काठमाडौं- सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बोलपत्र (टेण्डर) बाट हालसालै छनोट भएका कम्पनी,फर्म वा, परामर्शदाता वा खरिदकर्तालाई ठेक्का सम्झौता गर्नको लागि एक महिना म्याद थप गरेको छ। कार्यालयले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारणले बोलपत्रबाट छनोट भएर पनि ठेक्का सम्झौता हुन सकेका बोलपत्रदातालाई उक्त समय थप गरेको हो।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका शाखा अधिकृत ढालबहादुर जिसीले सरकारले लकडाउन गर्ने निर्णय हुन अगाडि भएका खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले माग गरेकामा एक महिना थप गर्ने निर्णय भएकाले सोही अनुसार सम्बन्धित कार्यालयलाई म्याद थपको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको बताए।
‘कोरोना भाइरसको कारणले बोलपत्रबाट छनोट भएपनि अधिंकाशले कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गर्न सकेका छैनन, त्यसैले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर नै ठेक्का सम्झौताको लागि आवश्यकता अनुसार एक महिनाको म्याद थप गर्ने निर्णय भएको हो,’ उनले भने, ‘गत चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले लकडाउन गर्ने निर्णय हुन अगाडि भएका खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्न माग गरेकामा एक महिना थप गर्ने निर्णय भएकाले सोही अनुसार सम्बन्धित कार्यालयलाई म्याद थपको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको हो।’
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि लकडाउन गरेसँगै बोलपत्रबाट छनोट भएका कम्पनि तथा फर्मले सम्बन्धित निकायसँग ठेक्का सम्झौता गर्न नपाएकाले एक महिना म्याद थप गरिएको बताए।
‘लकडाउनले अहिले मुलुकभरका बैंक तथा वित्तीय संस्था ठप्प जस्तै छन्। त्यसैले बोलपत्रमा छनोट भएका कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी तथा कार्यसम्पादन ग्यारेन्टी गराउन सक्ने अवस्थामा छैनन,’ उनले भने, ‘सरकारले ठेक्का सम्झौताको लागि म्याद थप गरेर उपयुक्त निर्णय गरेको छ।’ महासंघका अनुसार अहिले सातसयभन्दा धेरै आयोजनाको बोलपत्रको आब्हान भएर ठेक्का सम्झौताको क्रममा रहेका छन्। महासचिव दाहालले लगभग धेरै जसो बैंक तथा वित्तीय संस्था बन्द हुँदा ठेक्का सम्झौताको लागि आवश्यक पर्ने कागजात जुटाउन निकै समस्या भएको गुनासो पोखे। ‘एकातर्फ लकडाउनको कारणले कतै हिँडडुल गर्नै पाइएको छैन। अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यालय नखुल्दा पनि आवश्य कागजात जुटाउनै हम्मेहमे परेको छ,’ उनले भने, ‘जतिसक्दो छिटो सहज भएदिएको खण्डमा काम गर्न सहज हुन्थ्यो कि।’ सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार बोलपत्रबाट छनोट भएका कम्पनी तथा फर्मले बोलपत्रमा उल्लेख भएको समयसीमाभित्रै ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। सामन्यतय सम्बन्धित कार्यालयले छनोट भएका कम्पनी तथा फर्मलाई बोलपत्रको प्रकृति अनुसार ७ दिन, १४ दिन, २१ र २८ दिन सम्मको म्याद राखेर ठेक्का सम्झौता गर्न बोलाउने गर्छन।
सार्वजनिक खरिद ऐन ,२०६३ मा खरिद सम्झौताको मर्मअनुसार काम नगर्ने, सम्झौताअनुसार गुणस्तर कायम नगर्ने, स्वीकृतका लागि छनोट भएर सम्झौता गर्न नआउने कम्पनी तथा फर्मलाई पनि यस्तो कारबाही गर्न सकिने सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था छ।
सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिसमा यस्ता कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। कार्यालयले सरोकारवाला निकायले सिफारिस गरेको ६ महिनाभित्र कालोसूचीमा राख्ने वा नराख्ने निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
प्रकाशित: २ वैशाख २०७७ १०:०१ मंगलबार
