काठमाडौं – सरकारका दर्जन मन्त्रालयले सूचना प्रविधि (आइटी) सम्बन्धित वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संलग्न हुने दुई जना व्यक्ति छन् –बिकल पौडेल र सुनिल पौडेल। बिकल हाल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुन् भने सुनिल  राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुन्।

निजामति सेवामा करार सेवामा कार्यरत यी दुवै पौडेल बन्धु आइटी सम्बन्धी वस्तु तथा सेवा खरिदमा पछिल्लो समय भएको अनियमितताका घटनामा सधै विवादमा आउने गरेका छन्।

उच्च सरकारी अधिकारीहरु दर्जन भन्दा बढी सरकारी निकायले आइटीसम्बन्धी वस्तु र सेवा खरिद गर्दा यीनै बन्धुहरुलाई ‘एक्सपर्ट’ का रुपमा स्पेसिफिकेसन तयार गर्न अनुरोध गर्छन्। तर यी बन्धुहरुले ‘एक्सपर्ट’ को विज्ञतालाई दुरुपयोग गर्दै आफुले चाहेको कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गरेर राज्यको अर्बौ रुपैयाँ दुरुपयोग गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ।

‘सरकारी खरिद सस्तो र गुणस्तरीय बनाउन धेरैले प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ,’ उच्च सरकारी अधिकारीहरुले नागरिकसँग भने ‘तर यी पौडेल बन्धुहरुले एक वा दुई कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी स्पेसिफिकेसन बनाउँदै आएका छन्। त्यो पनि आफुले चाहेको कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरेर।’ 

केही वर्षयता आइटीसम्बन्धी विवादमा आएका लाइसेन्स पोर्टल, मिसिन रिडएवल पासपोर्ट (एमआरपी), इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, नेसनल पेमेन्ट गेटवे, स्मार्ट लाइसेन्स, बैंक नोट, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, अन्तशुल्क स्टिकर ग्रुपवेयरलगायत खरिदमा आएको विवादमा यी दुवै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मुछिएका छन्।

पूर्व संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले अनियमितता गर्न खोजेको आरोप लागेको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको स्पेसिफिकेसन तयार गर्नेमा पनि यी बन्धुहरु सामेल थिए। यी दुई बन्धुमध्ये विकलको भुमिका बढी हुने र सुनिल उनको सहयोगीका रुपमा रहेर काम गरिरहेको सरकारी उच्च अधिकारीहरु बताउँछन्।

बिकल नियमित रुपमा अमेरिका जाने आउने गरेको र श्रीमति र छोराछोरीसमेत उतै बस्ने गरेकाले  उनिसँग ग्रीन कार्ड रहेको सरकारी अधिकारीहरुको आशंका छ।

बिकल सूचना प्रविधि केन्द्रको उपनिर्देशक हुँदा सर्बोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राहदानी विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजश्व विभाग, यातायात व्यवस्था विभागलगायतका निकायले गरेको आइटीसम्बन्धी खरिदमा खटिएका  थिए। त्यसमा उनले ठेकेदारको स्वार्थमा काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

आइटीसम्बन्धी खरिदका विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेको छ। तर  उनले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। विकलले आफुले चाहेको कम्पनीलाई मिल्नेगरी स्पेसिफिकेसन्स देखि ठेक्का सम्झौतासमेतमा चलखेल गरे। एमआरपी र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा भएको अनियमितता त्यसैको कडी हो।

बिकलको योजनामा कमिसनका लागि सूचना प्रविधि केन्द्रमार्फत हचुवामा नेसनल पेमेन्ट किन्ने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो। १५ करोड मूल्यपर्ने पेमेन्ट गेटवे २५ करोड हालेर खरिद गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि केन्द्रका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन्। पेमेन्ट गेटवे खरिद गर्दा कमिसनका लागि छुट्टै ओराकल समेत खरिद गरिएको छ। अर्कोतिर विकलको मिलेमतोमा पाँच वर्ष अघि करिब ५ करोड हालेर खरिद गरिएको लाइसेन्स पोर्टल अहिले अस्तित्वमा छैन।

बिकल कै डिजाइनमा राहदानी विभागले आपूर्तिकर्ता ओबर्थर टेक्नोलोजिज कम्पनीलाई एमआरपी खरिदमा राज्यकोषमा हानिनोक्सानी हुनेगरी सम्झौताभन्दा डेढ करोड रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको छ। विभागले सम्झौताबमोजिम ६ लाख एमआरपीलाई पुरानै दरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ६ लाख थान एमआरपीमध्ये पाँच लाखलाई पुरानो दर ३ डलर ५९ सेन्ट र एक लाख थान एमआरपीमा भेरिएसन गरेर बढाएको दर ५ डलर १४ सेन्टमा भुक्तानी गरेकाले एक लाख थानको प्रतिराहदानी १ डलर ५५ सेन्टका दरले हिसाब गर्दा डेढ करोड रकम घोटाला भएको देखिन्छ।    

अर्कोतिर बिकल कै डिजाइनमा सवारीसाधनमा राख्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिदका लागि भएको सम्झौतामा सरकार तल पर्ने प्रावधान राखिएका कारण काम नभए पनि राज्यले करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था छ।

सन् २०१६ मा यातायात व्यवस्था विभाग र बंगलादेशी कम्पनीे डेकाटुर इन्डस्ट्रिज इन्कर्पोरेटबीच ठेक्का सम्झौताको बुँदा नम्बर १५.१ मा सरकारी पक्षको कमजोरीका कारण तोकिएको समयमै काम हुन नसके पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउने कम्पनीलाई ठेक्का रकमको ९५ प्रतिशत भुक्तानी दिनुपर्ने सर्त राखिएको छ। यही सर्तका कारण तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न नभए पनि आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई साढे चार अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई अतिरिक्त व्यभार थपिने देखिन्छ।

यता बिकल कै विश्वासपात्र सुनिलले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय सूचना–प्रविधि केन्द्रले एक वर्षअघि १० करोड तिरेर इमेल सिस्टम खरिद गरिएको छ। ६ वर्षअघि ४० करोडमा खरिद गरेको ग्रुप–वयेर प्रयोगमा नल्याई केन्द्रले अघिल्लो वर्ष फेरि १० करोडको इमेल सिस्टममात्र खरिद गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने २० लाख रूपैयाँ तिरेर सबै निजामती कर्मचारीले एकीकृत इमेल सेवा नेपाल जिओभी एनपी डोमेन भएकोे सिस्टमले राम्रोसँग काम गरिरहेको अवस्थामाकमिसन कै लागि केन्द्रले १० करोड खर्चेर नयाँ प्रणाली खरिद गरेको हो। केन्द्रले फेरि नौ करोडको इमेल प्रणाली खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

डेढ वर्षअघि करिब ५ करोड हालेर खरिद गरेको राउटरमा पनि अनियमितता भएको आरोप छ। शास्त्र नेटवर्क सोलुसन इन्कले भन्दा एक करोड कम कबोल गर्ने म्याक्स इन्टरनेसनललाई उक्त ठेक्का नदिई मिलेमतोमा शास्त्रलाई दिइएको हो। राउटर खरिदका लागि कम कबोल गर्ने म्याक्सले केन्द्रलाई प्रस्तावबमोजिमको काम गर्न सक्दिनँ भन्दा पनि सार्वजनिक खरिद कानुनबमोजिम कालोसूचीमा नराखी केन्द्रले खरिद गरेका अन्य आइटी उपकरण खरिदमा म्याक्सलाई संलग्न हुन दिएको छ।  राउटरमा मिलेमतो गर्ने कम्पनीले नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ३ खर्ब खर्चिएर देशभरका एक हजार विद्यालयमा स्थापना गर्न खोजेको सामुदायिक सूचना प्रयोगशाला (आइटी–ल्याब) को ठेक्का ओम्नी, म्याक्स जेभीले पाएको छ। आइटी ल्याबको ठेक्का ओम्नी म्याक्स जेभीले पाएकाले पनि केन्द्रले खरिद गरेको राउटर खरिदमा मिलेमतो भएको पुष्टि हुन्छ। ओम्नी शास्त्रको मुख्य कम्पनी हो। यो सबै काम विकलको संलग्नता भएको आरोप लाग्दै आएको छ।

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७६ ०१:२२ शुक्रबार