बाजुरा – जिल्लामा प्राप्त प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निकै कम देखिएको छ। आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक मसान्तसम्म पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट जिल्लामा प्राप्त कुल बजेटको चालुतर्फ २३ प्रतिशत र पुजिँगततर्फ जम्मा ६ प्रतिशत बजेट खर्च देखिएको हो।
चालु र पुजिँगत दुबै तर्फबाट बजेट खर्च अनुपात हेर्दा संघीय सरकार र स्थानीय तहको भन्दा प्रदेशको निकै न्यून मात्रामा मात्र बजेट खर्च देखिएको निमित्त कोष नियन्त्रक धनबहादुर थापाले जानकारी दिएका छन्। फागुन मसान्तसम्म स्थानीय तहले ५० प्रतिशत माथि बजेट खर्च गरिसकेका छन्।
प्रदेश सरकारबाट पुजिँगततर्फ प्राप्त कुल २७ करोड ९५ लाख ८९ हजार बजेट मध्ये १ करोड ५७ लाख ५५ हजार ४ सय २९ रुपैया अर्थात ६ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ। भने चालु तर्फको कुल ५० करोड ९० लाख ५ हजार मध्ये ११ करोड ६० लाख ९२ हजार ६ सय ४७ रुपैया अर्थात २३ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ।
यस्तै संघिय सरकारबाट प्राप्त पुजिँगत तर्फको ७ करोड ५६ लाख ९८ हजार मध्ये २ करोड ९२ लाख ६८ हजार १ सय २६ रुपैया अर्थात ३९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। ढिला स्वीकृति आउने र काम गर्दापनि सम्बन्धीत मन्त्रालयले ढिलासुस्ती गर्ने गरेका कारण प्रदेशको बजेट निकै कम खर्च देखिएको हो।
स्थानीय तहमा भने पुजिँगत तर्फ ६६ प्रतिशत र चालु तर्फ ५४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। चालु तर्फको कुल ४ अर्ब ५४ करोड ८६ लाख ६६ हजार ५ सय ७२ मध्ये फागुन मसान्तसम्म २ अर्ब ४१ करोड ९९ लाख ५ हजार ९ सय ६५ रुपैया अर्थात ५४ प्रतिशत खर्च भएको छ।
नौ वटै स्थानीय तहको कुल पुजिँगत तर्फको ३ अर्ब २६ करोड ४७ लाख ४४ हजार ८९ रुपैया मध्ये २ अर्ब १३ करोड ३६ लाख ६४ हजार ४२ रुपैया अर्थात ६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेका छन्। आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकसम्म आइपुग्दा स्थानीय तहले बजेट खर्च गरिसक्ने अनुमान गरिएको छ। भने प्रदेशको बजेट खर्च हुने नहुनेमा अनिश्चित छ।
निर्माण तर्फको बजेट भएकोले पनि काम सम्पन्न पछि भुक्तानी दिनु पर्ने हुँदा कम बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका कोष नियन्त्रक धनबहादुर थापाले बताएका छन्। ढिला सम्झौता हुने र असारमा मात्र भुक्तानी लिने गर्दा बजेट खर्चको अनुपात कम देखिएपनि बजेट खर्च गर्न असार नै कुर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ। कोरोनाको संक्रमणको त्रासले झनै बजेट कार्यान्वयनमा चुनौति थपिने देखिएको छ।
प्रकाशित: ८ चैत्र २०७६ ०६:०९ शनिबार
