सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उत्पादन र रोजगार केन्द्रीत बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । कोरोना संक्रमणका कारण भइरहेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण कर्णालीको समग्र उत्पादन घट्नुका साथै रोजगार पनि गुमेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्पादन र रोजगारी बढाउन केन्द्रीत हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले लकडाउनका कारण गाउँमा आएर बाली भित्र्याउने र लगाउनेहरु कालापहाड (भारत)मै रोकिएकाले कर्णालीमा खाद्य उत्पादन घट्नुका साथै पूर्वाधारका काम रोकिँदा धेरैको रोजगारी गुमेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्पादन र रोजगारमा केन्द्रीत हुने बताए । ‘कर्णाली अहिले पनि खाद्यान्नमा परनिर्भर छ, त्यसमाथि लकडाउनका कारण बाली भित्र्याउने र लगाउनेहरु अधिकांस कालापहाड (भारत)मै छन्,’ उनले भने, ‘कर्णालीमा खाद्य संकट निम्तने अवस्था देखिएकाले आगामी वर्षको बजेटलाई उत्पादन केन्द्रीत गछौं ।’
कर्णालीका अधिकांस नागरिकहरु ‘मौसमी रोजगारी’का लागि भारत जान्छन् । चैतमा फर्केर बाली भित्र्याउने र लगाउने गरेपछि उनीहरु फेरि कालापहाल फर्किन्छन् । लकडाउनका कारण कालापहाड गएकाहरु गाउँ नर्फकँदा कर्णालीमा बाली भित्र्याउन मात्रै समस्या परिरहेको छैन्, लगाउनेको पनि कमि छ । उनले उत्पादन हुने खेतहरु बाँझो नराख्ने र लकडाउनपछि गाउँ फर्किनेहरुका लागि न्युनतम तीनदेखि चार महिनाको रोजगारीको ज्ञारेन्टी गरिने बताए । ‘कर्णालीका बेरोजगारहरुलाई उत्पादनमा केन्द्रीत गर्ने गरेर हामी बजेटको तयारीमा जुटेका छौं,’ मुख्यमन्त्री शाहीले नागरिकसँग भने ।
प्रदेश सरकारले जमिन बाँझो नराख्न र लगाइएको उत्पादन भित्र्याउन कर्णालीबासीलाई अनुरोध गरेको छ । ‘खेताला लगाएर काम गर्दा दोस्रो व्यक्तिसँग सम्पर्क हुने भएकाले भरभित्रैकैलाई बाली भित्र्याउन र जमिन बाँझो नराख्न अनुरोध गरेका छौं,’ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘यसरी काम गर्दा सामाजिक दुरी कायम गर्न पनि भनेका छौं ।’
विकास आयोजना सञ्चालन हुने
कर्णाली प्रदेश सरकारले लकडाउनका कारण रोकिएका पूर्वाधारका कामहरुलाई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । पूर्वाधारका आयोजना सञ्चालन हुने स्थानमै क्वारेन्टाइन निर्माण गरेर काम सुरु गरिने छ । ‘जहाँ काम हुन्छ, त्यो ठाउँमा काम गर्ने व्यक्तिबाहेकलाई प्रवेश नदिने र काम गरिरहेकाहरुलाई पनि बाहिरी व्यक्तिहरुसँग सम्पर्क गर्न नदिने गरेर आयोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘जहाँ आयोजना, त्यहाँ क्वारेन्टाइनको नीति लिएका छौं ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले अहिले क्वारेन्टाइनमा राखिएका जनशक्तिलाई पनि पूर्वाधार निर्माणका कामहरुमा लगाइने बताए । ‘क्वारेन्टाइमा १४ दिनसम्म राख्नुभन्दा उनीहरुलाई काममा लगाउँदा विकास–निर्माणका कामहरु पनि हुने र क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरुले पनि रोजगारी पाउने अवस्था रहन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पहिलो चरणमा क्वारेन्टाइनमा रहेका राखिनेहरुलाई पूर्वाधार निर्माणका काममा लगाउँछौं ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले पूर्वाधार निर्माणका काममा सहजीकरण गर्नका लागि कर्णालीका १० वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइएको बताए । उनले निर्माणका सामाग्रीहरु सहज ढंगले ढुवानी गर्न, आयोजना सञ्चालन हुने स्थानको प्रभावकारी अनुगमन गर्न, नयाँ मानिसहरुसँग सम्पर्क गर्न नदिने व्यवस्था मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइएको बताए ।
प्रकाशित: २१ वैशाख २०७७ ०६:१७ आइतबार
