विपन्न परिवारको घर सरकारले बनाईदिने ‘जनता आवास’ कार्यक्रम अन्त्रगत गोरखामा चार करोड ११ लाख रुपैयाँ अपुग हुने भएको छ। ‘यस अघि निर्णय भएको दुई सय ३७ मध्ये २८ मात्रै पुरा भयो, बाँकी पुरा गर्न र शनिवार निर्णय भएको ९४ घर पुरा गर्न चार करोड ११ लाख पुग्दैन’ सहरी विकास तथा भवन कार्यालय गोरखाका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले भने। समयमै बजेट निकासा नहुँदा घर सम्पन्न हुन सकेको छैन। अधिकाशं घर निर्माणको चरणमा छ।
छनौट समितिका संयोजक एवं भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाको अध्यक्षतामा शनिबार सम्पन्न बैठकले आउँदो वर्ष ९४ विपन्न घरधुरी पहिचान गरी घर बनाईदिने निर्णय गरेको छ।
‘स्थलगत सर्वेक्षण हुन्छ, मापदण्ड भित्र परेकाहरुलाई हामीले स्थानीय तहको सिफारिसमा घर बनाईदिनेछौँ’ सहरी विकास तथा भबन कार्यालय गोरखाका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले भने। कुमाल, बराम, कुसुण्डा, माझी, दलित, भुजेल, गान्धारी, मुसलवान समुदायको हुनुपर्ने, जग्गाको पुर्जा भएको, स्थायी रुपमा बसोबास गर्ने, आर्थिक अवस्था कमजोर भएको, यस अघि राज्यबाट सुविधा लिएर घर नबनाएको परिवार छनौटको प्राथमिकतामा पर्ने उनले बताए। कार्यालयबाट खटिएका प्राविधिक टोलीले स्थलगत निरीक्षण पछि मात्रै घर निर्माणमा सिफारिस गरिने उनले बताए।
‘तीन करोड आएको मध्ये ३० लाख बाँकी छ, थप ५० लाख आएको छ’ कार्यालय प्रमुख अधिकारीले भने ‘समयमै बजेट निकासा नहुँदा धेरै घर पुरा हुन बाँकी छ। ‘निर्माण चलिरहेका घर सम्पन्न हुँदै जान्छ, नयाँ थपिएको बन्दै जान्छ’ उनले भने। जनता आबास कार्यक्रम अन्र्तगत बन्ने घरलाई कार्यालयले शौचालय निर्माण सहित तीन लाख ३२ हजार दुई सय ५० नगद भुक्तानी दिने गर्छ। तीन चरणमा किस्ता वापत रकम दिईन्छ भने १० प्रतिशत रकम स्थानीयले श्रमदान गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: ८ असार २०७७ ११:३६ सोमबार
