नेपालका विकास साझेदारहरूले गत वर्ष वैदेशिक सहायता अन्तर्गत (अनुदान र ऋण) गरी ८९ अर्ब रूपैयाँ मात्र सहयोग गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा अनुदान र ऋण गरी तीन खर्ब ५६ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ वैदेशिक सहयोग ल्याउने लक्ष्य राखेका थिए । यसमध्ये अनुदान ५७ अर्ब ९९ करोड र ऋण दुई खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ हो । तर अर्थमन्त्री खतिवडाले राखेको लक्ष्यभन्दा दुई खर्ब ६७ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ कम वैदेशिक सहयोग आएको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा करिब २५ प्रतिशत हो ।

गत वर्ष गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा वैदेशिक सहायता (अनुदान र ऋण गरेर) ८९ अर्ब रूपैयाँ आएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले सरकारले बजेटमा राखेको लक्ष्यअनुसार वैदेशिक सहयोग नआए पनि यो अघिल्ला केही वर्षका तुलनामा बढी भएको दाबी गरे ।

‘अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा गत वर्ष वैदेशिक सहायता बढेको छ,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख नेपालले भने, ‘गत वर्ष यस्तो सहायता ८९ अर्ब रूपैयाँ आएको थियो ।’ यो वैदेशिक सहायता र ऋण दुवै मिलाएपछिको हो ।

उनका अनुसार पछिल्लो वर्षमा बजेटबाहिरको सहायता (अफ बजेट) घट्दै गएको छ भने बजेटरी सहायता (अन बजेट) बढ्दै गएको छ ।

‘सबै सहायतालाई बजेटरी प्रणालीमा ल्याउने सरकारको नीति हो, यसअनुसार बजेट सहायता बढेको पनि छ,’ नेपालले भने । नेपालले अफ बजेट कार्यक्रमलाई पनि आयोजनाकै सहयोगका रूपमा आर्थिक भार घट्ने गरी परिचालन गरिने बताए ।

नेपालका अनुसार गत वर्षसम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋण १३ खर्ब ४६ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये ६ खर्ब १३ अर्ब आन्तरिक र सात खर्ब ३३ अर्ब वैदेशिक ऋण हो ।

उनले अघिल्ला वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ३० प्रतिशत हाराहारी ऋण रहने गरेकामा गत वर्ष केही बढेको बताए । ‘पछिल्ला तीन चार आर्थिक वर्षमा जिडिपीको ३० प्रतिशत हाराहारी ऋण रहेकामा गएको वर्ष ३६ प्रतिशत पुगेको छ,’ नेपालले भने ।

उनका अनुसार गत वर्ष ६ अंकले सार्वजनिक ऋण बढ्नुमा दुई तीनवटा कारण छन् । कोभिडका कारण गत वर्ष अपेक्षित रूपमा आर्थिक वृद्धि भएन । यसले कुल जिडिपीको अंक माथि पुग्न पाएन । यस्तोमा थोरै ऋण लिँदा पनि प्रतिशत बढ्न पुगेको हो । अर्को कोभिडकै कारण सरकारले केही आपतकालीन सहायता छिटो–छिटो निर्णय गरेर लिएको थियो । कोभिडका लागि लिँदा पनि कुल ऋण बढ्न पुगेको हो ।

उनले सार्वजनिक ऋण कति लिने भन्नेमा निश्चित मापदण्ड कहीँ नभएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ऋण कति लिएको छ भन्दा पनि यसको उपयोग सही भएको छ–छैन महत्वपूर्ण विषय भएको बताए ।

सरकारले समृद्धिलाई सहयोग पुग्ने गरी विकास सहायता परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । कतिपय विकास सहायता कार्यान्वयनमा अहिले समस्या देखिएकोमा क्रमशः सुधार गर्दै लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ ।  

‘खर्चको प्राथमिकीकरण गरेर जाने, आर्थिक पुनरूत्थानमा सहयोग पु¥याउने आयोजनमा जोड दिने हो,’ नेपालले भने, ‘आर्थिक सुधार, रोजगारी र दिगोपन सुनिश्चित सहितको विकास सहायता परिचालन गरेर अघि बढ्ने  

नीति छ ।’

प्रमुख नेपालले ऋण तिर्ने क्षमता र नेपालको आन्तरिक आम्दानी सही दिशामा रहेको जानकारी गराए । गत वर्ष ८३ अर्ब बराबरको दायित्व भुक्तानी गरिएको र सो रकम राजस्वको ११ प्रतिशत र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको ३० प्रतिशत भएको उनले बताए ।

प्रमुख नेपालले कोभिड १९ को कारण दुईपक्षीय सहायता परिचालनमा प्राथमिकीकरण हुँदै केही कम भएको जानकारी दिए । बहुपक्षीय सहायतामा भने अहिलेसम्म केही कमी नआएको र नेपालले पनि सहायता लिइरहेको उनले जानकारी गराए ।

केही वर्षयताको सरकारी तथ्यांक हेर्दा वैदेशिक अनुदान दिन भने विकास साझेदारहरूले कञ्जुस्याइँ गरेको देखिन्छ । यही कारण समग्रमा वैदेशिक सहायता प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको देखिएको छ । विगतमा नेपाललाई पर्याप्त मात्रामा अनुदान दिने गरिएको थियो । अहिले यो आधाभन्दा बढी घटेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा मुलुकमा ७३ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ अनुदान आएकोमा गत वर्ष ०७६÷७७ मा १८ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ मात्र आएको छ । यो सरकारले राखेको लक्ष्यको ३१ प्रतिशत हो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत वर्षको बजेटमा ५७ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ वैदेशिक अनुदान आउने लक्ष्य राखेका थिए ।

यस्तै, आव ०७४÷७५ सम्ममा ३० अर्बभन्दा कम नभएको अनुदान अहिले आएर २० अर्बभन्दा तल झरेको छ ।

नेपालका विकास साझेदारले पछिल्ला वर्षमा अनुदानभन्दा ऋण लिन जोड गरिरहेका छन् । उनीहरूले नेपालको आयस्तरमा क्रमशः भएको वृद्धिले ऋण तिर्ने क्षमता बढेको भन्दै अनुदान दिन नचाहेको देखिन्छ ।

गत वर्ष मात्र नेपाल निम्नमध्यम आय वर्गको मुलुकमा स्तरोन्नति भएको छ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार ९० अमेरिकी डलर पुगेको छ । मुलुक यसबाट मध्यम आय स्तरमा स्तरोन्नति भए सहुलियतपूर्ण ऋण पनि पाइने छैन ।

यही कारण पछिल्ला वर्षमा विकास साझेदारहरूले अनुदान क्रमशः घटाउँदै लगेका हुन् । त्यसमा पनि द्विपक्षीय सहायता धेरै घट्दै गएको छ । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले पनि अनुदान घटाउँदै गएका छन् । उनीहरूले अहिले अनुदानभन्दा सहुलियत ऋण दिन चाहेको देखिन्छ ।

सरकारले पछिल्ला ६ वर्षमा कुल चार खर्ब ७८ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर ती वर्षहरूमा एक खर्ब ८९ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ मात्र अनुदान आएको छ । लक्ष्यको ३९ प्रतिशत मात्र अनुदान आएको देखिन्छ ।

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७७ ०७:१६ बिहीबार