सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित जिल्लाभित्र छोटो दुरीको सार्वजनिक यातायात खोल्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै शुक्रबारदेखि स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर जिल्लाभित्र सार्वजनिक यातायात खोल्ने निर्णय भएको बताए।
‘काठमाडौं उपत्यकाको तीन जिल्ला र अन्यत्र जिल्लाभित्र मात्रै सार्वजनिक यातायात चलाउन पाउने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री खतिवडाले भने, ‘जिल्लाभित्र सार्वजानिक यातायात खुला गरे पनि अन्तरजिल्ला र लामो दुरीका सार्वजनिक यातायात गुडाउन पाइने छैन।’
मन्त्री खतिवडाले भाडाका यात्रुबाहक सवारी साधनले चालकसहित सिट संख्याको आधामात्रै यात्रु राखेर गाडी चलाउन पाउने बताए। ‘यात्रुबाहक सवारी साधन चालकसहित सिट क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु राखेर चल्न पाउनेछन्। तर यात्रु राख्दा एक पंक्तिमा एकजना मात्रै राखेर सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक सवारी साधनको ढोका र सवारीभित्र सेनिटाइजर लगायत स्वास्थ्य सामग्री राख्नुपर्नेछ।’
मन्त्री खतिवडाले सवारी साधनलाई दैनिक निःसंक्रमण बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए। सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनले तोकिएको भाडा दरमा थप ५० प्रतिशत जोडेर भाडा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक ट्याक्सीले चालक बाहेक दुईजना यात्रु चढाउन पाउने निर्णय गरेको बताए।
‘एउटै परिवारको काखेबालक लगायत अन्य सदस्य भएमा भने राख्न पाइनेछ,’ उनले भने, ‘अन्यको हकमा भने दुईजना मात्रै चढाउनुपर्नेछ।’
मन्त्री खतिवडाले निजी सवारी साधन भने जोरबिजोर प्रणालीमा नै सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको बताए। सरकारले शुक्रबारदेखि सार्वजनिक यातायात खोल्ने निर्णय गरेकोमा यातायात व्यवसायीले भने मिश्रित खालको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
महासंघको आधिकारिक भनाइ शुक्रबार
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सरकारले छोटो दुरीका सार्वजनिक सवारी खोल्ने निर्णय सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘सरकारले सार्वजनिक यातायात खोल्ने निर्णय गरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भने, ‘महासंघको कार्यसमितिको शुक्रबार १ बजे बैठक बसेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछौं।’
व्यवसायी भन्छन्– सरकारले सवारी चलाउने मात्रै निर्णय गयो, व्यवसायीको मर्का बुझेन।
महासचिव सिटौलाले सरकारले यातायात व्यवसायीसँग समन्वय नगरिकनै सार्वजनिक यातायात खोल्ने निर्णय गरेको दाबी गरेका छन्। ‘हामीसँग समन्वय गरेर ल्याएको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सरसल्लाह नगरी खोल्ने निर्णय गर्दा दुःख लागेको छ।’
मजदुर संगठनद्वारा स्वागत
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले सरकारले जिल्लाभित्र सार्वजनिक यातायात खोल्ने निर्णय गरेर सकारात्मक निर्णय गरेको बताए। ‘लामो समयदेखि यातायात मजदुर भोकभोकै बाँचिरहेका थिए,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक यातायात खुलेसँगै काम गरेर खाने वातावरण बन्ने आशा राखेका छौं।’ अध्यक्ष राईले सरकार वा यातायात व्यवस्थापकले मजदुरको स्वास्थ्य तथा सुरक्षलाई मध्येनजर गरेर आवश्यक स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने बताए।
‘सरकारले सार्वजनिक यातायात खोलेर मात्रै हुँदैन। श्रमिकको सुरक्षाको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तथा अन्य सुविधाको विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मजदुरको स्वास्थ्य बिमा, मास्क, पञ्जा, स्यानिटाइजर लगायत अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।’
अध्यक्ष राईले सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको बैंक किस्ता, ऋण तथा अन्य कर छुटको विषयमा मौन भएको बताए।
महानगर यातायात प्रालिका कार्यकारी प्रमुख केशव नेपालले सरकारले सार्वजनिक यातायात खोल्ने निर्णय गरेर केही अन्योल चिरे पनि यातायात व्यवसायीको एक प्रतिशत समस्या पनि सम्बोधन नगरेको बताए। ‘सरकारले सार्वजनिक यातायात खोलेर लामो समय देखिको अन्योल चिर्ने काम मात्रै ग¥यो,’ उनले भने, ‘तर यातायात व्यवसायीको एक प्रतिशत समस्या पनि सम्बोधन गर्ने चासो देखाएन।’
लकडाउनको कारणले यातायात व्यवसायीले भोग्नुपरेको समस्या ज्युँका त्युँ रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘सवारीको सिट क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु राखेर थप ५० प्रतिशतमात्रै भाडा लिएर सार्वजनिक यातायात गुडाउन सकिँदैन।’
कार्यकारी निर्देशक नेपालले शुक्रबारदेखि नै महानगर यातायात चक्रपथ रुटमा सञ्चालन गर्न नसकिने बताए। ‘सरकारले तयार पारेको मापदण्ड अनुसार अरु बेलाभन्दा ३० प्रतिशत खर्च बढ्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले यातायात व्यवसायीको मर्का सम्बोधन गर्नेतर्फ भन्दा पनि जनदबाबको कारणले सवारी चलाउने मात्रै निर्णय गरेको देखिन्छ।’ कार्यकारी निर्देशक नेपालले ग्यारेजमा भएको सवारी मर्मतसम्भार गरेर चलाउने वातावरण बनाउन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन्।
प्रकाशित: २६ असार २०७७ ०३:३४ शुक्रबार