एक दशक लामो लोडसेडिङ अन्त्य गरी सर्वसाधारणमाझ लोकप्रिय बनेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ गत आर्थिक वर्षमा प्रसारण लाइन निर्माणमा चुकेका छन् । प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले गत आर्थिक वर्षमा नौ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेका थिए । आर्थिक वर्षको फागुनसम्म निर्माणमा कुनै पनि अवरोध थिएन । तर पनि प्राधिकरणले एउटा पनि प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्न सकेन ।  

प्राधिकरणले गत आवको चार महिना कोभिड १९ को कारणले केही अवरुद्ध भए पनि अन्य आठ महिनामा एउटा पनि प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्न सकेका छैनन । प्राधिकरणले गत आवमै सिंगटी–लामो साँघु, सोलु करिडोर, दाना–कुश्मा, दोर्दी करिडोर, भरतपुर–बर्दघाट, मस्र्याङ्दी–काठमाडौं, चिलिमे–त्रिशूली, समुद्रटार–त्रिशूली ३ बी हब, कोसी करिडोर (इनरुवा–तुम्लिङटार खण्ड) प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यीमध्ये कुनै पनि आयोजना सम्पन्न भएका छैनन् । प्राधिकरणले गत आवमा प्रसारणतर्फ २६ अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरिएकोमा १९ अर्ब ५२ करोड खर्च गरेको छ । प्राधिकरणले गत आवमा ६ वटा प्रसारण लाइनबाट दुई सय ८५ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपिएको जनाएको छ । प्रसारण लाइनको वित्तीय प्रगति ७३.७४ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ७४.९२ प्रतिशत रहेको छ ।  

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइन रुटको दायाँबायाँ पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र निजी जग्गाको क्षतिपूर्तिको समस्या लगायत समस्या झेल्दै आएको बताए । ‘रुट परिवर्तन गर्न माग गर्दै स्थानीयको अवरोध, ऐलानी जग्गाको उपयोग गर्दा मुआब्जा दिने–नदिने नीतिगत अन्यौल जस्ता समस्या सबै आयोजनाहरूले झेलिरहेको छ,’ उनले भने । प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले गत आव (०७६÷७७) मा हजार मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा थप हुने घोषणा गरेका थिए । तर उनले घोषणा गरेभन्दा अति न्यून क्षमताको बिजुली मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप भएको छ ।  

गत आवमा निजी क्षेत्रबाट एक सय ३५ मेगावाट र प्राधिकरण मातहतको आयोजनाबाट १४ मेगावाट गरी कुल एक सय ४९ मेगावाट बिजुली मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप भएको छ । प्राधिकरणले गत आवमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, १११ मेगावाटको रसुवागढी, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन र निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट चालु आवमा करिब हजार मेगावाट विद्युत् प्राणालीमा थप्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो । तर प्राधिकरणले  

गत आवमा आफैंले घोषणा गरेअनुसारको बिजुली थप गर्न चुकेको छ ।  

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले भने विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ का कारण निर्माणाधीन आयोजनाको काम प्रभावित हुँदासमेत समग्र वित्तीय र भौतिक प्रगति उत्साहजनक भएको दाबी गर्छन् । ‘वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको प्रक्रियागत झन्झटका कारण सिर्जित समस्या, जग्गा अधिग्रहणको समस्या, प्रसारण तथा वितरण लाइनमा भइरहेको अवरोध सबै आयोजनाले बेहोरिरहेका साझा समस्या हुन्,’ प्राधिकरणद्वारा जारी बुलेटिनमा भनिएको छ, ‘गत आवका चार महिना कोभिड–१९ का कारण आयोजना निर्माणमा चैतर्फी प्रभाव प-यो ।’

प्राधिकरणले अघि सारेका विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाको गत आवमा वित्तीय प्रगति ८१.२३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ८२.२९ प्रतिशत छ । सरकार, वैदेशिक र प्राधिकरण स्रोतबाट निर्माणाधीन आयोजनामा गत आवमा ५८ अर्ब विनियोजन भएकोमा ४७ अर्ब खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले गत आवमा जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत १०६० मेगावाटको माथिल्लो अरूण र ९९.६ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौं जलविद्युत् आयोजनामा ४९ प्रतिशत साधारण सेयर सर्वसाधारणको सुनिश्चित गरी स्वेदशी वित्तीय संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सुहलियतपूर्ण ऋण रहने मोडलमा वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाउने योजना अघि सारेको थियो । त्यस्तै प्राधिकरणले ६३५ मेगावाटको दूधकोसी आयोजनाको पनि वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाउने योजना अघि सारेको थियो ।

तर प्राधिकरणले गत आवमा १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरूण, ६३५ मेगावाटको दूधकोसी, माथिल्लो मोदी ए, तामाकोसी पाँचौं जलविद्युत् लगायत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । प्राधिकरणले अध्ययनको लागि एक खर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा पनि पर्याप्त खर्च गर्न असफल देखिएको छ । प्राधिकरणले विनियोजित बजेटमध्ये गत आवमा २६.४८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको जनायो । त्यसैगरी, अध्ययन भइरहेका आयोजनाको भौतिक प्रगति भने ३३.३९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले कोभिड १९ को कारणले प्रभावित भएको दाबी गर्छन् ।

गौरवको प्रगति उत्साहजनक देखिएन  
गत आवमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति पनि उत्साहजनक छैन । गत आवमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना अधुरै छ । माथिल्लो तामाकोसीको काममा ९९.७३ प्रतिशत भौतिक र ९८.६८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । गत आवमा यो आयोजनाका लागि एक अर्ब विनियोजन भएकामा शतप्रतिशत खर्च भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

आयोजनाको माथिल्लो र तल्लो ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप राख्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजनाले चालु आवको कात्तिक मसान्तसम्म पहिलो युनिटबाट ७६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेको छ । कुल २० वटा (एक सय मिटर) होरिजन्टल पेनस्टक साफ्टमध्ये पाँचवटाको जडान सकिएको छ ।

बूढीगण्डकीमा ३३ अर्ब ८० करोड मुआब्जा वितरण
१२ सय मेगावाटको जलाशय बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने ५८ हजार एक सय ५३ रोपनी क्षेत्रफलमध्ये ४७ हजार चार सय ३९ रोपनीको मुआब्जा वितरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मुआब्जाबापत ३३ अर्ब ८० करोड वितरण भएको छ । सरकारले २३ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखेको छ । तीमध्ये आठवटा ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय मातहतका छन् । मन्त्रालयले भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको १२.२ किलोमिटर सुरुङ निर्माण कार्य सकाएको छ । यो आयोजनाको लकडाउन अवधिमा समेत बाँध र विद्युत्गृहको काम भइरहेको छ । मन्त्रालयले बबई सिँचाइको हेडवक्र्सका साथै ७६.२० किमि मूल र एक सय ९१.३३ किमि शाखा नहर तथा बाढीबाट क्षति भएको थप १७. ९२ किमि नहरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

रानी, जमरा, कुलरिया सिँचाइको इन्टेक तथा फिडर नहर आधुनिकीकरणको काम शतप्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यस्तै मूल नहर निर्माणको काम ९५ प्रतशित, संरचना निर्माण ९० प्रतिशत, हाइड्रोपावर निर्माण ७० प्रतिशत, तथा सिँचित क्षेत्र बचावटको काम ७५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यस्तै, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको बाँध तथा ४५ किमि लामो पश्चिम मूल नहर निर्माणको काम सकिएको छ । यस्तै, पश्चिम मूल नहरको सिधनिया शाखा सम्पन्न हुने चरणमा छ । पूर्वी मूल नहर निर्माणको काम करिब ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । उक्त आयोजनाबाट पूर्व र पश्चिम गरी सात हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।  

गत आवमा सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआइए) स्वीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो आयोजनाको विद्युत्गृहसहित संरचना निर्माणका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिको सबै कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । सुरुङ निर्माणका लागि लागत अनुमान तथा खरिद कागजात तयार भएको छ । हेडवक्र्स, पावर हाउसलगायत संरचनाको विस्तृत डिजाइनको काम जारी रहेको मन्त्रालयले जनायो । मन्त्रालयले गत आवमा थप पाँच हजार पाँच सय ५९ क्षेत्रफल जमिनमा सतह सिँचाइमार्फत सिँचाइ सुविधा पु-याएको छ ।  

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन कोभिड–१९ महामारीको बीचमा पनि मन्त्रालयले उत्कृष्ट काम गरेको दाबी गरेका छन् । ‘कोभिड–१९ को चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि यो तहको प्रगति चानचुने होइन,’ मन्त्री पुनले भने ।

प्रकाशित: २० श्रावण २०७७ ०४:२१ मंगलबार