माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबारसम्म क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग संस्थापक सेयरधनीको विवरण उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराएको विवरण १–२ दिनमा थाहा हुने बताए । ‘मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था अनुसार नै मर्जरको काम भइरहेको हो,’ उनले भने ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा एकाघर परिवारको सेयर स्वामित्व भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जाने निर्देशन दिने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म कायम सेयरधनीको विवरण पठाउन भदौ १५ गतेसम्मको समयावधि तोकेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चिठी पठाएको थियो ।
राष्ट्र बैंक नियमन विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संस्थापक सेयरधनी, संस्था, फार्म, कम्पनीको दर्ता गर्ने सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित सेयरधनी दर्ता किताब अनुसारको अन्तिम हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्ति पहिचान हुने विवरण समेत माग गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएका मर्जर सम्बन्धी नीतिको कार्यन्यवन गर्न केन्द्रीय बैंकले पहिलो प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
जनसंख्याको अनुपातमा नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भएको चर्चा चल्दै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर गर्न आवश्यक रहेको ठानिए पनि कति संख्यामा झार्न सकिन्छ भन्नेबारे अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएका मर्जरसम्बन्धी नीतिको कार्यन्यवन गर्न केन्द्रीय बैंकले पहिलो प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
सुरुमा कुनै अध्ययनबिना सञ्चालन अनुमति दिएको राष्ट्र बैंकले केही वर्षयता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर गर्न खोजिरहेको छ । मर्जरका लागि केही वर्षदेखि बर्सेनि प्रोत्साहनका कार्यक्रम पनि ल्याइरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकले मर्जर हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थलाई सुविधाका थुप्रै कार्यक्रम दिने घोषणा गरेको छ । २०७८ असार मसान्तभित्र गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरी एकीकृत कारोबार गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी वाणिज्य बैंकमा ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त वा पुनः नियुक्त हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि ६५ वर्ष नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति हुन पाउने व्यवस्था थिएन । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरी संयुक्त कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकको हकमा २०७९ असार मसान्तसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातबापत राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनुपातमा ०.५० प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
२०७८ असार मसान्तभित्र गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा गरी संयुक्त कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकको हकमा २०७९ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत विन्दुले छुट प्रदान गरिने सुविधा मौद्रिक नीतिमा छ ।
साथै २०७८ असार मसान्तभित्र गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा गरी संयुक्त कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकले २०७९ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने निक्षेप सीमामा थप ५ प्रतिशत विन्दुसम्म संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने छुट दिइएको छ ।
मौद्रिक नीतिमै २०७८ असार मसान्तभित्र गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा गरी संयुक्त कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकले २०७९ असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल निक्षेपमा यस्तो निक्षेपको अंश थप १० प्रतिशत बिन्दुसम्म कायम गर्न पाउने उल्लेख छ ।
मर्जरका लागि विगतमा गरिएका प्रयासमा अपेक्षित सफलता पाउन नसकिएपछि राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङ भएका बैंकबीच मर्जरको नीति लिएको हो । केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो नीतिमा एउटै व्यक्ति/समूहद्वारा प्रवद्र्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवम् व्यवसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व/नियन्त्रणमा रहेका संस्था र व्यवसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका वाणिज्य बैंकलाई एक आपसमा गाभ्न/गाभिन निर्देशन दिने उल्लेख छ ।
विभिन्न स्रोतका अनुसार यतिखेर ६ ठूला बैंक फोर्स मर्जरको सूचीमा छन् । क्रस होल्डिङका लागि व्यक्ति नभई परिवार वा समूहको दुई बैंकमा लगानी भएकोलाई मानिनेछ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार गत असार मसान्तसम्म २७ वाणिज्य बैंक, २० विकास बैंक, २२ वित्त कम्पनी र ८५ लघुवित्त सञ्चालनमा छन । अर्थतन्त्रको आकाररको आधारमा समेत नेपालमा १५–१८ वाणिज्य बैंक, ८–१० विकास बैंक र करिब ३० लघुवित्त भए पुग्ने सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् ।
स्रोतका अनुसार एनआइसी एसिया र एनएमबी, हिमालयन र इन्भेस्टमेन्ट, सनराइज र सिद्धार्थ बैंकमा क्रस होल्डिङ भएको यकिन भइसकेको छ । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि क्रस होल्डिङ भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको अनुमान छ ।
प्रकाशित: १६ भाद्र २०७७ ०४:२८ मंगलबार