कोभिड-१९ को संक्रमणलाई जति प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेँ । विपदलाई भने त्यसरी कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा राखेनन् । जबकी प्रदेश ५ मा कोभिडका कारण हालसम्म १३ जनाको मृत्यु भएको छ तर एक महिनामा बाढी र पहिरोले मात्रै प्रदेश ५ मा भने २० जनाको मृत्यु भइसकेको छ । 

१३ जना घाइते अवस्थामा अस्पतालमा उपचाररत छन् । यसले सरकारहरुले विपद व्यवस्थापनका लागि भने निति र बजेट दुवैमा प्राथमिकता नपर्दा नेपालमा वर्षेनी ठूलो धनजनको क्षति हुँदै आएको छ । प्रदेश न. ५ प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक अनुसार बाढीले बगाएर २ जना बेपत्ता छन् । ६६ लाख २५ हजार बराबरको क्षति भएको छ भने ३१ घर पहिरोले क्षतिग्रस्त भएका छन् । 

प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा झन्डै ५ सय परिवार पहिरो र बाढीले प्रभावित भएका छन् । दर्जनौं ठाउँमा नदी कटानले बस्ती जोखिममा परेका छन भने पहिरो र बाढीले खेतीयोग्य जमिन मासिएका छन् । अविरल बर्षात भएकाले यो वर्ष नागरिकहरु थप तनावमा परेका छन् । कोरोना कहरको डरले सताइरहेको बेला प्रदेश ५ का पहाडी जिल्लामा बाढी र पहिरो तथा तराईमा डुबानले गर्दा सर्वसाधरणमा पिडा थपिदिएको छ । शुरुवाती मनसुनले नै ठूलो क्षति गराएपनि प्रकोप व्यवस्थापनका हिसाबले भने भरपर्दो तयारी देखिदैन । 

स्थानीय र प्रदेश सरकार दुवै कोभिड १९ संक्रमणको नियन्त्रणमा बढि केन्द्रीत छन् । तर प्रत्येक वर्ष धनजनको ठूलो क्षति गराउने प्रदेश ५ मा भने यो पटक बाढी, पहिरो र बाढी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको तयारीमा भने सरकारी संयन्त्र चुकेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु विकासका नाममा सडकमै बजेट खचिर्ने ध्येयमा छन् । जसका कारण पहाडी भेगमा सडककै कारण दर्जनौं गाउँहरु पहिरोको जोखिममा परेका छन् । सदरमुकामबाट गाउँ जोडिने प्रदेश ५ का पहडी भेगका प्राय सडकहरु पहिरोले अबरुद्ध भएका छन् । विपदको पूर्व तयारीमा नजुट्दा प्रदेश ५ मा वर्षेनी ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको विपदका जानकारहरु बताउँछन् । ’अन्य बेलामा समेत विपदमा त्यति ध्यान पुगेको देखिदैन, अहिले त झन कोभिडका कारणले पनि विपद व्यवस्थापन समिति सक्रिया नहुँदा ठूलो क्षति भएको छ’ विकास तथा प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्र बुटवलका कार्यकारी निर्देशक तथा विपद सहजकर्ता धर्म घिमिरेले भने । 

उनका अनुसार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले अझै पनि विपदलाई प्राथमिकतामा नराख्दा क्षति न्यूनिकरण गर्न नसकिएको हो । सन् २०१९ भित्र सबै स्थानीय तहहरुले निर्माण गरिसक्नुपर्ने स्थानीय विपद व्यवस्थापन तथा जलवायू उत्थानशील योजना अधिकांश स्थानीय तहले अझै बनाइसकेका छैनन् । प्रदेश स्तरीय विपद व्यवस्थापन रणनीतिक नीति तथा योजनाले समेत अन्तिम रुप पाइसकेको छैन । नीति र योजना नहुँदा बाढी, पहिरो र डुवानजस्ता विपदका लागि बजेट समेत छुटाउन अलमल हुने गरेको निर्देशक घिमिरेले बताए । 

विपदका लागि प्रदेश सरकारको बजेट १६ करोड
यो वर्ष मनसुन चाँडै सक्रिय भएको र अविल बर्षा हुनेक्रम जारी रहेकाले अझै जोखिमको खतरा रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । प्रदेश ५ मा पनि बाढी, पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र हो । प्रदेश ५ का ६ जिल्ला पहाड र ६ जिल्ला तराई भएकाले यहाँ बाढी, डुबान र पहिरोको जोखिम छ । हावाहुरी, आगलागी, चट्याङ्ग, बाढी, डुबान, पहिरो तथा भूक्षय जस्ता प्रकोपको जोखिम रहेको आन्तरीक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश ५ विपदको जोखिम भएपनि यसको तत्तकाल उद्धार गर्नुपरेमा उपकरणको भने अभाव छ । 

कपितय पालिकाहरुमा आगलागी हुँदा दमकल समेत छैन । तर, पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको बजेट भने निकै न्यून छ । प्रदेश ५ सरकारले आगामि आर्थिक वर्ष ७७/७८ का लागि १६ करोड २५ लाख रुपैयाँ छुटाएको छ । यो पनि १० करोड विपद व्यवस्थापन कोषको रकमसहित हो । १२ वटै जिल्लामा विपद व्यवस्थापन, पूर्व सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि कोषबाहेक ६ करोड हाराहारीको बजेटले काम नै हुन नसक्ने बताइएको छ । तर, पनि प्रदेश सरकारले भने विपदको प्रकृति अनुसार तत्तकाल निर्णय गरेर काम भने गर्न सक्ने बताएको छ । 

अहिले उद्धारका सामग्री खरिद गरेर तयारीमा अवस्थामा राखिएको आन्तरीक मामिला मन्त्रालयका विपद व्यवस्थापन समन्वय शाखाका प्रमुख बाबुराम पन्थीले बताए । उनले जिल्लास्थित विपद व्यवस्थापन समिति र सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरेर उद्धार, राहात र पूर्व सूचना दिने काममा लागि परेको बताए । उनका अनुसार प्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विपद उद्धार खर्चका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुटाएको छ । यसैगरि तत्तकाल उद्धार गर्नका लागि आवश्यक पर्ने प्रदेशका १० ठाउँमा हेलिप्याड निर्माण गर्न ५० लाख बजेट छुटाइएको छ । 

यसैगरि एकिकृत विपद व्यवस्थापन तथा पूर्व सूचना प्रणाली जडानका लागि एक करोड, विपद प्रतिकार्य तालिम केन्द्र स्थापनाका लागि ५० लाख, विपद व्यवस्थापन सामग्री भण्डार केन्द्रको सुरक्षा पर्खालका लागि भनेर ४५ लाख बजेट छुटाइएको शाखा प्रमुख पन्थीले बताए । प्रदेश सरकारले विपद जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन गर्न १५ लाख छुटाएको छ । यो चालू आर्थिक वर्षमा भने विभिन्न विपदका घटनाबाट प्रभवित २ सय ४५ घरपरिवारलाई १ करोड ८४ लाख ८८ हजार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत वितरण गरेको छ ।

नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी र सशसस्त्र प्रहरीलाई ५÷५ लाखका दरले विपद सामग्री खरिद गर्न रकम उपलब्ध गराएको छ । पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गर्न ७५ लाख रकमको काम भएको छ । तर, बजेट छुटाएर काम भएपनि पूर्व सूचना प्रणाली भने प्रदेशमा कमजोर देखिएको छ ।

प्रकाशित: ३० असार २०७७ १३:२२ मंगलबार