काठमाडाैँ– रोजगारीका लागि दैनिक एक हजारभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा खाडी मुलुक जान बाध्य भए पनि सरकारले सञ्चालन गरेको सहुलियत कर्जा लिई व्यापार व्यवसाय गर्नेको संख्या न्यून रहेको छ।

नौवटा शीर्षकमा ब्याज अनुदानसहितको सहुलियत कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि पहुँचवालाले मात्र पाउने गरेको गुनासो आउने गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैँकले सार्वजनिक गरेको पाँच महिनासम्मको प्रतिवेदन अनुसार कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत १९ हजार पाँच सय ९७ जनालाई ३८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ वितरण भएको छ।

सो अवधिमा सहुलियत कर्जाका अन्य सातवटा शीर्षकमा दुई हजार चार सय ९९ ऋणीलाई करिब एक खर्ब ४० अर्ब कर्जा वितरण गरेको राष्ट्र बैँकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले जानकारी दिए। कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायका लागि चालु आवको असोज मसान्तसम्म १८ हजार आठ सय पाँच जनालाई सहुलियत कर्जा प्रवाह गरिएको थियो।

‘बढ्दो बेरोजगारीलाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गरी मुलुकका दिगो आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्यले सहुलियत कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘बैँक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियत कर्जा प्रवाहमा रुचि नदेखाएकाले चालु आवदेखि सबैलाई अनिवार्य गरेका हाैँ।’

सहुलियत कर्जा प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन राष्ट्र बैँकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ सार्वजनिक गरी ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैँक, ‘ख’ वर्गका विकास बैँक र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीलाई वार्र्षिक लक्ष्य तोकिएको उनले बताए । नयाँ व्यवस्था अनुसार चालु आव ०७६/७७ को असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैँकले अनिवार्य रुपमा पाँच सयवटा कर्जा दिनुपर्ने छ। त्यसैगरी, विकास बैँकले दुई सय र फाइनान्स कम्पनीले एक सयवटा सहुलियत कर्जा दिनुपर्नेछ। सहुलियत कर्जाका शीर्षकमा कर्जा प्रवाह गर्दा कृषि र पुशपक्षी बाहेक अन्य शीर्षकका कर्जा विपन्न तथा पिछडिएका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए।

हाल सहुलियतपूर्ण कर्जा शीर्षक अन्तरगत व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा पाँच करोड, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा सात लाख, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युुवा परियोजना १० लाख, महिला उद्यमशील १५ लाख, दलित समुदाय व्यवसाय कर्जा १० लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा पाँच लाख, भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणका लागि तीन लाख रुपैयाँ सहुलियत कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्था छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०७५ अनुसार कर्जा सुरक्षणको ७५ प्रतिशत बिमा शुल्क राष्ट्र बैँकमा रहेको अनुदान शोधभर्ना खाताबाट भुक्तानी हुन्छ भने बाँकी २५ प्रतिशत शुल्क सम्बन्धित ऋणीले तिर्नुपर्ने उनले बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्धारण गरेको ब्याजमा पाँच प्रतिशत सरकारले तिरिदिने छ भने त्यसभन्दा माथिको कर्जाको ब्याज ऋणी आफैंले तिर्नुपर्ने उनले बताए। बैँक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जामा नेपाल सरकारबवाट पाइने अनुदान रकम चालु आवको अन्त्यमा राष्ट्र बैँकले उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

हाल मुलुकभर २७ वटा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, २५ वटा ‘ख’ वर्गका विकास बैंक, २२ वटा ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनी, ९१ वटा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा छन् ।

प्रकाशित: २० माघ २०७६ ०४:१७ सोमबार