कोभिड–१९ को महामारीबाट समस्यामा परेको क्षेत्र र व्यवसायीलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आएको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को मौद्रिक नीतिले कोभिड १९ को महामारीबाट समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायी, बैंकर, सर्वसाधारणलगायतलाई राहत दिएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने प्रयास गरेको छ।
गर्भनर अधिकारीले बजारमा सकेसम्म पैसा पठाउने गरी विस्तारकारी नीति लिएका छन्। तर बजारमा माग सिर्जना गर्नेतर्फ भने उनले ध्यान पु¥याउन सकेका छैनन्। बजारमा पैसा पठाउने तर माग सिर्जना भएन भने समस्या हुनेछ। अहिले नै कोभिडका कारण ऋणको माग नभएर बैंकलाई समस्या परेको छ। त्यस्तो अवस्थामा बजारमा झनै बढी पैसा पठाउँदा त्यसको परिणाम के हुन्छ, नीतिले हेर्न भ्याएको छैन।
गभर्नर अधिकारीले बैंकहरुलाई ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश दिन नपाउने, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) र अन्य उच्च पदाधिकारीको तलबभत्ता र सुविधामा कैंची लगाउने संकेत गरेका छन्। यस्ता कुराले बजारमा माग सिर्जना गर्दैन।
मौद्रिक नीतिले समस्यामा परेको अर्थतन्त्र उकास्न आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित कार्यक्रम समावेश गरेको छ। नीतिमा कोभिड–१९ बाट अति प्रभावितलाई पुनर्कर्जा, ऋणको साँवाब्याज तिर्ने समय, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था, कर्जा उपलब्ध गराउन विभिन्न किसिमका उपकरणको नीतिमा परिवर्तनलगायतको व्यवस्था गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितोमा दिइने कर्जा, हाउजिङ र घरजग्गामा व्यक्तिगत रुपमा दिइने कर्जा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई कर्जा दिने, यातायात, पर्यटनलगायत सबै क्षेत्रलाई कुनै न कुनै रुपबाट सहुलियत दिन खोजिएको छ।
कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र चलायनमान बनाउन गर्भनर अधिकारीले बजारमा सकेसम्म पैसा पठाउने गरी विस्तारकारी नीति लिएका छन्। तर बजारमा माग सिर्जना गर्नेतर्फ भने उनको ध्यान पुग्न सकेको छैन।
यस्तै कोभिडको समस्या रहेसम्म सर्वसाधारणले कुनै पनि एटिएमबाट पैसा झिक्दा अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछैन। नीतिले बैंकहरुलाई मर्जरमा जान पनि विभिन्न सुविधा दिने प्रयास गरेको छ।
लघुवित्तहरुले सर्वसाधारण गरिबहरुलाई चर्को ब्याज लिएको आरोप लाग्दै आएकामा नीतिले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै लघुवित्तको थप लाइसेन्स दिन पनि रोक लगाइएको छ। भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरुलाई थप लाइसेन्स दिन पनि बन्द गरिएको छ। प्रक्रियामा भएकाले भने अनुमति पाउनेछन्।
गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छन्। केन्द्रीय बैंकले कुल पुनर्कर्जामध्ये २० प्रतिशतसम्म ग्राहकअनुसार मूल्यांकनका आधारमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। यसबाहेक ७० प्रतिशतसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमार्फत र १० प्रतिशतसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत एकमुष्ठ रुपमा प्रदान गर्ने भनिएको छ।
नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योगलगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनर्कर्जा, २ प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा र ३ प्रतिशत ब्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। पुनर्कर्जामा ऋणीले क्रमशः ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ठ प्रदान गरिने पुनर्कर्जामा प्रतिग्राहक लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जाको सीमा १५ लाख, विशेष तथा साधारण पुनर्कर्जाको सीमा ५ करोड र ग्राहकअनुसार मूल्यांकनका आधारमा प्रदान गरिने साधारण पुनर्कर्जाको सीमा २० करोड हुने व्यवस्था छ।
कोभिडको समस्यालाई हेरेर मौद्रिक नीतिले ऋणीको आवश्यकता, परियोजना र व्यवसायको सम्भाव्यताका आधारमा २०७६ चैतमा कायम भएको चालु पुँजी कर्जाको सीमामा बढीमा २० प्रतिशतसम्म सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
बजेटमा व्यवस्था भएबमोजिम स्थापना हुने ५० अर्बको कोष परिचालनमार्फत कोभिड प्रभावित पर्यटन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमलगायतका क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र अति प्रभावित क्षेत्रका रोजगारी गुम्नेलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिने व्यवस्था पनि नीतिमा छ।
यस्तै कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी अवधिको म्याद तीन किसिमबाट बढाउने व्यवस्था गरिएको छ। कर्जाको किसिम र वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी ६ महिनादेखि एक वर्ष र खराबै अबस्था भए अझै थप गर्न सकिने भनिएको छ।
यस्तै अति प्रभावित क्षेत्रका परियोजनामा प्रवाह भएको कर्जालाई पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणमार्फत पुनरुत्थान गर्न पर्याप्त नभए आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, डेट इक्विटी कन्भर्सन र स्पेसल प्रपोजल भेइकललगायतका माध्यमबाट पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
- लघुवित्त कम्पनीले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने
- नयाँ लघुवित्त कम्पनी खोल्न रोक
- बैंकलाई नगद लाभांश वितरणमा सीमा
- बैंकका सिइओ तथा सञ्चालकको तलबभत्ता सुविधामा कैंची
- तीनदेखि पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा पर्याप्त पुनर्कर्जाको व्यवस्था
- कोभिड प्रभावित अवधिभर एटिएम प्रयोगमा शुल्क नलाग्ने
- सेयर धितो कर्जामा कर्जा सुरक्षण मूल्यांकन सीमा ७० प्रतिशत
-सिसिडी रेसियो ८५ प्रतिशत, काउन्टर साइक्लिङ बफर व्यवस्था स्थगन
-कृषि कर्जा २०८० असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत पु-याउनुपर्ने
-मुद्रा स्फीति सात प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य
निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न केन्द्रीय बैंकबाट पूर्व स्वीकृति पाइसकेको कर्जाको हकमा २०७७ पुस मसान्तसम्म पुँजीकरण गर्न सकिनेछ। कोभिड–१९ को कारण ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न र सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा पर्यटक स्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्ष, अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा १ वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ९ महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महिनासम्मका लागि एकपटक ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था नीतिमा छ।
नीतिले उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत ७ प्रतिशतभित्र सीमित हुने गरी व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरेको छ।
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वाणिज्य बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। फलपूmलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पु¥याउने गरी लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशतमात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
चालु बजेटले ल्याएको नीतिअनुसार कृषकलाई कृषि विकास बैंकमार्फत ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ को व्यवस्था गरिनेछ।
वाणिज्य बैंकले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १ करोडभन्दा कम रकमका कर्जा आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुनेगरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ।
सेयर धितो राखी प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाका लागि कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात विद्यमान ६५ प्रतिशतबाट बढाई सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी ७० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ। सेयर धितोमा प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाहमा सेयरको मूल्यांकन अवधि १ सय २० दिन कायम गरिएको छ।
वाणिज्य बैंकहरुले एकआपसमा गाभ्न÷गाभिन चाहे अनिवार्य नगद अनुपातमा ०.५ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत विन्दुले छुट दिइनेछ। नीतिले अन्य सुविधा पनि दिएको छ।
यस्तै नीतिले कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (सिसिडी रेसियो) को सीमा २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि ८० प्रतिशतबाट बढाई ८५ प्रतिशत कायम गर्ने भनेको छ। काउन्टर साइक्लिङ बफरको व्यवस्था स्थगन गरिएको छ।
सरकारसँग पर्याप्त मात्रामा विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेकाले नीतिले यसको प्रयोगलाई केही फराकिलो बनाएको छ। उद्योगी व्यवसायीलाई सामान आयात गर्दाका सीमा अझै बढाइएको छ। तेस्रो मुलुकबाट ड्राफ्ट÷टिटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा एकपटकमा बढीमा ३५ हजार अमेरिकी डलर दिने भनिएको छ। प्रतीतपत्रमार्फत परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गरी भारतबाट आयात गर्नेे वस्तुको दायरा बढाउने भनिएको छ।
नीतिले कोभिड १९ को कारण मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्ने भनेको छ। त्यसैगरी सञ्चालकको बैठक भत्ता तथा सुविधा निर्धारण सम्बन्धमा मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ।
प्रकाशित: ३ श्रावण २०७७ ०२:३० शनिबार
