विश्व बैंकले पछिल्लोपटक जारी गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ नामको प्रतिवेदनले कोभिड–१९ र बन्दाबन्दीका कारण आगामी वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।
बैंकको प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रको संक्रमण समस्याबाट पार लगाउन सरकारले रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार यस वर्ष पर्यटन क्षेत्रमा कम मात्रै आर्थिक क्रियाकलाप हुनेछ र विप्रेषण आय पनि औसत रहनेछ । यसैगरी, आपूर्ति शृंखलामा भएको अवरोधले औद्योगिक र कृषि उत्पादनमा कमी आउने छ ।
पातलो आर्थिक क्रियाकलाप र इन्धनको मूल्यका कारण आयात पनि कम र संकट पूर्वको अवस्थाभन्दा पनि निम्न तहमा पुग्नेछ । यसले चालु घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ६.५ प्रतिशतले साँघुरिने अनुमान गरिएको छ । कम आयातका कारण राजस्व संकलन पनि सिमित हुने बैंकको अनुमान छ ।
चालु आवमा बजेटमार्फत घोषणा भएका भन्सार दर समायोजन जस्ता विविध वित्तीय उपकरणहरूले राहत र पुनरुत्थानमा बढेको खर्च धान्न टेवा पुग्ने अपेक्षा बैंकको छ । यससँगै चालु आवमा वित्तीय घाटा सीमान्तकृत रूपमा घटेर जिडिपीको ६.६ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
सरकारले महामारीको क्षति कम गर्न अत्यन्त जोखिममा परेका व्यवसायलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने, आम जनजीवनमा कम प्रभाव पर्ने गरी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने सहितका विभिन्न राहत उपकरणमार्फत सहयोग गर्ने कार्य गरिरहेको अवस्थामा विश्व बैंकको प्रतिवेदनले उत्थानशील आर्थिक पुनप्र्राप्तिका लागि सुधारका कार्यक्रमको महत्वलाई उजागर गरेको छ ।
विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा डेभलपमेन्ट अपडेटका लेखक केने इजमेनारीले पुनरुत्थानशील पुनप्र्राप्ति र समावेशी वृद्धिका लागि व्यावसायिक फर्महरू र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारका लागि आर्थिक सहयोगका उपायहरू अवलम्बन गर्नु जरूरी रहेको बताइन् ।
उनले सरकारले स्वदेश फर्किएका कामदार तथा युवालाई लक्षित गरी कृषि तथा वनमा आधारित घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन सके रोजगारी सिर्जनामा वृद्घि गर्न र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सम्भव हुने जानकारी दिए । प्रतिवेदनले स्वास्थ्य, सामाजिक र आर्थिक सहायता अन्तरसम्बन्धित प्राथमिकता अनुरूप दिगो वित्तीय स्थायित्व तथा डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र सहितका चार स्तम्भलाई आधार मानेको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रतिवेदन अनावरण गर्दै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, आइएमएफ सहित अन्य विकास साझेदारले प्रदान गरेका आर्थिक स्रोत सहितका सहयोग सराहनीय भएको बताए ।
उनले यिनै सहयोगका कारण वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न र वृद्धिलाई तीव्र गति दिँदै समावेशी विकास हासिल गर्न मद्दत गरिरहेको बताए ।
खतिवडाले संकटको सुरुवाती चरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगानीयोग्य पुँजी र आम मानिस तथा व्यावसायिक फर्मलाई राहत दिने खालको विस्तारित आर्थिक तथा मौद्रिक नीति महत्वपूर्ण हुने जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पुनर्संरचनाको चरणदेखि पुनरुत्थानतर्फको यात्रा तय गर्न विस्तारित मौद्रिक नीतिले दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय स्थायित्व सुदुढ तुल्याउन र दिगो तथा उत्थानशील पूर्वाधार र ठोस फोहोर व्यवस्थापन तथा हावा र पानीको प्रदूषण नियन्त्रणमार्फत भरपर्दो सार्वजनिक सेवा प्रवाह र हरित वृद्धिलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भाेसले संकटपछिको समयमा अझ बलियो भएर उदाउन नेपालले उदीयमान वास्तविकतालाई आत्मसात गर्नु जरूरी रहेको बताए ।
काठमाडौं, साउन ८ (नागरिक)– विश्व बैंकले पछिल्लोपटक जारी गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ नामको प्रतिवेदनले कोभिड–१९ र बन्दाबन्दीका कारण आगामी वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।
बैंकको प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रको संक्रमण समस्याबाट पार लगाउन सरकारले रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार यस वर्ष पर्यटन क्षेत्रमा कम मात्रै आर्थिक क्रियाकलाप हुनेछ र विप्रेषण आय पनि औसत रहनेछ । यसैगरी, आपूर्ति शृंखलामा भएको अवरोधले औद्योगिक र कृषि उत्पादनमा कमी आउने छ ।
पातलो आर्थिक क्रियाकलाप र इन्धनको मूल्यका कारण आयात पनि कम र संकट पूर्वको अवस्थाभन्दा पनि निम्न तहमा पुग्नेछ । यसले चालु घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ६.५ प्रतिशतले साँघुरिने अनुमान गरिएको छ । कम आयातका कारण राजस्व संकलन पनि सिमित हुने बैंकको अनुमान छ ।
चालु आवमा बजेटमार्फत घोषणा भएका भन्सार दर समायोजन जस्ता विविध वित्तीय उपकरणहरूले राहत र पुनरुत्थानमा बढेको खर्च धान्न टेवा पुग्ने अपेक्षा बैंकको छ । यससँगै चालु आवमा वित्तीय घाटा सीमान्तकृत रूपमा घटेर जिडिपीको ६.६ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
सरकारले महामारीको क्षति कम गर्न अत्यन्त जोखिममा परेका व्यवसायलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने, आम जनजीवनमा कम प्रभाव पर्ने गरी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने सहितका विभिन्न राहत उपकरणमार्फत सहयोग गर्ने कार्य गरिरहेको अवस्थामा विश्व बैंकको प्रतिवेदनले उत्थानशील आर्थिक पुनप्र्राप्तिका लागि सुधारका कार्यक्रमको महत्वलाई उजागर गरेको छ ।
विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा डेभलपमेन्ट अपडेटका लेखक केने इजमेनारीले पुनरुत्थानशील पुनप्र्राप्ति र समावेशी वृद्धिका लागि व्यावसायिक फर्महरू र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारका लागि आर्थिक सहयोगका उपायहरू अवलम्बन गर्नु जरूरी रहेको बताइन् ।
उनले सरकारले स्वदेश फर्किएका कामदार तथा युवालाई लक्षित गरी कृषि तथा वनमा आधारित घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन सके रोजगारी सिर्जनामा वृद्घि गर्न र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सम्भव हुने जानकारी दिए । प्रतिवेदनले स्वास्थ्य, सामाजिक र आर्थिक सहायता अन्तरसम्बन्धित प्राथमिकता अनुरूप दिगो वित्तीय स्थायित्व तथा डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र सहितका चार स्तम्भलाई आधार मानेको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रतिवेदन अनावरण गर्दै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, आइएमएफ सहित अन्य विकास साझेदारले प्रदान गरेका आर्थिक स्रोत सहितका सहयोग सराहनीय भएको बताए ।
उनले यिनै सहयोगका कारण वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न र वृद्धिलाई तीव्र गति दिँदै समावेशी विकास हासिल गर्न मद्दत गरिरहेको बताए ।
खतिवडाले संकटको सुरुवाती चरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगानीयोग्य पुँजी र आम मानिस तथा व्यावसायिक फर्मलाई राहत दिने खालको विस्तारित आर्थिक तथा मौद्रिक नीति महत्वपूर्ण हुने जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पुनर्संरचनाको चरणदेखि पुनरुत्थानतर्फको यात्रा तय गर्न विस्तारित मौद्रिक नीतिले दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय स्थायित्व सुदुढ तुल्याउन र दिगो तथा उत्थानशील पूर्वाधार र ठोस फोहोर व्यवस्थापन तथा हावा र पानीको प्रदूषण नियन्त्रणमार्फत भरपर्दो सार्वजनिक सेवा प्रवाह र हरित वृद्धिलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भाेसले संकटपछिको समयमा अझ बलियो भएर उदाउन नेपालले उदीयमान वास्तविकतालाई आत्मसात गर्नु जरूरी रहेको बताए ।
प्रकाशित: ९ श्रावण २०७७ ०४:४३ शुक्रबार
