काठमाडौं, - विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहबाट अव्यवहारिक रूपमा खर्च बढेको भन्ने जनगुनासो बढेपछि सरकारले स्थानीय तहबाट हालसम्म भएका खर्च तथा कामहरूको विवरण माग गरेको छ । 

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहबाट क्वारेन्टिन निर्माण, सञ्चालन तथा राहत वितरणमा मनलाग्दो खर्च भएको भन्ने जनगुनासोपछि सरकारले स्थानीय तहबाट हालसम्म भएका खर्चको विवरण माग गरेको हो । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र लेख्दै जिल्लाका सबै स्थानीय तहबाट कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टिन निर्माण, सञ्चालन एवं राहत वितरणमा भएको खर्चको विवरण माग गरेको हो । 

मन्त्रालयका सहसचिव बसन्त अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा जिल्लाभित्रका सबै स्थानीय तहहरूमा चैत महिना र वैशाख २४ गतेसम्मको खर्च दैनिक रूपमा स्पष्ट खुल्ने विवरणसहित सात दिनभित्र पठाउन भनिएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहले खर्च विवरण पठाउँदा क्वारेन्टिन निर्माण खर्च, क्वारेन्टिनमा आवश्यक पर्ने सामान, व्यवस्थापकीय खर्च र क्वारेन्टिनमा बस्नेको खाना तथा औषधिको खर्च खुलाई पठाउनुपर्नेछ । त्यसैगरी मन्त्रालयले स्थानीय तहले वितरण गरेको राहत प्राप्त गर्ने कुल परिवार संख्या, राहतबाट लाभान्वित जनसंख्या, हालसम्म राहत वितरणमा भएको खर्च र राहत वितरणका लागि प्राप्त हुनआएको रकमसमेत खुलाउन भनिएको छ । 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको क्वारेन्टिन निर्माण, व्यवस्थापन र राहत वितरणमा एकरूपता ल्याउन मन्त्रालयले देशभरका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट भएको काम तथा खर्च विवरण माग गरिएको हो । ‘राहत वितरण तथा व्यवस्थापनलाई लिएर विभिन्न खालका जनगुनासा प्राप्त भएका छन्,’ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ कर्मचारीले भने, ‘कहाँ, कसरी राहत वितरण भइरहेको छ भन्ने जानकारी लिई एक रूपता ल्याउन र सुधार गर्न आवश्यक भए सो गर्नका लागि देशभर भएको क्वारेन्टिन निर्माण, राहत वितरणको तथ्यांकलाई एकीकृत गर्ने काम गरिरहेका छौं ।’

प्रकाशित: २६ वैशाख २०७७ ०४:०३ शुक्रबार