अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालु आव ०७६/०७७ को असार मसान्तभित्र मुलुकका वाणिज्य बैंकको कर्जा–निक्षेप बीचको वास्तविक ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) चार प्रतिशतमा झर्ने बताएका छन्।
आईतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता एवंम अर्थमन्त्री खतिवडाले यसअघि नौ प्रतिशतसम्म रहेको स्प्रेड दर हाल करिब पाँच प्रतिशतको हाराहारीको रहेको बताउँदै उनले चालु आवको असार मसान्तभित्र चार प्रतिशतमा कायम गर्ने बताए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थगको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर ४ प्रतिशतमा झार्न आवश्यक काम गरिरहेको मन्त्री उनले बताए।
राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत असार मसान्तसम्म कर्जा–निक्षेप बीचको ब्याज अन्तर ४ दशमलव ४ प्रतिशतमा झारेको थियो।
तर, आईतबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै मन्त्री खतिवडाले बैंक वित्तीय संस्थाले अस्वभाविक रुपमा नाफा कमाउँदा सर्वसाधारण, उद्योगहरु मर्कामा पर्नै भएकाले यसकालाई मौद्रिक नीतिमार्फत नियन्त्रण गरिने बताएका हुन्।
लकडाउनका कारण अधिकांस उद्योग, कल–कारखाना ठप्प भएको भएपछि दैनिक रुपमा संकलन भईरहेको राजस्व घट्दै गएकाले सरकार खर्च धान्न नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताएका छन्।
‘हाल मुलुकका भन्सार कार्यालयवाट मासिक करिब १५ अर्ब रुपैयाँ कर संकलन हुने गरेको छ’ उनले भने, ‘आन्तरिक राजस्वबाट पनि कर संकलन भएपनि वर्तमान अवस्थामा मासिक करिब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेकाले कर्मचारीको तलब खर्च धान्न समस्या परेको छ।’
राजस्व संकलन गरी चालु खर्च धान्न असफल भएको बताउँदै उनले यसका लागि सरकारले रोयल्टी रकम राजस्वमा दाखिला गर्न सबै कोषहरुलाई आग्रह गरिसकेको समेत बताएका छन्।
सरकारले हालसम्म एक अर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको उनले बताए। जेठ ३२ गतेसम्म सरकारले ८ खर्ब ७६ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ तर, सो अवधीमा आम्दानी ७ खर्ब रुपैयाँ भएको उनले जानकारी दिए।
चालु आवको जेठ मसान्तसम्म सरकारको आम्दानी र खर्चको अन्तर करिब एक खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ रहेको मन्त्री खतिवडाले बताए।
गत बैंशाखको कठोर लकडाउनका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र ओरालो लागेपनि एक महिनामित्र केही सहज हुने बताए। कोभिड–१९ का संक्रमिण न्यूनिकरण गरी बन्द भएका व्यापार, व्यवसाय पूनः सञ्चालन गरिने मन्त्री खतिवडाले बताए।
‘सरकारले घोषणा गरेको ८२ दिन लामो लकडाउनका कारण जनजीवन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय लगायत अधिकांस क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप वन्द भएको छ’ उनले भने, ‘राजस्व संकलन घटेपनि अहिले व्यवसायिक वातावरण खुकुलो बन्दै गएको र मुलुकभित्र व्यापार सामान्य हुँदै गएकाले निकट भविष्यमा आयात पनि पुरानै अवस्थामा फर्किनेछ।’
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आव ०७७/०७८ को वित्तीय क्षेत्र विकास रणनितीमा कर्जा–निक्षेप बिचको ब्याज अन्तर साढे चार प्रतिशतमा झार्नूपर्ने सुझाव दिईएको थियो।
प्रकाशित: ३२ जेष्ठ २०७७ ११:१७ आइतबार
