१५ वैशाख २०८१ शनिबार
image/svg+xml
अर्थ

मेलम्ची खानेपानी सुरुङ परीक्षण: स्थानीय क्रुद्ध, पानीको रोयल्टी माग

मेलम्ची पानी काठमाडौं उपत्यकामा वितरण गर्नुअघि नै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले पाउनुपर्ने रोयल्टीको सुनिश्चितता गर्न आयोजनास्थलका सरोकारवालाले माग गरेका छन्। साथै उनीहरुले स्थानीयलाई थाहै नदिइ मेलम्ची पानी सुरुङमा छिराउने (पथान्तरण) काम गरिएको भन्दै खेदसमेत व्यक्त गरेका छन्।

स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता, व्यवसायी, मजदुर, प्रभावित बासिन्दा लगायत सरोकारवालाले मेलम्चीमा भेला गर्दै मेलम्ची आयोजना र खानेपानी मन्त्रालय प्रभावित बासिन्दालाई पेलेर अघि बढिरहेको आरोप लगाए। ‘आयोजना र मन्त्रालयको व्यवहारले अब मेलम्ची दिन्नौं भन्ने अवस्था आइसकेको छ,’ आक्रोश व्यक्त गर्दै उनीहरुले एक स्वरमा भने। भेलाले अझै पनि स्थानीयको माग बुझ्न नसके आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।  

आयोजनाले आइतबार मात्र परीक्षणका लागि मेलम्ची पानी सुरुङमा छिराउने (पथान्तरण) काम गरेको थियो। स्थानीयलाई बेवास्ता गर्दै पथान्तरणको काम गरेको भन्दै सम्वद्ध सरोकारवाला क्रुद्ध बनेका छन्। आयोजनाको मुहान रहेको हेलम्बु गाउँपालिका, प्रभावित स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दललाई खबरै नगरी सुटुक्क सुरुङमा पानी हालेको उनीहरुको गुनासो छ।  

मेलम्ची नगरपालिका प्रमुख डम्बर अर्यालले खानेपानीमन्त्री स्थानीयलाई पेलेर एकलौटी अघि बढेको आरोप लगाए। सरकारले स्थानीयको माग बुझ्न नसकेको उनको भनाइ छ। मेलम्ची पानी राजधानी पुग्नु अगावै स्थानीयले पाउने रोयल्टी निर्धारण गर्न उनले माग गरे। ‘मेलम्ची काठमाडौं पुगेपछि बेच्ने हो। बेचेको शुल्कको २५ प्रतिशत रोयल्टी स्थानीयले पाउने सुनिश्चित हुनुप¥यो,’ उनले भने।  

आयोजनाको काम सुरु हुँदै नै रोयल्टीको माग उठाउँदै आए पनि हालसम्म सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो गरे। ‘मेलम्ची राजधानीवासीको तिर्खा मेट्न जाँदै छ तर मेलम्ची क्षेत्रकै बासिन्दाले पानी खान पाएका छैनन्,’ प्रमुख अर्यालले आक्रोश पोख्दै प्रश्न गरे, ‘के स्थानीयले चाहीँ पानी खानु पर्दैन ? मेलम्ची सुरुङबाटै अर्को चरणमा लार्के र याङ्री खोलासमेत काठमाडौं लगिने हुँदा इन्द्रावती नदी करिडोर सुक्खाग्रस्त क्षेत्र हुने भन्दै उनले वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणमा काम गर्न सरकारलाई सचेत गराए।  

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङले स्थानीयलाई थाहै नदिइ पथान्तरण गरेर मेलम्ची खोलै दिने कामले सिन्धुवासीको अपमान गरेको धारण राखे। ‘हाँसीखुसी पानी दिन तयार स्थानीयलाई पेलेर जाने नियत आयोजना र मन्त्रालयमा देखियो,’ प्रमुख तामाङले भने, ‘आयोजनाले यतिसम्म पेल्यो कि, मेलम्ची मुहान रहेको हेलम्बु गाउँपालिकालाई नै सुरुङमा पानी पठाउने कार्यक्रमबारे कुनै जानकारी दिएन।’ मेलम्ची लगेबापत सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने भन्दै प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीयको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने तर्क उनले गरे।  

राप्रपाका क्षेत्रीय अध्यक्ष फडिन्द्र दाहालले रोयल्टी निर्धारण नगरी यसैगरी पेलेर अघि बढ्न खोजे मुहानको ड्याम खोलिदिने चेतावनी दिए। आयोजनाको आपूर्तिकर्ता चिरन तामाङले रोयल्टी सुनिश्चित नभएसम्म मेलम्ची पानी राजधानी जान नसक्ने अडान लिए। अर्का आपूर्तिकर्ता विश्वमणि आचार्यले आयोजनाको पूर्वइटालीयन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँग काम गरेका नौ सय मजदुर र आपूर्तिकर्ताको भुक्तानी बाँकी रहेको भन्दै त्यसको पनि सँगै सुनिश्चितता हुनुपर्ने आवाज उठाए।  

मेलम्ची नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष सुदर्शन लुईँटेलले आयोजनाले स्थानीय समुदायलाई विगतदेखि नै ढाँट्दै आएको दुःखेसो पोखे। आयोजनासँग विगत २२ वर्षदेखि काम गरिरहेका स्थानीय बुद्धिकृष्ण लामिछानेले प्रभावित बासिन्दालाई आयोजनाले सुरुदेखि नै बेवास्ता गर्दै अघि बढेको अनुभव सुनाए।  

पथान्तरणको खेद प्रस्ताव, मन्त्रीलाई चेतावनी  
बिनाजानकारी स्थानीयलाई पेलेर परीक्षणका नाममा मेलम्ची पानी सुरुङमा प्रवेश गराएको भन्दै भेलाले आयोजना र खानेपानी मन्त्रालयविरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गरेको छ। पथान्तरण जस्तो महत्वपूर्ण कार्यको स्थानीयले पूर्वजानकारी पाउनुपर्ने भेलाको ठहर थियो। साथै भेलाले खानेपानीमन्त्री बिना मगरले स्थानीयलाई लक्षित गरी सार्वजनिक गरेको मन्तव्यप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ।  

सुरुङमा कालो बोको काटेर सरकारी अधिकारीले स्विच दबाएर पानी छिराएपछि मन्त्री मगरले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेकी थिइन्। सो क्रममा उनले आयोजनास्थलमा सामाजिक र राजनीतिक समस्या रहेको तर त्यसको बावजुद पनि आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको बताएकी थिइन्। मन्त्रीले सिन्धुवासीको बदनाम गरेको निष्कर्ष भेलाले निकालेको छ।  

‘आफ्ना भनाइ तत्काल सच्याउन मन्त्रीलाई आग्रह गर्छौं,’ चेतावनीसहित खेद प्रस्तावमा भनिएको छ। त्यसो त मन्त्रीले भने जस्तो आयोजनास्थलमा कुनै राजनीतिक र स्थानीयले उब्जाएको सामाजिक समस्या भने छैन। बरु आयोजनाले इटालियन ठेकेदारसँग काम गरेका मजदुर र सप्लायर्सको करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी दिने बाटो खोल्न सकेको छैन। भुक्तानी नपाउँदा टाट पल्टने अवस्थामा रहेका आपूर्तिकर्ता र हातमुख जोर्ने समस्या भएका मजदुर रुवावासी गर्न बाध्य छन्। त्यस्तै मेलम्ची मुहान रहेको हेलम्बु गाउँपालिकाले समेत आयोजना र मन्त्रालयले गरेको व्यवहारप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ।

प्रकाशित: २४ असार २०७७ ०३:४३ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App