वीरगन्ज महानगरपालिकाको नगरसभाले आव २०७४÷७५ मा महानगरका कर्मचारीलाई तिहारमा समेत एक महिनाको तलब बराबर (रु.९५ लाख २४ हजार) खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो। त्यसपछिको एक वर्षसम्म अर्थात् आव (२०७५÷७६) सम्मकर्मचारीले दशैं र तिहार दुवै चाडमा मासिक तलब बराबरको खर्च बुझे।
कर्मचारीले चाडपर्व खर्चबापत एक महिनाको तलब बराबर भत्ता पाउने कानुनी व्यवस्था छ, जुन दशैंमा दिने गरिन्छ। पूर्व कायम–मुकायम महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री भट्टराई कसैले चाडपर्व खर्च दोहो-याएर लिए कानुनतः असुलउपर गरिनुपर्ने बताउँछन्।
उता, वीरगन्ज महानगरका लेखाअधिकृत रूपनारायण राउत नगरसभाले निर्णय गरेर आफ्ना कर्मचारीलाई दुई आव दशैं र तिहारमा चाडपर्व भत्ता दिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालय (मलेप) को ५६औं प्रतिवेदनले त्यसलाई गल्ती भनेपछि तिहार खर्च हटाएर मासिक तलबको १० प्रतिशत स्थानीय भत्ता दिन थालिएको छ।’
त्यहाँ १२ महिनाको तलबको १० प्रतिशतको दरले स्थानीय भत्ता दिन थालिएको छ। महानगरपालिकाका मेयर विजयकुमार सरावगी आफू निर्वाचित हुनुअघिदेखि नै तिहारमा चाडपर्व भत्ता वितरण हुँदै आएको बताउँछन्। ‘कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्म खाइपाइ आएको तलब घटाउन मिल्दैन भनियो। त्यसैले दुई वर्षसम्म तिहारभत्ता पनि उपलब्ध गरायौं। तर, चालू आवदेखि कर्मचारी समायोजन भएकाले उक्तभत्ता हटाएका छौं।’
चन्द्रागिरि नगरपालिकाले आव २०७४/७५ मा कर्मचारीलाई अतिरिक्तभत्ता बापत नौ लाख ९४ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। त्यो वर्ष नगरका कर्मचारीले रिचार्ज र सीमकार्ड खर्चमा दुई लाख ८६ हजार रुपैयाँ बुझेको समेत भेटिएको छ।
चन्द्रागिरि नगरपालिकाका कर्मचारीले पनि नगरसभाबाट निर्णय गराएर आव २०७४/७५ मा दोहोरो चाडपर्व खर्च बुझे। त्योे वर्ष नगरका ५१ कर्मचारीलाई दशैं र तिहारमा नौ लाख ९० हजार भत्ता भुक्तानी गरिएको थियो। आव २०७४/७५ मानगरपालिकाले आफ्ना कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई एकमुष्ठ ५१ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बैठकभत्ता दिएको थियो।
आव २०७४/७५ मा कर्मचारी प्रशासन विनियम–२०७१ को आधारमा अतिरिक्त समय काम गरेको भन्दै ५१ कर्मचारीले नियमित तलबभत्ताबाहेक १० प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म विशेष भत्ता लिएका थिए। त्यसमा नगरको ३१ लाख ३ हजार रुपैयाँ खर्च भयो।
रिचार्ज र सीमकार्ड खर्च
चन्द्रागिरि नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आव २०७४/७५ मा घरभाडाबापत मासिक १५ हजारका दरले एक लाख ८० हजार रुपैयाँ लिएका थिए। त्यो बेला नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा कृष्णप्रसाद जैसी र सीता परियार कार्यरत थिए। जैसी २४ जेठ २०७३ देखि २२ असोज २०७४ सम्म कार्यरत थिए भने परियार २३ असोज २०७४ देखि ३१ साउन २०७५ सम्म सो पदमा कार्यरत थिइन्।
स्थानीयभत्ता: ४८ करोड ३३ लाख
महँगीभत्ता: ९५ करोड ६१ लाख
फिल्डभत्ता: ४ करोड ४४ लाख
कर्मचारी बैठकभत्ता: २० करोड
अन्य भत्ता: ६५ करोड ११ लाख
पोसाकभत्ता: ६५ करोड ३० लाख
खाद्यान्न: १७ करोड ८३ लाख
औषधोपचार: पाँच करोड ५४ लाख
नगरपालिकाले आव २०७४/७५ मा कर्मचारीलाई अतिरिक्तभत्ता बापत नौ लाख ९४ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। त्यो वर्ष नगरका कर्मचारीले रिचार्ज र सीमकार्ड खर्चमा दुई लाख ८६ हजार रुपैयाँ बुझेको समेत भेटिएको छ।
चन्द्रागिरिले आव २०७५/७६ को जेठ मसान्तसम्म कर्मचारी बैठकभत्ता बापत १७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। त्यस्तै, कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार बापत ५६ लाख १० हजार, महँगी भत्ताबापत ११ लाख नौ हजार र अन्य भत्ता बापत नौ लाख २३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।
चन्द्रागिरिमा आव २०७६/७७ मा कर्मचारी बैठकभत्ता १५ लाख, कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कारका लागि एक करोड ५० लाख, अन्य भत्ता शीर्षकमा २० लाख र महँगी भत्ता ३३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
नगरले कर्मचारीका नाममा यसरी गरेको अतिरिक्त खर्चलाई महालेखाले गैरकानुनी ठहर गर्दै असुल गर्न भनेको छ। तर, नगरपालिकाले अहिलेसम्म सो रकम असुल गरेको छैन। उल्टै नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरी कर्मचारीले खाइपाइ आएको सुविधामा किचलो गर्दा काम प्रभावित हुनसक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘खाइपाइ आएको तलब सुविधा रोक्दा कामै प्रभावित हुने भएकाले तत्कालै रोक्न सकेका छैनौं। आगामी दिनमा नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएर नियन्त्रण गर्नेछ।’
काठमाडौं महानगरले कार्यालयमा बसेर काम गर्ने कर्मचारी र ज्यानै जोखिममा पारेर फोहोरमैला सफा गर्ने कर्मचारीलाई उस्तै सुविधा दिएको छ। महानगरका कर्मचारीले डिजिटल हाजिरीका आधारमा मासिक तलबको ५० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भत्ता बुझ्ने गर्छन्। अतिरिक्त भत्ताकै लागि महानगरका कर्मचारी काम नभए पनि बिहान आठ बजे नै कार्यालय पुगेर विद्युतीय हाजिर गर्छन्। एक कर्मचारी भन्छन्, ‘५० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ताका लागि आठ नबज्दै हाजिर ठोक्ने र १० बजे खाना खान घर जाने विकृति मौलाएको छ। तर, महानगर चुपचाप छ।’
महानगर वित्त विभागका प्रमुख बुद्धरत्न मानन्धर कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले कार्यालय समय बाहेक अन्य समयमा काम गरेको आधारमा मासिक तलबको ५० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भत्ता बुझ्ने गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘फोहोरमैलामा काम गर्नेको हाजिरी हेरिँदैन। तर, कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको विद्युतीय हाजिरीको गणना गरेर प्रशासन प्रमुखले सिफारिस गरेपछि भुक्तानी दिइन्छ।’
महानगरपालिकाले आव २०७४÷७५ मा सरसफाइ कर्मचारी र कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन तथा विविध भत्ता शीर्षकमा दुई महिनाको तलब बराबर ८० लाख ४३ हजार भुक्तानी गरेको छ। त्यस्तै, त्यो आवमा दशैं–तिहार विशेष सरसफाइ बापत खानाका लागि थप पाँच लाख रुपैयाँ दिइएको छ।
यसमाथि महानगरका सबै कर्मचारीले महानगर भत्ताबापत मासिक थप एक हजार पाँच सय रुपैयाँ लिँदै आएका छन्। महानगरपालिकाको वृत्त विभागका अनुसार कुचीकारले वार्षिक तीन महिनाको अतिरिक्त तलब पाउँछन्। फोहोरमैलाको गाडी चलाउने चालक र सफाइ कर्मचारीले मासिक तलबमा ५० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता पाउँछन्। उसलाई थप एक महिनाको अतिरिक्त तलब दिइने गरिएको छ। वातावरण विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अन्य देशको दाँजोमा यो थोरै हो।’
आव २०७४/७५ मा काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीले नियमित तलब–सुविधा बाहेक अतिरिक्त भत्ता र सुविधाबापत एकमुष्ठ सात करोड २२ लाख रुपैयाँ बुझेका छन्। त्यस्तै,आव २०७५/७६ को असार मसान्तसम्म महानगरले कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता र सुविधा भनेर एकमुष्ठ १८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ दिएको छ।चालूआव२०७६/७७ का लागिकर्मचारीको सुविधामा महानगरले२५ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
ललितपुर महानगरपालिकाले आव २०७४/७५ यता बोर्डको निर्णयबाट कर्मचारीलाई यातायात, खाजा र अन्य भत्ता दिने गरेको छ। उसले यी शीर्षकमा २०७४/७५ मा सरसफाइ कर्मचारीलाई ७६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। ललितपुरले ओभरटाइम काम गरेको भनेर विभिन्न शाखामा काम गरेका कर्मचारीलाई थप ५७ लाख ३३ हजार अतिरिक्त भत्ता दिएको छ।
त्यस्तै, अतिरिक्त खाजा, रासन तथा परिवहन खर्चमा ८९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ दिएको छ। यसबाहेक सञ्चार सुविधा भनेर कर्मचारीलाई तीन लाख ६ हजार दिएको छ। ललितपुरले आव २०७४/७५ मा कर्मचारीको विभिन्न शीर्षकको सेवा–सुविधामा दुई करोड ४९ लाख खर्च गरेको छ।
ललितपुरले आव २०७५/७६ मा कर्मचारी खाजा तथा महँगी भत्तामा तीन करोड चार लाख, बैठक भत्तामा एक करोड १५ लाख, अन्य भत्तामा एक करोड ५७ लाख गरी कुल पाँच करोड ७७ लाखरुपैयाँ खर्च गरेको छ। चालूआवका लागि उसले कर्मचारी खाजा तथा महँगी भत्तामा चार करोड ३८ लाख र कर्मचारी प्रोत्साहन खर्चमा ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको २०७४/७५ को प्रतिवेदन अनुसार, कीर्तिपुर नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमनकुमार कार्कीसहित १४ कर्मचारीले २०७४ मा भ्रमण खर्च नियमावली–२०६४ विपरीत एक लाख ६९ हजार रुपैयाँ लिए। उनीहरूले फिल्ड अनुगमन भत्ताबापत यो रकम लिएका हुन्।
भ्रमण खर्च नियमावली–२०६४ को नियम ७ (८) अनुसार,काठमाडौं उपत्यका वा कुनै जिल्लामा रात बिताउनुपर्ने गरी खटिएको स्थानदेखि १५ किलोमिटरभित्र दैनिकभत्ता लिन नपाइने व्यवस्था छ।तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्कीसहित १४ कर्मचारीले कानुनविपरीत कीर्तिपुरमै बसेर फिल्ड भत्ता लिएका हुन्।
तारकेश्वर नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले एकैपटकको बैठकमा निर्णय गर्न सकिने विषयमा सातपटक बैठक गरेर बैठकभत्ता वितरण गरेको छ। २०७४ पुस ४ देखि ११ गतेसम्म आधारभूत शिक्षा परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा सातपटक बैठक बसेर नौजना कर्मचारीले प्रतिबैठक एक हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले ९४ हजार पाँच सय रुपैयाँ बुझेको भेटियो।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको २०७४/७५ को प्रतिवेदनमा ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितका कर्मचारीले नगरपालिकाभित्रै अनुगमन गरी भत्ता उपलब्ध गराउने आधार पेस गर्नुपर्ने अन्यथा असुल उपर गर्नुपर्ने’ भनिएको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्कीले १८ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेको नगरपालिकाको भौचर २४/०७४/६/१० ले देखाउँछ। कीर्तिपुरले आव २०७४/७५ मा विभिन्न शीर्षकमा कर्मचारी भत्ता र सुविधामा ४१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। आव २०७५/७६ मा यो नगरपालिकाले कर्मचारीको सुविधामा एकमुष्ट७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। आव २०७६/७७ मा एक करोड आठ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
काठमाडौंको टोखा नगरपालिकाले आव २०७४/७५ मा केही कर्मचारीलाई मासिक एक हजारदेखि१७ हजारसम्म दरले १४ लाख ८९ हजार रुपैयाँ स्थानीय भत्ता वितरण गरेको थियो। टोखाका केही कर्मचारीले १० दिनदेखि एक महिनासम्म अतिरिक्त काम गरेको भनेर आव २०७४÷७५ को नगरसभाबाट निर्णय गराएर तीन लाख २८ हजार रुपैयाँ भत्ता लिएका थिए।
कतिसम्म भने त्यतिखेर कानुन मस्यौदा समितिको बैठक खर्च भन्दै सात लाख १० हजार रुपैयाँ भत्ता वितरण गरिएको थियो। त्यहाँ आव २०७५÷७६ मा नगरपालिकाले कर्मचारी बैठक भत्ता पाँच लाख, अनुगमन भत्ता जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई दुई लाख रुपैयाँ दिएको छ। त्यस्तै, कर्मचारी फिल्ड भत्तामा दुई लाख ५२ हजार र महँगी भत्ताबापत आठ लाख २२ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ।आव २०७६÷७७ वैशाखसम्म कर्मचारी बैठक भत्तामा ६ लाख र कर्मचारी महँगी भत्तामा २२ लाख रुपैयाँ सकिएको छ।
शंखरापुर नगरपालिकाले आव २०७४÷७५ को कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गराएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मासिक१३ हजार, लेखा अधिकृतलाई ११ हजार र प्रत्येक वडासचिवलाई पाँच हजार रुपैयाँ मासिक भत्ता दिने निर्णय ग¥यो।
निर्णय बमोजिम प्रशासकीय अधिकृत प्रमोद सिंखडाले मासिक १३ हजारका दरले ११ महिनाको एक लाख ४३ हजार, अर्का प्रशासकीय अधिकृत दुर्गानाथ गौतम(सरुवा भएका) ले एक महिनाको १३ हजार र लेखाअधिकृत कपिलप्रसाद अधिकारीले १२ महिनाको एक लाख ३२ हजार भत्ता बापत लिए। यसरी सात जना वडासचिवसहित सबैले गरेर १२ महिनाको कुल सात लाख नौ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझे।
शंखरापुरले आव २०७४÷७५ को नीति तथा कार्यक्रममा नगरसभामा खटिने कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब बराबरको थप प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। कर्मचारीले बजेट निर्माणमा अतिरिक्त काम गरेको भन्दै त्यो वर्ष चार लाख १९ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त सुविधा लिए।
नगरप्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठ सीमित कर्मचारीलाई प्रोत्साहनबापत खर्च उपलब्ध गराएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘बजेट बनाउन खटिएका केहीलाई मात्र प्रोत्साहनबापत अतिरिक्त भत्ता दिने निर्णय गरिएको थियो। नपाउनेले विरोध गरेपछि सबैलाई एक महिनाको तलबप्रोत्साहन दिइयो।’
त्यस्तै, शंखरापुरमा आव २०७५÷७६ मा कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता ६ लाख र बजेट निर्माण खर्चबापत ११ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त सुविधा लिए। नगरपालिकाले अनुगमनका नाममा त्यो वर्ष कर्मचारीलाई अर्को पाँच लाख २५ हजार रुपैयाँ दिएको छ।
भत्ता खान सात बैठक
तारकेश्वर नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले एकैपटकको बैठकमा निर्णय गर्न सकिने विषयलाई सातपटक बैठक गरेर बैठकभत्ता वितरण गरेको भेटिएको छ। २०७४ पुस ४ देखि ११ गतेसम्म आधारभूत शिक्षा परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा सातपटक बैठक बसेर नौजना कर्मचारीले प्रतिबैठक एक हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले ९४ हजार पाँच सयरुपैयाँबुझेको भेटियो। महालेखाको ५६औं प्रतिवेदनमा एउटै विषयमा सातपटक बैठक बसेर भत्ता लिनुलाई अनियमित ठहर गरिएको छ।
कर्मचारीलाई फाइदा पु-याउन तारकेश्वरले २ असोज २०७४ मा आव २०७४÷७५ देखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तलबबाहेक मासिक१२ हजार, लेखाअधिकृतलाई १० हजार रुपैयाँ र बाँकी अन्य कर्मचारीलाई तहगत श्रेणीका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।
त्यसका लागि कुनै कार्यविधि र मापदण्ड बनाइएन। कर्मचारीलेआव २०७४÷७५ मा ३९ लाख प्रोत्साहन भत्ता लिए। सो आवमै बैठकभत्ता र अनुगमन भत्ताबापत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले करिब १३ लाख रुपैयाँ सिध्याए।
तारकेश्वरका कर्मचारीले आव २०७५÷७६ जेठ मसान्तसम्म ५४ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त भत्ता बुझेका छन्। चालूआवमा कर्मचारीलाई अतिरिक्त सेवा–सुविधा दिन एक करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
२० असार २०७६ मा बसेको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको चौथो नगरसभाले नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मासिक आठ हजार, लेखा अधिकृतलाई सात हजार र अन्य तहका कर्मचारीलाई तीन हजार रुपैयाँ स्थानीय भत्ता दिने निर्णय ग¥यो। सबै कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यमा नियमित, इमानदार र जवाफदेही बनाउन प्रोेत्साहन भत्ता उपलब्ध गराएको निर्णयमा उल्लेख छ।
त्यहाँका स्थायी कर्मचारीको बढुवा नभएको तर समायोजन भएर आउनेको एक तह बढुवा भएकाले अर्काे व्यवस्था नहुँदासम्म चौथो र पाँचौं तहकालाई मासिक एक हजार पाँच सय रुपैयाँथप उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। बूढानीलकण्ठले २०७४÷७५ मा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई ३१ लाख ८८ हजार बैठक भत्ता बाँडेको छ।
अतिरिक्त भत्ताबापत थप एक लाख ४५ हजार र अनुगमन भत्ता बापत दुई लाख ५५ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। त्यहाँ चालूआवमा कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता तथा पुरस्कारबापत एक करोड ४४ लाख विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, यसपालि कर्मचारी बैठक भत्तामा तीन लाख, अन्य भत्तामा ४५ लाख, पोसाक भत्तामा २३ लाख ५० हजार र महँगी भत्तामा ४५ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी, गोकर्णेश्वर नगरसभाले १ पुस २०७५ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मासिक १२ हजार पाँच सय रुपैयाँ र त्यसभन्दा तलका सबैलाई श्रेणीगत तहको आधारमा स्थानीय भत्ता दिने निर्णय ग¥यो। त्यस्तै, मेयरका सवारी चालकलाई तलबको ७५ प्रतिशत (१३ हजार सात सय ५५) तथा उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सवारी चालकलाई खाइपाइ आएको तलबको ३५ प्रतिशत (६ हजार चार सय १९) मासिक भत्ता दिने गरिएको छ। आव २०७६÷७७ मा त्यहाँ कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्तामा ६० लाख, बैठकभत्तामा१० लाख, महँगी भत्तामा २० लाख रुपैयाँ दिने निधो गरिएको छ। लेखाअधिकृत शंकर ढकाल स्थानीय तहमा काम बढी भएकाले नगरसभाको निर्णयबाट भत्ता उपलब्ध गराउने निधो गरिएको बताउँछन्।
‘अचाक्ली रोकिनुपर्छ’
स्थानीय तहका कर्मचारीले पछिल्लो तीन आवमा नियमित तलब–सुविधाबाहेक अतिरिक्त भत्ता तथा सुविधाका नाममा राज्यकोषबाट पाँच अर्ब २० करोड रुपैयाँ लिएका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार, स्थानीय तहका कर्मचारीले २०७४÷७५ मा प्रोत्साहन भत्ताका नाममा मात्रै एकै वर्षमा ३६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ लिएका छन्। कर्मचारीले आव २०७५÷७६ मा अतिरिक्त सुविधाबापत एकमुष्ट एक अर्ब ६१ करोड लिए। यसमध्ये कर्मचारीले अन्य भत्तामा ३९ करोड २२ लाख, प्रोत्साहन तथा पुरस्कारमा ३२ करोड २२ लाख, स्थानीय भत्तामा २१ करोड ८० लाख, महँगी भत्तामा २७ करोड सात लाख, पोसाकमा १९ करोड ६४ लाख, बैठक भत्तामा १३ करोड, खाद्यान्नमा तीन करोड २४ लाख, फिल्डभत्तामा तीन करोड ११ लाख, औषधि उपचारमा दुई करोड चार लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार, पछिल्लो तीन वर्षमध्ये चालूआवमा स्थानीय तहका कर्मचारीले अचाक्ली अतिरिक्त भत्ता तथा सुविधा लिएका छन्। १५ असार २०७७ सम्म सात सय २३ स्थानीय तहका कर्मचारीले तीन अर्ब २२ करोड अतिरिक्त भत्ता लिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। यसमध्ये स्थानीय भत्तामा ४८ करोड ३३ लाख, महँगी भत्तामा ९५ करोड ६१ लाख, फिल्डभत्तामा ४ करोड ४४ लाख, कर्मचारी बैठकभत्तामा २० करोड, अन्य भत्तामा ६५ करोड ११ लाख रुपैयाँ गएको छ। त्यस्तै, यस वर्ष कर्मचारीका लागि पोसाक भत्तामा ६५ करोड ३० लाख, खाद्यान्नमा १७ करोड ८३ लाख र औषधोपचारमा पाँच करोड ५४ लाख रुपैयाँ गएको छ।
अतिरिक्त सुविधा मोह जनप्रतिनिधिमा पनि कम छैन। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि पछिल्ला तीन आवमा तलब सुविधाबाहेक अतिरिक्त भत्ता तथा सुविधामा दुई अर्ब २४ करोड लिएका छन्। महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदन अनुसार, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आव २०७४÷७५ मा तलबबाहेक अन्य सेवा–सुविधामा ७३ करोड ३५ हजार रुपैयाँ बुझेका थिए भने आव २०७५÷७६ मा तलबबाहेक ९८ करोड १९ लाख रुपैयाँ लिएका थिए। चालू आवको १५ असारसम्म जनप्रतिनिधिले तलबबाहेक ५३ करोड ३० लाख रुपैयाँ बुझेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ।
जनप्रतिनिधिले बैठक भत्ताबापत यस वर्ष ४७ करोड ४५ लाख र अन्य भत्ता बापत ६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ लिएका थिए।पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल कानुनसम्मत पारिश्रमिक र सुविधा लिएपछि फेरि अतिरिक्त भत्ता तथा सेवा–सुविधा लिनु राज्यमाथिको दोहन भएको बताउँछन्। खनाल भन्छन्, ‘नैतिक संस्कार हुने हो भने कानुनविपरीत दोहोरो सुविधा लिन पाइँदैन। विडम्बना, जनताको करमाथि केही सीमित कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले गैरकानुनी ढंगले रजाइँ गरेका छन्। कानुन विपरीतको सबै सुविधा असुल गर्नुपर्छ।’
स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीले पाउने नियमित तलब सुविधाबाहेक स्थानीय तहबाटै निर्णय गराएर अतिरिक्त भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोसाक भत्ता, खाद्यान्न भत्ता, औषधि उपचार भत्ता, महँगी भत्ता, फिल्ड भत्ता, बैठक भत्ता र प्रोत्साहन तथा पुरस्कार भत्ता आदि नाममा ठूलो धनराशि दिने गरिएको छ।
महालेखाको ५६औं प्रतिवेदनमा स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा बढेको आर्थिक मनोमानी संघीय शासन प्रणालीलाई नै बदनाम पार्ने तहमा पुगेको उल्लेख गरिएको छ। पूर्व कायममुकायम महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री भट्टराई भन्छन्, ‘स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले वितरण गर्दै आएको अत्यावश्यक बाहेकका सबै भत्ता तथा सुविधामा रोक लगाउन ढिला भइसक्यो।’
२०७४ को स्थानीय चुनावपछि सुरुका दुई वर्ष अधिकांश स्थानीय तह थोरै कर्मचारीका भरमा चलेका थिए। स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमानेपछि १० फागुन २०७५ मा संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन जारी गरेर स्थानीय तह तथा प्रदेशमा निजामती कर्मचारी पठाउँदा एक तह स्वतः बढुवा तथा एक ग्रेड थप गर्ने गरी नीति लियो। तर, एक तह बढुवा तथा थप ग्रेडसहित स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको ध्यान धेरै भत्ता तथा सुविधा लिनेमा गएको छ।
जनप्रतिनिधिसँग मोलमोलाइ गरेर नगरसभा तथा कार्यपालिकाको बैठकबाट कर्मचारी अतिरिक्त सेवासुविधा बढाउन केन्द्रित भएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अनुसार, स्थानीय तहको निजामतीतर्फ ४३ हजार ६ सय १४ दरबन्दीमध्ये अहिलेसम्म ३२ हजार दुई सय १४ कर्मचारी समायोजन भएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को २६ वैशाख २०७५ को बैठकले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्न नीतिगत मार्गदर्शन–२०७५ जारी गरेको थियो। कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले लिएको सेवा–सुविधा कटौती गरेर मितव्ययिता कायम गर्न त्यो मार्गदर्शन जारी भएको हो। तर, त्यसको धज्जी उडाएर स्थानीय तहमा अचाक्ली सुविधा लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। संघीय मामिलाका जानकार श्यामकृष्ण भुर्तेल भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले संविधान अनुसार पालिका र नगर सदस्यको सुविधासम्बन्धी कानुन बनाएर मात्र भत्ता तथा सेवा–सुविधा लिन पाउँछन्, अन्यथा पाउँदैनन्। अहिलेको अचाक्ली रोकिनुपर्छ।’
संविधानले गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगर कार्यपालिका कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ८८ मा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सुरु तलब स्केल प्रदेश सरकारले नतोकेसम्म केन्द्र सरकारले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था छ। तर, यसविपरीत स्थानीय तहबाट निर्णय गराएर कर्मचारीले अतिरिक्त भत्ता तथा सुविधा लिएका छन्।नायब महालेखा परीक्षक विष्णुप्रसाद रिजाल स्थानीय तहले आफ्नै तजबिजीमा निर्णय गरेर कर्मचारीलाई भत्ता तथा अन्य सुविधा दिने प्रवृत्ति बढेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहले कानुन टेकेर मात्र सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा मनलाग्दी ढंगले निर्णय गरेको पाइएको छ।’
खोज पत्रकारिता केन्द्र
प्रकाशित: २० असार २०७७ ०४:४३ शनिबार
