लगातार दुई आर्थिक वर्ष सय–सय जनालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने मेनपावर नवीकरण हुने÷नहुने अन्योल कायमै छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोभिड १९ र लकडाउनले ल्याएको अप्ठेरो अवस्थामा उक्त प्रावधान लागू गर्दा ठूलो संख्यामा मेनपावर कम्पनी खारेजीमा पर्ने भन्दै उनीहरुलाई जोगाउन ल्याएको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेपछि अन्योल भएको हो।
श्रममन्त्री रामेश्वरराय यादवले कोरोना महामारीले समस्यामा परेका व्यवसायीको सहजताका लागि दुई वर्ष लगातार सयभन्दा कमलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका मेनपावर खारेजी गर्न नहुने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेको बताए। उनले नागरिकसँग उक्त व्यवस्था संशोधन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुनुपर्ने बताए।
वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा लगातार दुई आर्थिक वर्ष एक सयजनालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने मेनपावर खारेजी हुने व्यवस्था गरिएकाले त्यस्तो संशोधन मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्छ।
तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले लगातार दुई आर्थिक वर्ष एक सयलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने मेनपावर खारेज हुने प्रावधान राखेर वैदेशिक रोजगार ऐनको संशोधन प्रस्ताव ल्याएका थिए। उक्त प्रस्ताव दुई वर्षअघि संघीय संसद्ले केही नेपाल ऐन संशोधनको क्रममा पास गरेको थियो। वैदेशिक रोजगार विभागले सोही कानुन अनुसार असार मसान्तभित्र मेनपावर कम्पनी नवीकरण गर्न सूचना जारी गरेको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेले कोरोना महामारीका कारण दुुई आर्थिक वर्ष लगातार सय जनालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने मेनपावर निकै कम भएकाले संशोधनका लागि तीन साताअघि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको जानकारी दिए।
लगातार दुई आर्थिक वर्ष सयजनालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने मेनपावर पाँच सय १३ छन्। यो संख्या अहिले सञ्चालनमा रहेका मेनपावरको दुई तिहाइ हाराहारी हो।
‘हामीले अहिलेलाई दुई आर्थिक वर्ष सय–सयजनालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका मेनपावर खारेज गर्न नहुने प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यो प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि क्याबिनेटबाट निर्णय हुनुपर्छ।’ लगातार दुई आर्थिक वर्ष सय–सय जनालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने मेनपावरको संख्या पाँच सय १३ छ। यो संख्या अहिले सञ्चालनमा रहेका मेनपावरको झण्डै दुई तिहाइ हो।
दुई वर्षअघि सरकारले धरौटी वृद्धि गरेपछि मेनपावरको आठ सय ५३ मा झरेको हो। त्यसअघि एक हजार पाँच सयभन्दा बढी मेनपावर सञ्चालनमा थिए। त्यतिखेर धरौटी वृद्धि र मर्जरमार्फत मेनपावरलाई आठ सय ५३ मा झारिएको थियो। वृद्धि गरिएको धरौटी राख्न नसक्दा तीन सय ८३ मेनपावर बन्द र तीन सय ३२ मर्ज भएका थिए।
२०७५ जेठदेखि २०७६ कात्तिकसम्म सरकारले नै मलेसिया रोजगारी रोकेको थियो। यो वर्षको फागुन ३० पछि कोरोना महामारीका कारण श्रम स्वीकृति बन्द छ। यी कारणले गर्दा लगातार दुई वर्ष सय–सयजनालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकिएको व्यवसायीको भनाइ छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वउपाध्यक्ष तथा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक रोजगार मञ्चका संयोजक रामप्रसाद भान्तनाले असार मसान्तभित्र मेनपावर नवीकरण नहुने हो भने श्रम स्वीकृति लिने प्रणाली नै अवरुद्ध हुने बताए।
‘संविधानले मौलिक हकको रूपमा हरेक व्यक्तिले जुनसुकै पेसा र व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सयजनालाई विदेश पठाउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज हुनुपर्नेमा उल्टैमा व्यवसायीमाथि अन्याय पार्ने काम भइरहेको छ।’
मञ्चका सहसंयोजक राजेन्द्र भण्डारीले अन्य कुनै पनि पेसाका लागि संख्याको मापदण्ड नतोकिने तर मेनपावरले मात्र सयजनालाई विदेश पठाउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था अन्यायपूर्ण भएको बताए। ‘एक–दुई सय विद्यार्थी पढाउने विद्यालय खारेज नहुने तर सयजना भन्दा कमलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा मेनपावर खारेज हुने कस्तो व्यवस्था हो ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
संघका पूर्वअध्यक्ष विमल ढकाल यो विषयको निर्णयमा सरकारले ढिला गर्न नहुने बताउँछन्। ‘मेनपावर चाहिन्छ भन्ने लाग्छ भने नवीकरण हुनुपर्छ नभए खारेजी,’ उनले भने, ‘जे गर्ने हो चाँडो निर्णय होस् भन्ने माग हो।’
संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ भने अहिलेलाई वर्षमा सयजनालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने मेनपावर खारेज हुने कानुनी व्यवस्था संशोधनको क्रममा रहेको बताउँछन्। उनले सयजना पठाउन नपाए पनि नवीकरण हुन पाउने निर्णय दुई–चार दिनमै हुने अपेक्षा गरेको बताए। हालको व्यवस्था कायमै हुने हो भने एकातिर मेनपावरमा काम गर्नेहरू बेरोजगार हुन्छन्, अर्कोतर्फ ठूलोे लगानी डुब्ने व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
नवीकरण हुन नसकी खारेजीमा पर्ने मेनपावरको धरौटी फिर्ता हुन दुई वर्ष पर्खनुपर्ने नियम छ। यसले झनै समस्यामा पार्नेे उनीहरुको भनाइ छ। असार मसान्तभित्र नवीकरण हुने मेनपावरलाई १० हजार रूपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। नवीकरणको प्रावधान संशोधन नहुने हो भने ठूला मेनपावरमात्र बाँकी रहन्छन्।
विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन २७ सम्म एक लाख १७ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। यस वर्ष कोरोना भाइरसका कारण एक लाख २५ हजार भिसा लागेका व्यक्तिहरु विदेश उड्न नपाएको व्यवसायी बताउँछन्। गत वर्ष करिब पाँच लाख युवायुवती श्रमस्वीकृति लिएर विदेश गएका थिए। दुई वर्षअघि नै मेनपावरको धरौटी वृद्धि गरी ६ करोड रूपैयाँसम्म (नगद र बैंक ग्यारेन्टी गरी) पु¥याइएको थियो। त्यसअघि मेनपावरले नगद र बैंक ग्यारेन्टी गरी ३० लाख रूपैयाँ धरौटी राख्ने गर्थे।
प्रकाशित: २५ असार २०७७ ०५:०५ बिहीबार
