कानुन विपरीत श्रमिकसँग रकम लिएर विदेशबाट उद्धार गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा अप्ठेरोमा परेकालाई हवाई भाडालगायतको खर्च बेहोर्न लगाएर उद्धार गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । तर वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७५ (२) मा नेपाली कामदार रहेका मुलुकमा युद्ध, महामारी, प्राकृतिक विपत्ति परी कामदारलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने भएमा सरकारले कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीमार्फत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।
महामारी, युद्ध, प्राकृतिक विपत्ति लगायत कारणले कामदार फिर्ता गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषबाट बेहोर्नुपर्ने सोही ऐनको दफा ३३ (ख) मा उल्लेख छ । अहिले घर फर्कन खोजेका सबै कोरोना भाइरसको महामारीले समस्या निम्त्याएका कामदार हुन् ।
सरकारले गरेको निर्णय अनुसार आफैं खर्च बेहोर्न लगाएर श्रमिकको उद्धार हुने हो भने श्रमिक झनै आर्थिक समस्यामा पर्ने र सरकारको निर्णय कानुनविपरीत हुने भन्दै अधिवक्ताहरू सोमप्रसाद लुइँटेल, नरेन्द्रप्रकाश खनाल र सुदीप देवकोटाले रिट दायर गरेका हुन् ।
विदेशमा रहेका नेपाली उद्धार गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भने विदेशबाट फर्किएकालाई क्वारेन्टिनमा राख्दा सो अवधिको खानाका लागि प्रतिदिन एक सय ७५ रूपैयाँ चौध दिनसम्म उपलब्ध गराउने निर्णय गरी सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र गरेको छ ।
रिटमा कानुन अनुसार नै श्रमिकको उद्धार गरी चरम जोखिममा परेकालाई क्षतिपूर्ति दिनसमेत माग गरिएको छ । यसअघि यी तीन कानुन व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेका श्रमिकलाई उद्धार गर्नुपर्ने माग राखी सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सर्वोच्चले वैशाख ४ गते जोखिममा परेकालाई तत्काल उद्धार गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
विदेशमा रहेका नेपाली उद्धार गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भने विदेशबाट फर्किएकालाई क्वारेन्टिनमा राख्दा सो अवधिको खानाका लागि प्रतिदिन एक सय ७५ रूपैयाँ चौध दिनसम्म उपलब्ध गराउने निर्णय गरी सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र गरेको छ ।
सरकारको उक्त निर्णयपछि आफ्नै खर्च गरी स्वदेश फर्कदा प्रतिव्यक्ति कम्तीमा २५ हजार रूपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने भन्दै श्रमिकहरू निराश छन् । ‘आफ्नै खर्चमा घर फर्कने हो भने त्यसलाई कसरी सरकारले उद्धार गर्यो भन्न सकिन्छ ?,’ मलेसियाबाट घर फर्कन खोजिरहेका काभ्रेका रमेश केसीले भने । यतिखेर कतिपयलाई विदेशमा खानाकै समस्या परेकाले हवाई भाडा जुटाउन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले अध्ययनका लागि चीन पुगेका विद्यार्थीलाई उद्धार गर्दा सरकारी कोष प्रयोग गरेको थियो । ‘चीनमा अध्ययन गर्न गएका सबै हुनेखानेका सन्तान हुन्,’ केसीले भने, ‘उनीहरूलाई सरकारी ढुकुटी प्रयोग गर्ने सरकारले श्रमिकको हकमा नसक्ने भन्ने कुरा हुँदैन ।’
विदेशमा समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा करिब पाँच अर्ब २५ करोड रूपैयाँ रहेकाले पहिलो चरणमा सोही रकम प्रयोग गरी उद्धार हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ । कोषमा संकलन भएको रकम वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकले जम्मा गरेका हुन् । रिटको सुनुवाइ जेठ २६ गते तोकिएको छ ।
म्यान्मार र युएईबाट आए
कोरोना भाइरसको महामारीपछि पहिलोपटक शुक्रबार म्यान्मार र संयुक्त अरब इमिरेट्समा रहेका नेपाली फर्केका छन् । म्यान्मारमा रहेका २६ नेपालीलाई त्यहाँको सरकारले र युएईमा समस्यामा रहेकालाई एक–एक चार्टर्ड उडानमार्फत स्वदेश पठाइएको हो । उनीहरुलाई सेनाले तयार पारेको होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ ।
प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७७ ०२:३० शनिबार