कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सञ्चालन गरिएका कृषि परियोजनामा परामर्श सेवाको बहानामा अस्वाभाविक रूपमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नौवटा कृषि परियोजनामा परामर्श सेवामा करिब पौने तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
परामर्श सेवाको अनिवार्य व्यवस्था गरेर किसानका लागि सञ्चालित परियोजनाको बजेटमा रजाइँ गरिएको हो। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को उपदफा २९ (१) ‘क’ मा रहेको कार्यालयमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भए परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्थाको अपव्याख्या गर्दै परामर्शदाता नियुक्त गरेर किसानले पाउने रकम दुरुपयोग गरिएको हो।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित नौवटा आयोजनाले कुल लागतको सरदर १४.१३ प्रतिशत रकम परामर्शमा खर्च गरेको महालेखाको ५७औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कुल ३३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँका परियोजनामा हालसम्म १९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसमा परामर्श सेवामा दुई अर्ब ७१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
कृषि वस्तु विकास आयोजना सुर्खेतले सबैभन्दा धेरै २३.६९ प्रतिशत रकम परामर्श सेवामा खर्च गरेको छ। एक अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको उक्त परियोजनामा परामर्श सेवामा ३५ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। त्यसैगरी, दुई अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको साना तथा मझौला कृषि आयस्तर वृद्धि आयोजना नेपालगन्जले परामर्श सेवामा २३ करोड ९० लाख रुपैयाँ, पाँच अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजनामा ९७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना, काठमाडौंले परामर्श सेवामा ८० करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना काठमाडौंले परामर्श सेवामा २३ प्रतिशत खर्च गरेको छ। ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँको परियोजनामा १३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ परामर्श सेवामा खर्चिएको हो। परियोजनामा परामर्शदाता, प्राविधिक तथा सल्लाहकार नियुक्त गरेर खर्च गरेको भेटिएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ।
कृषि परियोजना सञ्चालनमा छुट्टै परामर्श सेवा जरुरी नभएको सरोकारवाला बताउँछन्। तर आवश्यक नपर्ने ठाउँमा स्रोतको अपव्यय गरिएको छ। नचाहिँदो खर्च गरेकाले रोक्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ। सरकारले कति खर्च गर्ने भन्ने मापदण्ड तयार गरेर परामर्श खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ।
परामर्श रकम कति खर्च गर्ने भन्ने विषयमा मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसल्लाहकार केशव आचार्य बताउँछन्। परामर्श खर्च घटाउँदै लैजानुपर्ने आचार्यले बताए। ‘सबैतिर आर्थिक अनुशसानहीनता बढेको छ,’ आचार्यले भने, ‘सरकारले यसलाई रोक्नुपर्छ।’
विदेशी दातृ निकायसँग परियोजना सम्झौता गर्दा नै रकम उल्लेख हुने भएकाले अहिले मन्त्रालयले कटौती गर्न कठिन भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘अर्थ मन्त्रालयमा सम्झौता हुँदा नै कुन तहको परामर्शदाता राख्ने तोकिएको हुन्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले भने, ‘परियोजना कार्यान्वयनमा फिल्डमा पठाउने कर्मचारीले नपुगेर बाहिरबाट हायर गर्नुपर्ने भएकाले पनि धेरै देखिएको हो।’
३३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँका नौवटा कृषि परियोजनामा १९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। खर्चमध्ये परामर्श सेवामा दुई अर्ब ७१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ देखाइएको छ। पूर्वाधार निर्माणका आयोजनामा पनि परामर्शमा डेढ अर्ब खर्च गरिएको छ। कृषि परियोजनामा कुल लागतको २३.६९ प्रतिशत र सडक परियोजनामा कुल लागतको ३१.०८ प्रतिशतसम्म परामर्श सेवामा खर्चिएको छ।
आफैंले गर्न सकिने काममा पनि परामर्शदाताका लागि ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको जानकार बताउँछन्। आफ्नै जनशक्तिबाट हुने कामका लागि परामर्श सेवा लिन नमिल्नेमा सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र कागजात तयारी आदिमा परामर्शदातामार्फत भुक्तानी दिने गरिएको छ।
कृषिमात्र नभएर भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजनामा पनि यो प्रवृत्ति देखिएको छ। भौतिक योजना तथा निर्माण, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय मातहतका एकाइले गरेको परामर्शदाताको खर्च पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिएको महालेखाले जनाएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले परामर्श सेवामा एक अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
सडकमा परामर्श सेवामा कुल परियोजना लागतको ५.३० प्रतिशतदेखि ३१.०८ प्रतिशतसम्म खर्च गरिएको छ। मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनामध्ये आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ११ अर्ब ४८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा करिब डेढ अर्ब परामर्श सेवामा खर्चिएको हो। रेल, मेट्रो रेल आयोजनाको तीन अर्ब ७७ करोड ७१ लाखमा परामर्श सेवामा एक अर्ब १७ करोड ४० लाख रुपैयाँ, नागढुंगा सुरुङ मार्गको ८८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चमा २० करोड ७३ लाख रुपैयाँ परामर्शमा खर्च गरिएको छ। कतिपय परामर्शदाताले दिएको सेवाको विश्वसनीयतामा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
त्यसैगरी, खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न परियोजनामा पनि आवश्यकताभन्दा धेरै रकम परामर्श सेवामा खर्च गरिएको छ। साना सहरी खानेपानी आयोजनाका लागि संस्थागत सेवा सहयोग र सल्लाहकार एकाइका रूपमा परामर्शदातालाई दुई करोड ६८ लाख ५२ हजार भुक्तानी गर्ने सम्झौता गरिएको छ।
आयोजनाका लागि छुट्टै कार्यालय खडा गरी सञ्चालन गरेको अवस्थामा विभागमा समेत परामर्शदाता राखेर थप व्ययभार पारेको महालेखाले जनाएको छ। त्यसैगरी, सम्भाव्यता अध्ययन, सर्वेक्षण, डिजाइन र लागतअनुमान तयार गर्ने कार्यका लागि कार्यालयको जनशक्तिबाट गर्न सक्ने काममा विभिन्न डिभिजन कार्यालयले परामर्शदाता नियुक्त गरी करोडौं रुपैयाँ औचित्य पुष्टि नहुने गरी खर्च गरेका छन्।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय अर्घाखाँचीले ६ वटा परामर्शदाता फर्मलाई २५ लाख ५९ हजार, ओखलढुंगाले योजना सर्वेक्षण डिजाइन कार्यमा पाँचजना परामर्शदाता नियुक्त गरी ११ लाख ९९ हजार, ललितपुरले योजना डिजाइन तथा सर्भे लागत अनुमान, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि ५१ लाख २७ हजार र महोत्तरीले गरेको १९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च औचित्यपूर्ण नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा पनि ५९ जना प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा ८८ परामर्शदाता नियुक्त गरेर २० करोड ९३ लाख खर्च गरिएको छ। विभागीय जनशक्तिको उपयोग नगरी परामर्शदाताबाट काम गराउनु मानसिब नदेखिएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न महालेखाले भनेको छ।
परामर्शदाता खर्च अनावश्यक व्ययभार पार्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई असुल गर्न महालेखाले सुझाएको छ। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले प्राविधिक सहायताको लेखापरीक्षण गराउन निर्देशन दिँदै आएको छ। आयोजनाले आफ्नै जनशक्तिबाट हुने कामका लागि पनि परामर्श सेवा लिने गरेका छन्। परामर्श सेवामा खर्च गर्ने विषयमा नीति तथा मापदण्ड तयर नभएकाले सामान्य प्रकृतिको काममा पनि परामर्शदाता नियुक्त गरेर सरकारी रकमको दुरुपयोग गरिएको हो।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०७७ ०१:२१ आइतबार