काठमाडौं -  सिजी कम्युनिकेसन्स प्रालिले आफूले युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्न प्रचलित कानुनअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेर तीन वर्षदेखि प्रतीक्षारत भए पनि सरकारले लाइसेन्स नदिएर बखेडा झिक्न लागेको आरोप लगाएको छ।

सिजी कम्युनिकेसन्सले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी विश्वमा उपलब्ध पछिल्लो पुस्ताको प्रविधिमार्फत आम उपभोक्तालाई निःशुल्क भ्वाइस र अहिलेको तुलनामा ५० प्रतिशत सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्धता जनाएपनि सरकारले मोबाइल सेवा प्रदान गर्नबाट वञ्चित गरी आम उपभोक्ताको अधिकार समेत खोसेको बतायो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न गएको बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले २० रुपैयाँ अर्ब तिरे सिजीलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिने धारणा राखेका थिए। ‘माननीय सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सिजीले २० अर्ब तिरे युनिफाइड लाइसेन्स पाउँछ भन्नुभएको विषयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ चौधरी ग्रुपका प्रवक्ता मधुसूदन पौडेलले भने,‘मन्त्रीज्यूले सिजीलाई २० अर्ब रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेपछि मात्रै युनिफाइड लाइसेन्स प्रदान गरिनेछ भन्नु ऐन, नियम र कानुुनसम्मत नरहेको स्पष्ट छ।’

पौडेलले सिजीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेबमोजिमका सम्पूर्ण शुल्क कानुनसम्मत रुपमा भुक्तान गर्दै आएको बताए। ‘सिजीले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत पहिलो र दोस्रो किस्तामा जम्मा १४ करोड ४५ लाख ५७ हजार ६ सय ३२ रुपैयाँ र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई अन्तर आबद्धता लगायतको शुल्क १० करोड २७ लाख ९७ हजार १७रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ,’ उनले भने,‘हालसम्म सिजीले नेपाल सरकारलाई विभिन्न थप शुल्क तथा दस्तुर समेत गरी ४४ करोड ९४ लाख ५७ हजार सात सय २३ रुपैयाँ बुझाइसकेको छ।’ दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाडफाड तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति (पहिलो संशोधन), २०७३ को दफा (ठ) मा अनुमति प्राप्त गरेको १०औं वर्षमा नवीकरण गर्दा अगाडिका नौ वर्षमा नियमानुसार बुझाएको नवीकरण दस्तुरबापतको रकम समेत गरी कुल २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार बुझाउनुपर्ने नियम छ। उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूले एकैपटक २० अर्ब माग्नु कि त उहाँको अज्ञानता हो कि त लाइसेन्स नदिने नियत।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चौधरी ग्रुपका निर्देशक निर्वाण चोधरीले सिजीले टेलिकम अपरेटरको रुपमा नभई डिजिटल अपरेटरको रुपमा उभिन १० वर्षदेखि लागिपरेको बताए। ‘हामी सरकारले अगाडि सारेको डिजिटल नेपालको अभियानमा सहकार्य गर्न चाहेका छौं, डिजिटल नेपालको लागि डाटा अक्सिजन नै हो,’ उनले भने,‘नागरिकसँग जोडिएका हरेक क्षेत्रलाई डिजिटलाइज्ड गर्न डाटा प्रभावकारी माध्यम हो।’ उनले सिजीले भ्वाइसलाई पूर्णरुपमा बन्द गर्ने र डाटालाई आर्थिक र भौतिक रुपमा सबैको पहुँचमा पु-याउने उद्देश्य बोकेको जानकारी दिए।

के छ नीतिमा व्यवस्था ?
दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाडफाड तथामूल्यसम्बन्धी) नीति (पहिलो संशोधन), २०७३ को दफा (ठ) माआधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण दस्तुर सम्बन्धमा यस्तो व्यवस्था छः
१.आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रको निमित्तनिवेदनदिने व्यक्तिले नवीकरण दस्तुर बापतको रकम देहाय बमोजिम भुक्तान गर्नुपर्ने सर्त स्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ। यो व्यवस्था अनुमतिपत्रको अनिवार्य सर्तको रूपमा राखिएको छ।

(क) अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको दस वर्षको निमित्त सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको वर्षदेखि नै प्रत्येक वर्ष देहाय बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछः
पहिलो वर्ष पाँच करोड, दोस्रो वर्ष पाँच करोड, तेस्रो वर्ष १० करोड, चौथो वर्ष १० करोड, पाँचौं वर्ष ३५ करोड, छैटौं वर्ष ५० करोड, सातौं वर्ष एक अर्ब, आठौं वर्ष एक अर्ब २५ करोड र नवौं वर्ष एक करोड ५० लाख रुपैयाँ।

(ख) अनुमतिपत्रप्राप्त गरेको दसौं वर्षमानवीकरण गर्दा नवीकरण दस्तुर वापत कुल२० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजारमध्ये उपदफा (क) बमोजिम भुक्तान गरेको रकम कटाई बाकी रहेको रकमभुक्तान गरेपछि मात्र अनुमतिपत्र नवीकरण हुनेछ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सिजीले ०६६ सालमा ४१ जिल्लाका लागि पाएको लिमिटेड मोबिलिटीको लाइसेन्स सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि नियमानुसार नवीकरण दस्तुरसहित निवेदन पेस नगरेको भन्दैे उक्त अनुमतिपत्रहरु दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ (५) बमोजिम मिति २०७६ माघ १९ देखि लागू हुने गरी स्वतः रद्द भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो। सरकारले सिजीको बागलुङ, पाल्पा, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी, बर्दिया र दैलेखमा सेवा सञ्चालनका लागि दिएको लिमिटेड मोबिलिटी अनुमति रद्द गरेपछि सिजीसँग अब ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्समात्रै बाँकी छ।

प्रकाशित: २७ माघ २०७६ ०३:५८ सोमबार