कर्णाली प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म २०.२५ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको थियो। चालुतर्फ तीन अर्ब ८९ करोड ७६ लाख ५० हजार दुई सय ६१ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ तीन अर्ब पाँच करोड ९२ लाख ९४ हजार ६ सय ९० रुपैयाँ जेठ मसान्तसम्म खर्च भएको थियो। अन्तिम महिना असारमा प्रदेश सरकारको खर्च बढेर ४७.६५ प्रतिशत पुग्यो। अर्थात ११ महिनासम्म २० प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असारको एक महिनामै २७.०४ प्रतिशत बजेट खर्च ग-यो।

असार महिनामा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ तीन खर्ब ३४ करोड ४३ लाख ८९ हजार नौ सय ९३ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ६७ करोड ९३ लाख एक सय ५३ रुपैयाँ खर्च ग-यो। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार आव ०७६÷७७ को ११ महिनामा भएको जम्मा खर्चको तुलनामा असारको एक महिनामा भएको खर्च अधिक हो।

प्रदेश सरकारले अघिल्लो आवका लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार बजेट ल्याएको थियो। यो बजेटमध्ये १६ अर्ब ३६ करोड ९२ लाख ६५ हजार ९७ रुपैयाँ खर्च भएको छ। लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले चालुतर्फको १३ अर्ब पाँच करोड ९६ लाख ५३ हजार रुपैयाँमध्ये सात अर्ब २४ करोड २० लाख ४० हजार दुई सय ५४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फको २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार रुपैयाँमध्ये नौ अर्ब १२ करोड ७२ लाख २४ हजार आठ सय ४३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। चालुतर्फ ५५.४५ र पुँजीगततर्फ ४२.८६ प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकारले अघिल्लो आवमा खर्च गरेको हो।  

सबैभन्दा धेरै विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकै पुँजीगत खर्च यो वर्ष पनि न्यून रह्यो। भौतिक पूर्वाधारले अघिल्लो आवमा १० अर्ब १५ करोड १० लाख ३१ हजार पुँजीगत बजेटमध्ये चार अर्ब ४१ करोड ५८ लाख दुई हजार सात सय २१ रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सक्यो। यो जम्मा पुँजीगत बजेटको ४३ प्रतिशत मात्रै खर्च हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पुँजीगततर्फको तीन अर्ब ४९ करोड ३३ लाख ५० हजारमध्ये ७० करोड ५३ लाख ९१ हजार पाँच सय ४८ रुपैयाँ खर्च भएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दुई अर्ब ५२ करोड २५ लाख २७ हजार पुँजीगत बजेटमध्ये ८७ लाख ७० हजार पाँच सय ८५ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। यो जम्मा विकास बजेटको ०.३५ प्रतिशत मात्रै खर्च हो।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक अर्ब ७८ करोड ४२ लाख ६२ हजार विकास बजेटमध्ये ८५ करोड ३३ लाख ५९ हजार तीन सय १७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एक अर्ब नौ करोड ४० लाख ५० हजार विकास बजेटमध्ये ९४ करोड ८७ लाख ७० हजार नौ सय ९४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। कर्णालीका सातवटा मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा धेरै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विकास बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले जम्मा विकास बजेटको ८६.७२ प्रतिशत खर्च गरेको हो।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले अघिल्लो आवको जम्मा विकास खर्चको १५ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सक्यो। ४१ करोड १५ लाख पुँजीगत बजेटमध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६ करोड ३४ लाख सात सय ६८ रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सक्यो। सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ७७ करोड २७ लाख ९७ हजार पुँजीगत बजेटमध्ये एक अर्ब १० करोड १६ लाख ७८ हजार ७२८ रुपैयाँ खर्च ग¥यो। यो जम्मा पुँजीगत बजेटको ६२.०७ प्रतिशत हो।

प्रदेशसभाले अघिल्लो वर्ष छुट्याएको चार करोड १८ लाख पुँजीगत खर्चमध्ये ९१ लाख ५१ हजार आठ ३४ रुपैयाँ खर्च ग¥यो। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५० लाख ७५ हजार पुँजीगत बजेटमध्ये आठ लाख ३५ हजार चार सय ७६ रुपैयाँ खर्च ग¥यो भने प्रदेश योजना आयोगले एक करोड २६ लाख ३५ हजार विकास बजेटमध्ये २३ लाख ४१ हजार तीन सय रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सक्यो।

प्रदेश सरकारले आवको अन्तिममा रकमान्तर गरेर स्थानीय तहलाई करोडौं रुपैयाँ पठाएको देखिएको छ। बजेट किताबमा पुँजीगततर्फ एक रुपैयाँ नछुट्याएको प्रदेश सरकारले आवको अन्तिम महिनामा पठाएको अर्बौं रुपैयाँमध्ये स्थानीय तहले एक अर्ब एक करोड ७७ लाख ११ हजार ६ सय ६८ खर्च गरेका छन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि भएको बन्दाबन्दीका कारण विकास–निर्माण प्रभावित भएकाले लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताइन्। ‘अधिकांश विकास योजनाको सम्झौता भएर काम सुरु हुने बेला लकडाउन सुरु भयो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकेनौं।’

राजस्व घट्यो
अघिल्लो आवको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा आन्तरिक राजस्व घटेको छ। आव ०७५÷७६ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले पाँच अर्ब पाँच करोड १२ लाख ९६ हजार २८६.८२ पैसा राजस्व संकलन गरेको थियो। गत आवमा प्रदेश सरकारले चार अर्ब ८८ करोड ८४ लाख ४० हजार ५१४.५५ रुपैयाँ संकलन ग¥यो। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले कोरोना संक्रमण रोक्न भएको बन्दाबन्दी (लकडाउन)का कारण मालपोत, उद्योगधन्दा र यार्सा संकलन रोकिएकाले राजस्व संकलनमा कमि आएको बताइन्।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७७ ०४:४० बुधबार