कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने किसानले अपेक्षित रुपमा सहुलियत कर्जा नपाएको गुनासो आइरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा बढाएको छ। राष्ट्र बैंकले शुक्रबार जारी गरेको आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यो व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकको लगानी बढ्ने भएको छ। अहिलेसम्म बैंकहरुले कुल ऋण लगानीको १० प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। पोहोरभन्दा आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिमा पाँच प्रतिशत बढाएको हो। बाध्यात्मक व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंकमार्फत किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गर्ने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एकआपसमा गर्दै आएको कृषि कर्जा खरिद–बिक्रीको व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गर्ने भएको छ।

कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकको रुपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ। कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन सो बैंकले कृषि ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। कृषि विकास बैंकलाई अगुवा बैंकको रुपमा अघि बढाउँदा कृषि क्षेत्रमा थप वित्तीय साधन परिचालन हुनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कृषि ऋणपत्रमा लगानीमार्फत तोकिएको कृषि कर्जा अनुपात कामय गर्न सहज हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।  

व्यावसायिक फलफूल खेतीका लागि लिएको कर्जा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशतमात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्नेछ।  

कृषिमा कर्जा प्रवाह वृद्धि गर्ने नीतिलाई निजी क्षेत्र र किसानले स्वागत गरेका छन्। कृषक समूह महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्दब अधिकारीले मौद्रिक नीतिले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन सघाउ पुग्ने बताए। सीमा बढाएरमात्र नहुने अधिकारीको भनाइ छ। ‘नीति ल्याएर मात्र भएन किसानले सहज रुपमा पाउने व्यवस्था पनि हुनुप¥यो,’ अधिकारीले भने, ‘नीति पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउनु पर्छ।’  

झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण किसानले विगतमा सहज रुपमा सहुलियत ऋण पाउन नसकेको उनले बताए।  

कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको अनुपात १० बाट बढाएर १५ पु¥याउने नीतिको निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले कृषि कर्जाको अनुपात वृद्धि हुँदा रोजगारी सिर्जना गर्न सघाउ पुग्ने बताए। ‘कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढाउन मद्दत पुग्छ,’ श्रेष्ठले भने।

सरकारले आगामी आवमा दूध, तरकारी र मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेको छ। कर्जाको सीमा वृद्धि हुँदा लगानी वृद्धि भएर उत्पादन वृद्धि हुने सरकारको अपेक्षा छ। ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिलगायत सहुलियत कर्जा लक्षित समूहमा नपुगेको गुनासो आइरहेका बेला सरकारले वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ।  

वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाले १० जनालाई सरकारले तोकेको सहुलितपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था छ। विकास बैंकले प्रत्येक शाखाबाट पाँचजनालाई सहुलियत ऋण दिनुपर्नेछ बजेटमा उल्लेख छ।

सरकारले आगामि आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को बजेटमा किसान क्रेडिट कार्ड दिने घोषणा गरेको थियो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले सस्तो ब्याजदरको ऋणमा वास्तविक किसानको पहुँच ग्यारेन्टी गर्न हरेक किसानलाई पाँच प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सस्तो ब्याजमा सुलभ ऋणको प्रत्याभूति गर्ने बताउँदै आएका छन्।

कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै खाद्य सुरक्षा कामय गर्न र बहुसंख्यक नेपालीको आयआर्जन तथा रोजगारीको आधारका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि लगानी बढाउने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। वाणिज्य बेंकले २०८० असार मसान्तसम्म तोकिए अनुसार कर्जा लगानी गर्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ। कृषि कर्जा गणना विधिमा परिमार्जन गरिने भएको छ।

फलफूलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पु¥याउने गरी व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडो लगायत फलफूल खेतीका लागि लिएको कर्जा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशतमात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी छ।  

त्यसैगरी, रेशम, जुट, कपास लगायत खेतीको विकास गरी उद्योगसँग अग्र सम्बन्ध र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाउने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा जग्गा एकीकरण वा करारमार्फत व्यावसायिक कृषि, उद्योग र अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले लिज सम्पत्ति सुरक्षणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।  

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत जेठमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण ०७६÷७७ अनुसार कृषि कर्जा दुई अर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको थियो। कृषि कर्जामध्ये पशुपालन सम्बन्धी कर्जाको अनुपात ३७.६ प्रतिशत, खेतीपाती सम्बन्धी कर्जाको अनुपात १५.९ प्रतिशत र अन्य कृषिजन्य सेवाको अनुपात ४६.५ प्रतिशत रहेको छ।  

गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २६ अर्ब ९७ करोड बराबरको कृषि कर्जा प्रवाह भएकोमा पशुपालन अन्तर्गत १६ अर्ब २२ करोड, खेतप्पाती सम्बन्धित सेवाको लागि पाँच अर्ब २४ करोड र अन्य कृषिजन्य सेवाको लागि पाँच अर्ब ५१ करोड कर्जा प्रवाह भएको अर्थ मन्त्रालयले गत जेठमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण ०७६/७७ मा उल्लेख छ।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७७ ०३:४९ आइतबार